‘विगतमा नेपालको लागि चाइना कार्ड, भारतीय कार्ड प्रयोग गर्ने तत्व निराश भएको छ । प्रमको हैसियतले भएको ओलीको चीनको दोस्रो भ्रमण नेपाल–चीन सम्बन्धको इतिहासमा कोसेढुंगा सावित भएको छ’
बहुप्रतिक्षित ६ दिने चीन भ्रमण सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पन्न गरेका छन् । भ्रमणमा १४ बुँदे दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ । यसमध्ये ३ बुँदे सम्झौता, ७ बुँदे समझदारी, ४ बुँदे लेटरअफ एक्चेन्ज भएको छ । साथै, निजी क्षेत्रसँग विभिन्न परियोजनामा ९ बुँदे सहमति, समझदारी र सम्झौता भएको छ ।
भ्रमणको अन्तिममा दिर्घकालीन महत्व राख्ने संयुक्त वक्तव्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । भ्रमणको अन्तमा यो भ्रमण ऐतिहासिक, असाधारण र फलदायी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यो पटकको भ्रमण विगतको भन्दा बेग्लै पृष्ठभूमिमा भएको थियो ।
प्रम ओली अहिलेसम्मका निर्वाचित प्रधानमण्न्त्रीमध्ये अत्यन्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीनको भ्रमणमा निस्किएका थिए । नयाँ संविधानको घोषणा, संविधानतः राज्यको पुर्नसंरचना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी बनेको नयाँ सरकारको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो भ्रमण भएको हो ।
संयुक्त वामपन्थी गठबन्धनमा चुनाव लडेका नेकपा(एमाले) र माओवादी केन्द्रसमेत यहि जेठ ३ गते एकीकरण भई दुईतिहाइभन्दा बढी मतको समर्थनमा सरकार गठन भएको थियो । अहिले झन् मधेसवादी दल संंघीय समाजवादी पाटी पनि सरकारमा सामेल भई सरकारमा नै दुईतिहाइ मतको सरकारको कमान्ड भएको वर्तमान नेपालको राजनीतिक यथार्थता हो । संंसदीय प्रणालीभित्र प्रमुख प्रतिपक्षको राजनीतिक भूमिका अत्यन्त ठूलो हुन्छ, हुनुपर्दछ ।
विडम्बना यसपटक सदनमा उपस्थित नेपालको ठूलो र लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । तर, प्रतिपक्षीय भूमिका छैन । हो ठीक यहि समयमा केपी ओलीको चीन भ्रमण भएको छ । नयाँ संविधानको घोषणा र निर्वाचनपछि प्राप्त जनसमर्थनको कारण नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता सुदृढ भएको छ । राष्ट्र सबल छ । मुलकलाई समृद्धितर्फ लाँदै सुखी र सम्पन्न नेपाली बनाउनुपर्ने दायित्व काँधमा छ ।
स्थायी र स्थिर सरकारका नेता बनेर स्वाधिन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मुद्दा नेपाल र नेपालीको इतिहासदेखिकै चाहना पूरा गर्नुपर्नेछ । जनअपेक्षाको सम्बोधन चीन सरकार साझेदारीमा सरकारले पूरा गर्ने विश्वास नेपाली जनताले लिएका छन् । त्यसैले, नेपाल र चीनको पारस्परिक हितमा आधारित विगतदेखि समतामूलक, न्यायपूर्ण राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्ध चिनियाँ विशेषता हो । यही विशेषतामा आधारित दुईपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग र लगानी सरकारको अपेक्षा छ ।
०७२ फागुनमा सम्पन्न चीन भ्रमणमा गरिएका १० बुँदे सम्झौता विशेषतः व्यापार तथा पारवहन , केरुङ काठमाडौं लुम्बिनी रेलमार्ग, पेट्रोलियम पदार्थको रणनीतिक भण्डारणको लागि सहयोग र चीनदेखि नेपालसम्मको पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र ग्यास र तेलको खानी उत्खननको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको विषय प्रमुख थिए । अरु सहयोगको साथ साथै यि मुद्दा यस पटक कार्यान्वयन हुने नेपाली जनताको स्वभाविक अपेक्षा छ ।
यसको अतिरिक्त चिनियाँ जल, स्थल, आकाश र उर्जामा आपसी पहुँच अहिले पनि त्यतिकै हाम्रो प्राथमिकतामा छ । विशाल हिमालय शृंखलामा नेपाल चीनको सिमाना जोडिएको छ । हिमाली क्षेत्रका १६ जिल्ला तिब्बतसँग जोडिएका छन् । यी सबै जिल्लाका सीमा नाकामा हिमाली क्षेत्रका जनताको निर्वाध आवतजावत र नाकाहरू व्यापारिक मार्गका रूपमा खुल्ला गर्नुपर्ने नेपाली चाहना हो । सबै एकैचोटी नभए पनि यसपटक आठभन्दा माथि सीमा नाका खुल्नेछ र तातोपानी खासा नाका पून सञ्चालन हुने पर्खाइमा जनता छन् ।
दुई देशीय प्रसारणलाइन, बाहिरी चक्रपथ, मनोरेल, जलविद्युतमा लगानी, पूर्वाधार र पर्यटनमा लगानी गरी नेपालको आर्थिक विकासर र समृद्धिको अभियानमा चीन सहयोगी हुने अपेक्षाको भारी बोकेर प्र.म. चीन गएका हुन् । चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको अत्यन्त महत्वकांक्षी र बहुचर्चित वेल्ट एन्ड रोड इनिसिपटी योजनाको पक्ष राष्ट्र हो नेपाल । यहि शिर्षक अन्तर्गत धेरै लगानी नेपालमा हुने विश्वास नेपाली पक्षको छ ।
वितगमा नेपाल चीन सहयोगमा भइरहेका विकासमा नियमित सहयोगको अतिरिक्त संसारलाई जोड्ने बिआआई परियोजना नेपाल प्राथमिकतामा पर्ने नै छन् । चिनियाँ सरकारसँग नेपाली जनताको यति धेरै अपेक्षा किन र कसरी भन्ने प्रश्न सधैँ उठ्ने गर्दछ । नेपालले राजनीतिक, कुटनीतिक र सुरक्षाको प्रतिकूलताका बाबजुद सन् १९५५ मा कुटनीतिक सम्बन्ध तत्कालिन प्रम टंकप्रसाद आचार्यले राख्न सफल भए । त्यतिवेला चीनसँग यो तहको सम्बन्ध स्थापन आफैँमा चुनौतीपूर्ण थियो ।
सगरमाथाको सिमाना र स्वामित्वको बारेमा नेपाल र चीनबीचमा विवाद थियो । तत्कालीन प्रम बिपी कोइरालाले ०१६ मा चीन भ्रमणको समयमा सगरमाथाको छिनोफानो र सीमाको प्रश्नमाथि नेपालको प्रस्तावमा अध्यक्ष माओले उद्धारतापूर्वक सम्बोधन गरेका थिए । ०२६ सालमा प्रधानमन्त्री कृतिन्धिि विष्टले नेपालको उत्तरी सीमामा राखिएका भारतिय चेकपोस्ट हटाएर नेपाल चीनको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै एक चीन नीति कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका थियो ।
कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनादेखि अहिलेसम्म चीनले पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा नेपाल–चीन सम्बन्ध कायम गर्दै सधैँ विनास्वार्थ नेपाललाई आर्थिक भौतिक र नैतिक सहयोग गरिरह्यो। हिजो चीन आजको जस्तो थिएन । अहिलेको तहको सामथ्र्य राख्दैन थियो । तथापी नेपालको सार्वभौम अखण्डताको रक्षा र विकासको लागि गरेका सहयोगले चीनसँग नेपाली जनताको अपेक्षा बढेको हो । यतिवेला स्रोत साधन तथा चिनियाँ नेतृत्वको इच्छा शक्ति विश्वका कुनै पनि मुलुकसँग तुलना नै गर्न सकिँदैन ।
त्यसमा पनि १९औँ जनकांग्रेसबाट निर्वाचित सम्माननीय राष्ट्रपति सी जिनपीङ र उहाँको कुशल नेतृत्वको कारण चीनले एकपछि अर्काे सफलता पाइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वका धेरै राष्ट्रलाई आर्थिक भौतिक, नैतिक सहयोग र ठूलो क्षेत्रमा लगानी गर्ने राष्ट्र चीन नै भएको कारण आफ्नो दक्षिणतर्फको भरपर्दाे छिमेकी नेपाललाई यति वेला सबै खाले सहयोग गर्न चीन तत्पर छ भन्ने कुरा स्वयंसिद्ध छ ।
त्यसमा पनि वर्तमान ओली सरकारले छिमेकीहरूबीचको सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने र नेपालको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर मुलकको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको मूल एजेन्डा बनाएको छ । नेपाल र नेपालीको मानसिकता जसले धेरै माग्न सक्यो धेरै लिन सक्यो त्यसलाई उपलब्धि भनेर मापन गरिन्छ । इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले चीन भ्रमण गर्दा आन्तरिक र बाह्य र आन्तरिक दुवै क्षेत्रले चासो व्यक्त गर्नुनै यो भ्रमणको सफलता थियो ।
प्रम केपी ओलीले चिनियाँ समकक्षी प्रधानमन्त्री ली खच्यासँगको दुई पक्षीय वार्तापछि १४ बुँदे सन्धि, सम्झौता र समझदारीमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भएका छन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको चाहनालाई चीनको साथ रहने विश्वास दिलाउँदै राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व, सामाजिक सदभाव र आर्थिक विकासले फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभमार्फत नेपाललाई ट्रान्सहिमालयन मल्टी डाइमनसनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क फ्रेमवर्कमा राखी नेपालको यातायात, जलस्रोत, कृषि र पर्यटनको विकास एकसाथ बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । चिनियाँ निजी क्षेत्रसँग भएका नौँ बुँदे सहमति र समझदारीलाई स्मरण गर्दै अब नेपालको विकास एकसाथ अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेबाट चीन सरकार नेपालको विकास र समृद्धिको प्रतिबद्ध र खुल्ला छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
यि सबै सन् २०१६ मार्चमा सम्पन्न नेपाल चीन व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताकै जगमा छन् । तथापि सञ्चारमाध्यमले यसको बारेमा प्रश्न उठाए पनि प्रम ओलीले नेपाल फर्कंदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थलमा जुलाईमा सन्धि हुने कुरा स्पष्ट गरेका छन् । रेलमार्ग, कार्गाे ट्रान्सपोर्ट, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा, क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक समझदारी, तिब्बतको राजमार्ग प्रयोग, विभिन्न स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, विद्युत् लाइन विस्तार, नागरिक सम्बन्ध विस्तार गर्न पर्यटन र कृषि विकासमा समझदारी, सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान, भूकम्प पूनर्निमाण, जलस्रोतको विकास सिमेन्ट उद्योग स्थापनाजस्ता करिब २३ बुँदे सन्धि, सम्झौता, समझदारी भएका छन् ।
यसपटकको भ्रमण सरकारी र निजी क्षेत्र समान ढंगबाट परिचालित भएको छ । पुँजी प्राविधिको अधिकतम प्रयोगबाट विश्व अर्थतत्रमा बलियो पकड बनाउने घोषित उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको चीनसँग छिमेकीको हैसियतले विकासमा साझेदारी बन्नु नेपालको लागि सुखद कुरा हो ।
विगतको अनुमानमा अघिल्लो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा गरिएको सन्धि सम्झौताको अनुगमन अर्काे भ्रमणमा हुने प्रचलनको अन्त्यको लागि दुईपक्षीय सन्यन्त्र बनाएर विगतका सन्धि सम्झौताको अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्न अर्काे सम्झौता यस भ्रमणको अर्काे विशेषता रहेको छ । भ्रमणको अन्तमा जारी संयुक्त वक्तव्यले आफ्नो विशेषताको राजनीतिक प्रणाली र स्वतन्त्रताको सम्मान, सुपुर्दगी, सन्धी र सीमा सुरक्षामा सहकार्य गर्ने कुरालाई समेटेको छ ।
संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको बैठक, दिपक्षीय संयन्त्रको पूर्व उपयोग । बिआरआई को समझदारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सार्क, सांघाई, बोआओ फोरम, संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन जस्ता क्षेत्रीय मञ्च र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कतिपय विषयमा साझा धारणा बनाउने सहमति भएको छ ।
एक अर्काको सार्वभौमिकता क्षेत्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै वर्तमान सरकारको सुखी नेपाली सबृद्ध नेपाल भन्ने नारालाई फलिभूत गर्न चिनियाँ पक्षबाट खुल्ला हृदयले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता मात्र होइन । आवश्यक सबै सहयोग गर्ने ढोका खुल्ला गर्नुको साथै भरोसासमेत दिलाएको छ ।
चीन भ्रमण सफल नहोस् र नेपालको विकास र समृद्धिको गति अवरुद्ध होस भन्ने चाहना राख्ने शक्तिलाईसमेत निरुत्साहित गर्दै नेपाल, चीन भारत त्रिदेशीय सम्बन्ध अगाडि बढाउने सम्भावनाले समेत स्थानसमेत पाउने सम्भावना बढेको छ ।
विगतमा नेपालको लागि चाइना कार्ड, भारतीय कार्ड प्रयोग गर्ने तत्व निराश भएको छ । प्रमको हैसियतले भएको ओलीको चीनको दोस्रो भ्रमण नेपाल–चीन सम्बन्धको इतिहासमा कोसेढुंगा सावित भएको छ । (पोखरेल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री हुन्)
प्रतिक्रिया