केसीको १५औँ अनशन जुम्लामा

सौर्य समाचार

जुम्ला । निषेधित क्षेत्रमा अनशन बस्ने डा. गोविन्द केसीको अड्डी र बस्न नदिने स्थानीय प्रशासनको निर्णयका बीच उनले कभर्डहलबाट १५औँ अनशन सुरु गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार नै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय वरपरको दुई सय मिटर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर, डा. केसीले स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमै अनशन बस्न पाउनुपर्ने जिद्धि गरे पनि प्रशासनले उनलाई त्यहाँ जानबाट रोकेको थियो ।

केसीले अनशन बस्न नभई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको शिक्षण अस्पताल अवलोकन गर्न जाने भन्दै गएका थिए । अस्पताल जाँदै गर्दा टुँडिखेलको माथिल्लो गेटनजिक बाटोमै उनलाई प्रहरीले रोकेको थियो । स्वतन्त्रतापूर्वक अस्पताल जान पाउनुपर्ने भन्दै डा. केसी र उनका समर्थकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएका थिए । अनशन बस्नुअघि नै पक्राउ गरिएपछि उनी हिरासतमै अनशन बसेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्दै अनशन बसेको डा. केसीले बताए ।

निषेधित क्षेत्रमा अनशन बस्न पाउनुपर्ने केसीको अड्डी र प्रशासनको अवरोधपछि केही बेर झडप, कभर्डहलमै अनशन जारी

शनिबार दिउँसो प्रतिष्ठान परिसरमा अनशन बस्ने तयारी गरिरहेका बेला डा. केसीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रण लिएपछि प्रहरी हिरासतमै ३ बजेबाट अनशन सुरु गरेका हुन् । अनशन शुरु गरेपछि नियन्त्रण लिएको करिब चार घण्टापछि उक्त कबर्ड हलमा लगेर डा. केसीलाई छोडिएको थियो । उक्त हलमा अनशन जारीराखेका डा. केसीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम तत्कालै अघि बढाउनु पर्ने, पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरू तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका सात बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर आएका केसीले दुर्गम क्षेत्रमा खटाएको भन्दै राजीनामा दिएका उनले अहिले भने दुगर्मको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रवाहमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीय जनता त्यसमा सचेत भएर आफ्ना हक अधिकार खोज्नेतर्फ जुट्न आग्रहसमेत गरेका छन् । डा. केसीले अनशनस्थलबाट एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको ध्यान दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र काठमाडौं बाहिर ठूला स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाहरू स्थापना गरी चिकित्सा सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्नतर्फ नगएको आरोप लगाएका छन् । सरकारबाट काठमाडौं बाहिर प्रतिष्ठान वा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा झारा टार्ने काम मात्रै भएको बताएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नियत देशमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नेभन्दा मेडिकल शिक्षाको व्यापारीकरण बढाएर नाजायज आर्थिक लाभ लिनेमा केन्द्रित भएको उनको आरोप छ ।

राजनीतिक दलको स्वार्थमा तोडमोड गरी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा ल्याउन चलखेल भइरहेको डा. केसीको भनाइ छ । आपूmसँग पूर्वसरकारले गरेको सम्झौताअनुसार निःशुल्क पिजीपछिको सेवा अवधि दुई वर्ष कायम गर्नेबाहेक पहिले जारी भएको अध्यादेशमा कुनै पनि परिवर्तन नगरी उक्त विधेयक जारी गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ ।