‘सन् १७९२ मा नेपाल र चीनबीच भएको बेत्रावती सन्धिको एउटा बुँदामा कुनै पनि राष्ट्रले नेपाललाई आक्रमण गर्यो भने चीनले आफैँलाई आक्रमण गरेको ठानेर नेपालको सहयोगमा आउने उल्लेख छ । सन् १८१४ मा नेपालको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग लडाइँ भयो । तर, सन्धि आफ्नै ठाउँमा रह्यो, चीन आफ्नै ठाउँमा । १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले ठूलो जनधनको क्षतिसहित एक तिहाइभन्दा बढी भू–भाग गुमायो ।’
देशमा फेरि एकपटक विकासे नाराले चर्चाको शिखर चुमेको छ । कहिले पानीजहाज कहिले दक्षिणको रेलको सम्झौताले नेपालमा समृद्धिको ढोका खुल्ने आशा पलाएको छ । सत्ता संहाल्नासाथ भारत र चीन भ्रमण गरी विकासे मुद्दामा हस्ताक्षर गर्न कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बाँकी राखेका छैनन् ।
सम्झौताले मात्रै देशमा समृद्धिको ढोका खुल्दैन भन्ने कुरामा सम्झौता गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि जानकार छन् ।छिमेकी राष्ट्रहरूको भम्रणमा गएका ती मुलुकमा उद्योगधन्दासँगै कृषि व्यवसायले गरेको विकासका बारेमा समेत जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा उद्योगधन्दा फस्टाउन अलि समय लाग्न सक्छ भने कृषि व्यवसाय फस्टाउन समय नै लाग्दैन । नेपालमा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता कृषि व्यवसायमा आवद्ध छन् । सरकारले यिनै कृषि व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्नसके नेपालमा स्वरोजगारको ढोका खुल्छ ।
अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले गरेको उद्घोषणले नेपाली नागरिकको जनजिब्रोमा समृद्धि भन्ने शब्द त झुन्डिएको छ । तर, सरकारले रेल र पानीजहाजलाई मात्र समृद्धि ठानेको अनुभव हुँदै गएको छ । दुई वर्ष पहिले भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालमा देखिएको खाद्यान्न समस्यालाई यसको ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
नाकाबन्दी हुँदा नेपाली भान्छामा आलु र प्याज समेतको हाहाकार मच्चिएको थियो । सरकार जनतालाई स्वरोजगार बनाउनुभन्दा ठूला कम्पनीसँग सम्झौता गरी जनमत आफ्नो पक्षमा लिने चेष्टा गर्दै छ । यसले गर्दा देशमा विदेशी लगानी भित्रियो भन्ने हल्ला फैलाउन सकिन्छ तर रेल र पानीजहाजले नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुकको काँचुली फेर्न अझै समय लाग्छ ।
नेपालले भारत र चीनसँग पटकपटक सन्धि सम्झौता गरेको छ । यिनै देशहरू नेपालको विकासमा हातमा हात मिलाउने भन्दै वाचासमेत गरेका छन् तर पूरा कसैले गरेका छैनन् । ०७२ चैत पहिलो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा केही दूरगामी सम्झौता गरियो ।
दुई वर्षपछि ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि गरिएको चीन भ्रमणले पहिले गरेका सम्झौतामा थप ऊर्जा थपेको भनिए पनि विगत हेर्दा विश्वस्त हुने अवस्था छैन । सन् १७९२ मा नेपाल र चीनबीच बेत्रावती सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धिको एउटा बुँदामा कुनै पनि राष्ट्रले नेपाललाई आक्रमण गर्यो भने चीनले आफैँलाई आक्रमण गरेको ठानेर नेपालको सहयोगमा आउनेछ भनिएको थियो ।
सन् १८१४ मा नेपालको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग लडाइँ सुरु भयो । सन्धिबमोजिम चीन नेपाललाई सहयोग गर्न आएन । सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो । नेपालको ठूलो जनधनको क्षतिसहित एकतिहाइभन्दा बढी भू–भाग गुम्यो । तर, सन्धि आफ्नै ठाउँमा रह्यो, चीन आफ्नै ठाउँमा । सुगौली सन्धि भएको दुई सय वर्ष भयो ।
विगत हेर्ने हो भने चीनले नेपाललाई सिमानामा दुःख नदिए पनि सन्धिसम्झौतामा गरिएका वाचा भने पूरा गरेको छैन । हुन त चीनले नेपाललाई गुन पनि नलगाएको भने होइन राज्याभिषेकसमेत नहुँदै सन् १९७३ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अल्जियर्समा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा पहिलोपटक नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ को प्रस्ताव राखे । सोही वर्ष डिसेम्बरमा उनले चीनको भ्रमण गरे ।
चीनले शान्ति क्षेत्रलाई समर्थन गर्यो । तर, सन् १९५० को सन्धिको विपरीत हुने जिकिर गर्दै भारतले राजाको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई विरोध गरेर नेपाललाई शान्ति क्षेत्र हुन दिएन । भारतले भन्दा चीनले नेपालको समृद्धिमा सहयोग गर्ला कि भन्ने आशा यस कारण छ । मार्च २०१६ मा चीनसित व्यापार र पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर ओलीले भारतलाई अविस्मरणीय तवरबाट चिन्तामा डुबाएका थिए ।
त्यसपछि भारतमा नेपाल नीति दबाब र धम्कीभन्दा परस्परको समझदारी र सहकार्यबाट सञ्चालित हुनुपर्ने रणनीतिले प्रश्रय पाएको छ । यसपालि पनि चीनसँग पुराना नयाँ गरी १४ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।यो भ्रमणपछि गरिएको सम्झौता पत्रले पनि भारतले नेपाललाई शंकाको दृिष्टले हेरेको छ ।भारतले नेपालमा चिनियाँ प्रविधि र व्यापार भित्रिएको हेर्न चाहँदैन ।
चीनसँग हस्ताक्षर भएका सम्झौता तथा समझदारीपत्र र आदानप्रदान भएका पत्रमा रेल्वे कनेक्टिभिटी सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्र, ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र, तातोपानीमा मितेरी पुल र रसुवा पुल पुनर्निर्माणसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौताहरू, मालसामान ढुवानीका लागि नेपालले चीनको तिब्बती राजमार्ग उपयोग गर्नेसम्बन्धी प्रोटोकल, लगानी तथा उत्पादन क्षमतामा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपाल–चीन सहयोग अन्तर्गतका कार्यक्रम तथा परियोजनाको कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीचको समझदारीपत्र, नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच सहयोग सुदृढीकरणसम्बन्धी समझदारीपत्र, मानव संसाधन सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता, नुवाकोट दरबार पुनर्निर्माणसम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान, रसुवा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा सार्वजनिक विद्यालयको पुनर्निर्माणसम्बन्धी तीन वटा छुट्टाछुट्टै पत्रको आदानप्रदान र पूर्वी तराईका नदी नियन्त्रण आयोजनाअन्तर्गत समझदारीपत्र छन् ।
यी बाहेक दुई देशका विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच आठ वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । तर, भारतसँग पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नभएको होइन् । चीन भ्रमणमा जानुभन्दा पहिले भारत भ्रमणमा गएका ओलीले आफैँले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, अयोध्या– जनकपुर बस सञ्चालनजस्ता समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र उद्घाटनसमेत गरे ।
भारतले पहिलेदेखि ओगटेर राखेका आयोजनाको कुनै सोधखोज गरिएन । भारतले नेपालका सात हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना ओगटेर राखेको छ । भारतले नेपाललाई दिने भनेको सहुलियत ऋण तथा भूकम्पका वेला गरेको सहयोगको वाचा भुलेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा एक मेगावाट पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण नगरेका भारतीय कम्पनीहरूको हातमा सानाठूला गरी २५ वटा आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल सरकारले सुम्पिसकेको छ ।
२५ वटा आयोजनाको लाइसेन्स भारतीय कम्पनीलाई नेपाल सरकारले बुझाए पनि वर्षौं अघिदेखि यस्ता होल्ड भएका आयोजना निर्माण अघि बढाउन भारतीय कम्पनीले नै चासो देखाएका छैनन् । छिमेकी राष्ट्रबाट आयात हुने खाद्य सामग्री नेपालमै पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ र आयातमा कमी ल्याउन सकिन्छ । बर्सेनि चीन र भारतबाट नेपालीको भान्छामा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने अन्न तथा तरकारी मात्रै होइन , स्याउ, नास्पाती, लसुन, प्याज, ओखर लगायतका सामग्री ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेको छ ।
नेपाली भान्छामा लोकप्रिय गुन्द्रुकसमेत यहाँबाट आउने गरेको छ । नेपालमा सजिलै तयार हुने गुन्द्रुकसमेत चीनबाट आयात गरिदा नेपालको कृषि प्रविधि कमजोर हुँदै गएको र कृषिमा युवाहरूको आकर्षण कम हँुदै गएको मान्न सकिन्छ । स्याउ, रेडिमेट मसला र रेडिमेट अचारको आयातमा झन् वृद्धि भएको छ । नेपालले चीनसँग नौ वटा नाकालाई खुलागरी नेपाल र चीनको व्यापार बढाउन सकिने सम्भावना सरकारको प्रारम्भिक अध्यनमा देखिए पनि यथार्थता त्यस्तो छैन । भारतसँग भएको खुला सिमाना छ ।
नेपालको समथर भू–भाग भारतसँग जोडिएको छ । तर, चीनसँग जोडिएको सिमाना पहाड हिमालले घेरेको छ । जति सजिलो भारतबाट आयातित गर्न सकिन्छ, त्यति सजिलै चीनबाट आयातित गर्न सकिन्न । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र, दुईतिहाइ बहुमत सहितको स्थिर सरकार तथा आर्थिक समृद्धीको वाम नारालाई ओलीले बिर्सेका छैनन् भने नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनको सहयोग तान्नुको विकल्प छैन ।
यही नाराले वामपार्टीले बहुमत पनि पाएका हुन् । तर, पुराना सम्झौतालाई स्मरण गर्दै अघि बढ्नु ओली सरकारका लागि बुद्धिमानी होला । नेपालमा रेलमार्ग विस्तारमा दुई छिमेकी चीन र भारतको प्रतिस्पर्धा देखिँदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको तीन दिने भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा सहमति भएको थियो भने चीन भ्रमणमा जाँदा रेल्वे कनेक्टिभिटी सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रलाई विशेष महत्व दिइएको छ ।
यसरी दुई देशको आर्थिक सहयोगमा दुबै देशले अलगअलग निर्माण गर्न लागेका रेलमार्गले नेपालको औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्ला, पाँच÷१० वर्षमा औद्योगिक क्रान्ति त होला तर आफ्नै देशमा उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुनसक्ने व्यावसायहरू भने धरापमा पर्दै जानेछन् ।
अहिलेको सरकारले देशको समृद्धिका लागि भनेर छिमेकी मुलुकसँग जुन अपेक्षा आत्मनिर्भर हुनका लागि आफ्नै देशको आन्तरिक स्रोतसाधन, संस्कृति, मौलिक खानपिन, स्थानीय उत्पादनलाई पर्यटनका रूपमा स्थापित गरी व्यावसायिक कृषिमा युवाहरूलाई परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । स्वरोजगार र सीपमूलक व्यावसायको व्यवस्था गर्न सकेर आन्तरिक जनशक्तिलाई देशमै रोजगार दिलाउन सके मात्रै रेल सपनाले आत्मनिर्भरतामा केही सहयोग गर्ला होइन भने नेपालमा रेल त गुड्ला तर परर्निभरता बढ्नेछ ।
प्रतिक्रिया