–निनाम कुलुङ ‘मंगले’ स्वर्गीय नेल्सन मन्डेला अर्थात् मादिवाले नेतृत्व गरेको रंगभेदविरोधी अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलन र नेपालको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन करिब एकै समयमा सम्पन्न भएका हुन् । तर, दक्षिण अफ्रिका आज विश्व बैंकद्वारा उच्च–मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रमा वर्गीकृत विश्वको २८आैँ ठूलो औद्योगिक राष्ट्र तथा क्रयशक्तिको हिसाबले सातौँ उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकमा दरिएको छ भने यता हाम्रो देश नेपालचाहिँ विश्वकै गरिब २५ राष्ट्रको स्थानमा जटिल राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।
आउनुहोस्, नेल्सन मन्डेला अर्थात् मादिवाले दक्षिण अफ्रिकालाई कसरी समावेशी ढंगले नेतृत्व गरे ? समग्रमा चर्चा गरौँ ।मन्डेला अर्थात् मादिवाको मृृत्युपछि आयोजित शोक समारोहमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भनेझैँ ‘उनको जीवनकथा कहिल्यै नहार्ने, नथाक्ने र जुझारु व्यक्तिको उद्घोष हो ।’ हुन पनि मादिवाले संसार जस्तो छ, त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार गर्नेभन्दा पनि संसारलाई आफूले चाहेअनुसार नयाँ निर्माण गर्न सिकाए ।
त्यसैले त गोराहरूको रंगभेदी शासन र कालाजाति माथिको अत्याचारको विरुद्ध अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व प्रदान गर्ने क्रममा २७ वर्ष जेलमा बसेर विश्वकै मुक्ति आन्दोलनको पर्याय र आस्थाको केन्द्रविन्दु बन्न पुगे । त्यस क्रममा उनी कहिल्यै विचलित भएनन् । उनले राज्यसँग नाजायज सम्झौता गरेनन्। नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई फर्केर हेर्दा राज्यद्रोह वा सुराकीको नाममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट असंख्य गैर–न्यायिक हत्या र अपराधहरू भएका थिए ।
त्यो वेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएको निर्दोष नागरिक वेपत्ता र गैर–न्यायिक हत्यालगायत अन्य कार्यको न्यायोचित सुनुवाई होस् भनी केही मान्छेहरू अझैँ पनि अनशन बसिरहेका छन् । तर, दक्षिण अफ्रिकाको २७ वर्षे आन्दोलनमा मादिवाको नेतृत्वलाई त्यसरी आरोप लगाउन सकिने ठाउँ रहेन । अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलनमा इन्काथा फ्रिडम पार्टी लगायतका हिंसावादी राजनीतिक शक्तिहरू पनि थिए नै ।
तर, पनि सशस्त्र युद्धले निर्णायक परिणाम दिन सकेन । अन्ततः मादिवाको अदम्य साहस, अटल विश्वास, दृढ संकल्प र उच्च व्यक्तित्वको अगाडि बेलायती उपनिवेशी र रंगभेदी शासनले घुँडा टेक्यो । मादिवाको कुशल नेतृत्वमा अपरथेड शासनको रक्तपातविहीन ढंगले सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन भएको थियाे।
२७ वर्षे जेल जीवनबाट सन् १९९० मा मुक्त भएपश्चात् मन्डेलाले सन् १९९३ मा तत्कालीन अपरथेड शासनका कार्यवाहक राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी सन् १९९४ मा पहिलो समावेशी लोकतान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न गरे । उनले निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन र सबैलाई मान्य हुने संविधान निर्माण गर्न निर्वाचन अगावै ३५ बुँदे सम्झौता गरे ।
निर्वाचनमा उनको दल अफ्रिकी नेसनल कांग्रेस (एएनसी) ले दुई तिहाई बहुमत पाएको भए तापनि उनले सबै पक्षलाई समेटेर सरकार गठन गरे । शासन सत्ता सम्हालेको २ वर्षभित्र ९ मे, १९९६ मा अल्पसंख्यक गोरा जातिलगायत सम्पूर्ण अल्पसंख्यकमाथि हुने विभेदको पूर्ण निषेध सहितको विश्वकै उत्कृष्ट संविधान जारी गरेर मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराए।
उनले तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण विवादित सवालहरू तथा दक्षिण अफ्रिकी समाजमा विद्यमान विद्वेष र बेमेलहरूको हल गरेर अत्यन्तै छोटो समयमा संक्रमणकालको सही व्यवस्थापन गरे । यता नेपालमा भने, अन्तरिम संविधान ०६३ ले व्यवस्था गरेअनुरूप तोकिएको समय–सीमाभित्र संविधान जारी भएन ।
दुःखको कुरो, ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाले न त संविधान दिन सक्यो, न त संघीयता नै घोषणा गर्न सक्यो । अन्ततः पहिलो संविधानसभा नै विघटन भयो । ०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभाले २ वर्षपछि (०७२ मा) संविधान जारी गर्यो । तर, विनानामको ६ वटा संघ अर्थात् प्रदेश घोषणा गर्यो । पछि १ प्रदेश थपेर ७ बनाइयो ।
यसरी विगत लामो समयदेखि राज्यद्वारा ऐन, कानुन, नियम, विनियम, नियमावली, दफा, उपदफा आदिको व्यवस्था गरेरै उत्पीडनमा पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, दलित, यौनिक अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, मजदुर, सीमान्तकृत जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक अल्पसंख्यक लगायतको आवाजलाई फेरि पनि जबरजस्ती (आ–आफ्नो राजनीतिक पार्टीको अन्धभक्तहरूको भीड देखाएर) ९० प्रतिशतको तुजुक देखाएर लादियो ।
संघीयताको विषयमा मन्डेला अर्थात् मादिवाले भनेका थिए, ‘संघीयता भनेको इन्द्रेणी जस्तै सबै रंग मिलेको हुनुपर्दछ, एकल जातीय संघीयताले जनतामा वैमनस्यता र फाटो ल्याउँछ ।’ हुन पनि मादिवाले दक्षिण अफ्रिकामा संघीयता लागू गर्ने क्रममा दक्षिण अफ्रिकाको कुृल जनसंख्याको लगभग ९% ओगट्ने अल्पसंख्यक गोरा जातिलगायत सम्पूर्ण अल्पसंख्यकमाथि कुनै किसिमको भेद्भाव गर्न नपाइने कडा मानवअधिकारको ग्यारेन्टीसहित ११ स्थानीय भाषाहरूलाई राष्ट्र भाषाको रूपमा संविधानमै किटान गरे ।
तीनवटा प्रमुख सहरहरू प्रिटोरिया, केपटाउन र ब्लुमफाउस्टेनलाई देशका समानान्तर केन्द्रीय राजधानी कायम गरी ती तीनवटै राजधानीहरूमा क्रमशः राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत खडा गरेर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप देशको सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई ध्यान दिँदै एकै साथ अगाडि बढाए। तर, नेपालमा भने खस नेपाली भाषालाई मात्रै कामकाजी भाषाको रूपमा लिखित अभिलेखीकरण गर्ने भनिएको छ ।सुरुमा प्रदेशहरूको नामै थिएन ।
अझैँ पनि नेपालको विडम्बना कस्तो छ भने, हाम्रो देशका प्रमुख भनिएका राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी महिला, तेस्रो लिंगी, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक जातजाति, वर्ग र समुदायमाथि सदियौँदेखि थोपरिएका जातीय, भाषिक, धार्मिक, लिंगीय, क्षेत्रीय, आदि शोषण, दमन, उत्पीडन र बहिष्करणलाई वास्तवमै सँधैका लागि अन्त्य गर्न चाहेका छन् त ?
भनी शंका गर्र्ने ठाउँ छँदैछ । देशको कार्यकारी प्रमुख नै आफ्नो दलसँग सम्बन्धित महिला प्रतिनिधिहरूलाई ‘तिमीहरू ट्याउँ–ट्याउ नगर !’ भन्छन् । हुन त अझैँ पनि ठूला भनिएका राजनैतिक दलका केही ‘झोलेपोके’हरूले नेपालको मात्रै नभएर एसियाकै अझ विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिए तापनि ०७२ असोजमा जारी भएको संविधानमा ४७ वटाभन्दा बढी धारा, उपधारा क, ख ग, घ …. दफा (१), (२), (३), (४), (५) …. विभेदकारी छ।
मादिवाको भनाइ थियो, ‘ठूला नेताले आफ्नो देशको शासनसत्ता हाँक्ने नयाँ पुस्ता तयार गर्नु पर्दछ र त्यसको जिम्मेवारी सुम्पनुपर्दछ ।’ सन् १९९१ मा एएनसीको सभापति भए । २७ अप्रील, १९९४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि मे १० का दिन प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भए । सुखद कुरो, सन् १९९७ मा उनले थाबो उम्बेकीलाई पार्टी सभापतिको पद हस्तान्तरण गरे । सन् १९९९ को दोस्रो आम निर्वाचनपूर्व नै आफू पुनः राष्ट्रपति नहुने घोषणा गरे ।
सन् २००४ मा आएर सार्वजनिक जीवनबाटै सहजरूपमा सन्यास लिए । तर, हाम्रो देशका नेताहरू त ७०÷७५ वर्ष पुग्दा पनि आफूलाई युवा नेता भनी प्रचारप्रसार गराउँछन् ! त्यति मात्रै होइन, पद र प्रतिष्ठाका लागि ऐन मौकामा हाम्रा नेताहरू आफ्नै दल फुटाउने र, मृत्युशैयामा छट्पटाइ रहँदासम्म पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता पालेर बस्छन्।
जब मादिवा सत्तामा आए, आफ्ना असंख्य काला समर्थक र सहयोद्धाहरूको आग्रहको बाबजुद पनि उनी र उनका सैकडौं सहयोद्धाहरूलाई निर्मम यातना दिने र हत्या गर्नसम्म पछि नपर्ने अल्पसंख्यक गोराहरूलाई समेत उनले कहिल्यै कुनै विभेद गरेनन् ।
कतिसम्म भने, सन् १९९४ को आम निर्वाचनमा एक स्थान पनि नजितेको इब्राहिम गोराको कम्युनिस्ट पार्टीबाट ४ जनालाई सांसद मनोनित गरे । आफ्ना पूर्ववर्ती गोरा (कावा राष्ट्रपति) फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कलाई उपराष्ट्रपति बनाए । त्यस्तै, हिंसामा मात्रै विश्वास गर्ने इन्काथा फ्रिडम पार्टीका अध्यक्ष बुथोलेजीलाई गृहमन्त्री बनाए ।
विगतमा काला जातिले चलाएको स्वतन्त्रताको आन्दोलनताका काला जातिमाथि नरसंहार गर्ने र प्रताडना दिने गोरा सेना, प्रहरी, प्रशासक र कर्मचारीहरू कसैलाई कुनै भेद्भाव नगरी राम्रै ओहदा र सम्मान दिए । परिणामतः दक्षिण अफ्रिकी समाजमा विद्यमान गहिरो वैमनस्यता र विद्वेषको अन्त्य भई सामाजिक ऐक्यबद्धता सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर भयो।
तर, दुःखको कुरा, नेपालको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व भनिएको मन्डलीले भने षड्यन्त्रमूलक रूपमा पहिलो संविधानसभाको अवसान गराएपश्चात् षडयन्त्रको अनेक तानाबना बुन्दै अन्तमा कथित ‘थ्रेसहोल्ड’को नाममा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी महिला, तेस्रो लिंगीलगायत अल्पसंख्यक जातजाति, वर्ग र समुदायमाथि सदियौँदेखि थोपरिएका जातीय, भाषिक, धार्मिक, लिंगीय, क्षेत्रीय, आदि शोषण, दमन, उत्पीडन र बहिष्करणलाई कायमै राख्न सफल भएका छन् ।
जबकि, उनीहरूले शोषण, दमन, उत्पीडन र बहिष्करणलाई जरैदेखि उखेलेर ऐतिहासिकता र पहिचानहरूको सम्मान एवं आइएलओ महासन्धि नं. १६९, युएनड्रीप लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र कानुनहरूले व्यवस्था गरेका प्रकृति–सम्मत अधिकारहरूको ग्यारेन्टी हुने गरी नेपालको राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने थियो । मादिवाले सन् १९५८ मा बिन्नी माडिकिजेलासँग दोस्रो विवाह गरेका थिए ।
बिन्नी तिनै महिला हुन्, जसले उनलाई जेलमुक्त गर्न र दक्षिण अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आफ्नो अर्धांगिनी र पार्टीको इमान्दार सिपाही भएर सबैभन्दा लामो समयसम्म मादिवालाई साथ दिएकी थिइन् । तर, जब एएनसीका समर्थकहरूबाट बिन्नीले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने आरोप आयो, उनले बिन्नीसँग सन् १९९२ को अप्रिल १३ को दिन सम्बन्धविच्छेद गरे ।
यसरी हेर्दा अरू त अरू, मादिवाले कयौँ वर्षसम्म साथ र सहयोग दिएकी आफ्नै श्रीमतीलाई त्याग्नसमेत तयार भए । तर, नेपालका नेताहरू भ्रष्टचारलगायत आफूले गरेका अनियमितता बाहिर नजाओस् ! भनेर आफ्नै श्रीमतीलाई सहयोगी राख्छन् । नेपाली नेताहरू कागज र भाषणमा मात्रै भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशिलताको रटान लगाउने गर्छन्।
अझ कतिपय क्रान्तिकारी भनिने नेताहरूकै ढुकुटीमा अकूत सम्पत्ति जम्मा भएको छ । उनीहरूका श्रीमतीलगायत नातागोताहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। मादिवाको ९०औँ जन्मदिनको अवसरमा समाजमाथि परेको उनको छवि वा छापको विषयमा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘मेरो छविको सदुपयोग मेरो परिवारले मात्र नभएर दक्षिण अफ्रिका र सिंगो विश्वले गर्न सकोस्’।
उनले रंगभेद र अन्य हरेक प्रकारका विभेदहरूको कुनै भौगोलिक सीमा नहुने कुरा राम्ररी आत्मसात गरेका थिए । उनले अफ्रिकी काला जातिमाथि लादिएको विभेद, थिचोमिचो र अत्याचार फगत काला जातिमाथिको विभेद र अत्याचार नभएर सिंगो मानव जातिमाथिको विभेद, थिचोमिचो र अत्याचार हो भन्ने कुरा विश्वसामु प्रमाणित गरे।
सन् १०१८ जुलाई १८मा जन्मेर सन् २०१३ डिसेम्बर ५ का दिन लगभग ९६ वर्षको उमेरमा यो धर्तीबाट सदाका लागि विदा भएका नेल्सन मन्डेला अर्थात् मादिबा नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी महिला, तेस्रो लिंगीलगायत अल्पसंख्यक जातजाति, वर्ग र समुदायका लागि मात्रै नभएर विश्वका सम्पूर्ण उत्पीडितहरूका लागि प्रेरणाको स्रोतको रूपमा बाँचीरहून् ।
यही कामना गर्दै उनको १०१औँ जन्मदिनको सम्झना गरौँ । साथै, हाम्रा देशका नेताहरूले पनि मन्डेलाका राम्रा र ग्रहण गर्नलायक आदर्श कुराहरू ग्रहण गरुन् भन्ने आशा गरौँ । सन्दर्भः नेल्सन मन्डेलाको १०१औँ जन्म–जयन्ती [email protected]
प्रतिक्रिया