‘के यहि हो लोकतन्त्र ? हामीले लोकतन्त्रको नाममा के को अभ्यास गरिरहेका छौँ ? सरकारले गरेको यस्तो कठोर व्यवहार जनतालाई स्वीकार्य छैन । डा. केसीले के अपराध गरेका छन ? र, उनलाई प्रहरीले निगरानी गर्नुपर्ने ? चिकित्सा शिक्षामा बेथिति बढ्नुका साथै गुणस्तर खस्कँदै गएको छ, शिक्षालाई गुणस्तर र सर्वसुलभ बनाउन राज्यलाई दबाब दिए कि, उनले के बिगारे ’
लेखकः डा. डिआर उपाध्याय
लामो समयदेखि हाम्रो देश कुशासनको चक्रब्यूहमा रुमल्लिँदै गएको छ । जबसम्म देश र त्यस देशका नेता सुधारको बाटोमा लाग्दैनन्, तबसम्म देशको उन्नति सम्भव छैन । दुनियाँको इतिहास हेर्ने हो भने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू इमानदार र राष्ट्रप्रति बफादार हुन्छन् अनि बल्ल त्यस देशको उन्नति भएको देखिएको छ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू बदमास र नैतिकताहीन भए । जनतालाई भ्रममा पार्ने चुनाव जित्ने र सरकारमा जाने यो कामबाहेक दलहरूले के नै राम्रो काम गरेका छन् र ? डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको पनि धेरै हुन थाल्यो ।
तर, सरकार कानमा तेल राखेर बसिरहेको छ । डा.केसीको माग सुनुवाइमा सरकार गम्भीरताका साथ लागि रहेको छैन । जुम्लामा लामो समयदेखि आमरण अनशन बसेका केसीको स्वास्थ्य स्थिति नराम्रो हुँदै गएको कुरा आइरहेको छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
शान्तिपूर्ण तरिकाले आमरण अनशनमार्फत् डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी माग राखेको धेरै भइसक्यो । उनको स्वास्थ्य गम्भीर र जटिल बन्दै गएको छ । सरकार किन चुप छ ? उनका उचित मागहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । उनका मागहरूप्रति सरकारले बेवास्ता गर्नु गैरजिम्मेवारी हो । देशका धेरै नागरिकहरू केसीको पक्षमा उभिएका छन् ।
त्यसैले, सरकार उनका माग सम्बोधन गर । नेपाल चिकित्सक संघले केसीका माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । मुलुकको स्वास्थ्य सेवासमेत प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ । देशभरका हस्पिटलहरू आन्दोलनमा उत्रिए भने बिरामीको के हालत होला ? चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि बिगतमा गरिएका सम्झौता र प्रतिबद्धतालाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन आलटाल गरिरहेको र इमानदारी नदेखाएकाले डा. केसी आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
डा. केसी आमरण अनशन बसेको यो पन्ध्राैँ पटक हो । आफैँले गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु सरकारको कमजोरी र गैरजिम्मेवारी हो । अनशन बस्ने तयारीका साथ जसरी डा. केसी जुम्लामा पुगेका थिए । सरकारले डा. केसीप्रति देखाएको व्यवहार निन्दनीय छ । अनशन बस्ने भनिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरलाई स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेर अनशन नै बस्न दिएन । उनलाई पक्राउ गरेर हिरासतमै राखियो ।
जसले गर्दा प्रहरीको निगरानीमा अनशन बस्नु परिरहेको छ । के यहि हो, लोकतन्त्र ? हामीले लोकतन्त्रको नाममा के को अभ्यास गरिरहेका छाैँ। सरकारले गरेको यस्तो कठोर व्यवहार जनतालाई स्वीकार्य छैन । डा. केसीले के अपराध गरेका छन् र उनलाई प्रहरीले निगरानी गर्नुपर्ने ? चिकित्सा शिक्षामा बेथिति बढनुका साथै गुणस्तर खस्कदै गएको छ, शिक्षालाई गुणस्तर र सर्वसुलभ बनाउन राज्यलाई दबाव दिए उनले, के बिगारे ?
सरकारले आफैँ अग्रसर भएर गर्नुपर्ने काममा केसीले आँखा देखाइदिएका छन् । तर, सरकारको टाउको र पेट किन दुखिरहेको छ ? बुझिनसक्नु छ । डा. केसीले अहिले उठाएको मुख्य विषय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई नै ऐनका रूपमा ल्याउनुपर्ने भन्ने हो । उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसलगायत स्नातक तह सञ्चालन नगर्नुपर्ने, माइतीघर मण्डलामा निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि सँगै उठाएका छन् ।
अध्यादेशमा भएको प्रावधान अनुरूप एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने केसीको माग पेचिलो छ । आवश्यकताभन्दा बढी मेडिकल कलेज रहेको र गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिलाउन नसकेकाले केही वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ कलेज सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने डा. केसीको पेचिलो तर्क छ । आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म अनशन नटुंग्याउने अडानमा छन् र सरकार केसीको माग अनावश्यक रहेको भन्दै बेवास्ता गदै हिँडेको छ । जसले गर्दा सार्थक वार्ता हुन सकिरहेको छैन ।
वार्ताका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने हो, हुन सकिरहेको छैन । अहिले सरकारसँग दुईतिहाइको दम्भ छ । दम्भ देखाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । देशका नागरिकले कुनै पनि जायजमाग राखेर अनशन बसेको छ भने सुन्नुपर्ने हो, कि होइन ? किन सरकार यति सारो निष्ठुरी बन्दै गएको छ ।
डा. केसीको अकालमा ज्यान गयो भने के हुन्छ ? सरकार किन बोल्दैन ? चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डा. केसीले उठाउँदै आएका माग पूरा गर्नु भनेको सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो । यो विगतमा गरेका प्रतिबद्धता र सम्झौता कार्यान्वयन हो ।पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले नै दुई वर्षअघि डा. केसीसँग सम्झौता गरेको विषय पनि हो, यो । सम्झौता गर्ने त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृतिले सरकारले वेलावेलामा आलोचना खेपिरहेको छ ।
डा. केसीको माग उनको नितान्त व्यक्तिगत होइन, मुलुककै समग्र चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि हो । त्यसैले, सरकारले छिटोभन्दा छिटो उनले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर सरकारले व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नु उचित हुँदैन ।
डा. केसीले गरिबका छोराछोरीहरूले पनि मेडिकल शिक्षा सुलभ ढंगले पढ्न पाउनुपर्ने गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा पनि मेडिकल कलेज खोलिनुपर्ने जस्ता माग उठाएका छन् । यी माग उठाउँदा के अपराध गरे केसीले ? देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउन नपाइने यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो । हामी के अभ्यास गरिरहेका छाँै ? न सरकारले सुन्छ, न त नागरिक समाजले नै । खै, कहाँ गए नागरिक समाज, चर्का चर्का कुरा गर्ने काम नगर्ने त्यस्ता नागरिक समाजको के काम ?
यस्तो अवस्थामा नागरिक आन्दोलन उठनुपर्ने हो । उठ्न सकेन । अब वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । अब सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने समस्याको समाधान हुने देखिन्छ । सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र डा. केसीले भनेका सबै माग कार्यान्वयन गर्न नसकिने धारणाअघि सारेको छ । त्यसले पनि समस्या जटिल बन्दै गएको छ । अब समस्यालाई जटिल बनाउनेतिर लाग्नु हुँदैन ।
अब सरकार संवेदनशील बनेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने अवस्था नआओस् भनेर चिकित्सक संघले सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । तर, पनि सरकार सुन्दैन । सरकार बहिरो छ कि क्या हो ? सरकारले सुन्नुपर्छ । यो सरकार स्थिर र बलियो सरकार हो । जनताले यो वर्तमान सरकारसँग धेरै कुराको अपेक्षा गरेका छन् । सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ, कि सक्दैन ?
त्यो भने सबैको चासोको विषय बनेको छ । सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार अघि बढनुपर्छ । निंरकुश शासनशैली जनताले मन पराउँँदैनन् । विश्वास गराैँ, सरकार पनि त्यो दिशातर्फ उन्मुख हुँदैन । लोकतन्त्रमा शासकहरू मालिक हुँदैन न जनताको सेवक मात्र हुन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्रता हुन्छ । जहाँ जनताले निर्धक्कसँग आफ्ना प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्छन् ।
तिनै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै जनताका कुरा सरकारसँग पुर्याउने गर्छन् । र समस्याको समाधान गर्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मर्म भनेको यही हो । लोकतन्त्रमा जनताले उठाएका मागहरू शासकले सुन्नैपर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ । त्यसैले, सरकार डा. केसीका कुरा सुन । केसीका जायज मागहरू सम्बोधन गर । समस्याको समाधान खोज्ने उत्तम उपाय भनेको नै संवाद सहमति र समझदारी हो । सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।
यही नै समस्याको समाधान हो ।
प्रतिक्रिया