‘सन्धिसम्झौता समझदारी र संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयन नहुने विगतको परम्परालाई तोड्दै यसको अनुगमनका लागि संयन्त्र बन्नुले विशेष अर्थसमेत राख्नेछ । यी तमाम विषयहरू कार्यान्वयन हुनसके नेपाल चीन सम्बन्ध र आर्थिक विकासमा नयाँ इतिहास निर्माण हुनेछ ’
लेखक-आनन्द पोखरेल
मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रप्रमुखले छिमेकी मुलुकको औपचारिक भ्रमण गर्ने परम्परा नै बसिसकेको छ । त्यसमा पनि निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकार प्रमुखले छिमेकी मुलकको दुईपक्षीय भ्रमण गर्नु अनिवार्यजस्तै बनेको छ ।
नयाँ संविधानको घोषणापछि संविधान कार्यान्वयन गर्दै सम्पन्न निर्वाचनबाट दुईतिहाइभन्दा बढी मतको समर्थन प्राप्त गरी बनेको सरकारको प्राथमिकता ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ रहेको छ । ‘भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, सुशासनयुक्त शासन’ भन्ने नाराका साथ सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकता छिमेकी मुलुकको भ्रमण हुने नै भयो ।
सरकार गठनपछि उनको भारत भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपालको भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली ५ देखि १० असारसम्म मित्रराष्ट्र चीनको पाँच दिने राजकीय भ्रमणमा निस्केका छन् । नेपाली आकाशमा चीन भ्रमणको आशा, अपेक्षा, सफलता, असफलता, उपलब्धी आदिका बारेमा बहस चलेको छ ।
सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणमा यो गर्नु पर्दछ ? यो गर्नु हुँदैन भनेर उपदेश दिन राजनीतिक वृत्त विशेषज्ञ, कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, उद्योगी व्यापारी र संघसंस्थाहरू लागि परेका छन् । नेपाली छापा माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियामार्फत लेख, विचार, मत, अभिमत, गोष्ठी र भाषणमा धेरैले समय खर्च गरिरहेका छन् भने सरकार भ्रमणको एजेन्डा अनुमोदन गर्न दुईपक्षिय सन्धी सम्झौता, समझदारी निर्माण गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
यहि विषयलाई लिएर चीन भ्रमणमा निस्कनुअघि प्रधानमन्त्रीले दुई सदनमा सम्बोधन गरे । करिबकरिब भ्रमणको एजेन्डा दुबै सरकारले अनुमोदन गरिसकेका छन् । खुसीको कुरा नेपाल र चीनको आपसी भ्रमण गर्दा सिमाना विवादको कुरा उठ्दैन, बाँधको र डुबानको कुरा उठ्दैन । राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न उठ्दैन । सर्वाभौमिकताको प्रश्न चिह्न खडा हुँदैन ।
नेपालले चीनसँगको सम्बन्धमा केही गुमाउने हो कि भनेर आजसम्म छलफल र बहसको विषय भएका छैनन् । नेपाल चीनबीचमा सदियौँदेखि अत्यन्त सौहार्दपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक, सफल कूटनीतिक सम्बन्ध र जनता जनताबीचको सम्बन्ध अतुलनीय छन् । सम्बन्ध सुदृढ र व्यापक, भरोसा र विश्वासमा आधारित आपसी हितमा परिलक्षित छ ।
नेपाल–चीनको सम्बन्ध इशापूर्व पाँचौँ सताब्दीदेखि नै सुरु भएको इतिहासमा पढ्छौँ । चिनियाँ तीर्थयात्री फसियन, हुआन साङले नेपालको बुद्धभूमि लुम्बिनी कपिलबस्तुको भ्रमण र उनले यसको बारेमा वर्णन गरेको यात्र विवरणले नेपालको लुम्बिनी र बुद्ध जन्मस्थलको विषयलाई प्रमाणित आधार प्राप्त भएको थियो ।
बुद्ध दर्शनलाई चीनमा फैलाउन ठूलो मद्दत मिलेको छ । त्यसैगरी दिपांकर बुद्ध, विद्वान बुद्धिष्ट बुद्धभद्र, अरनिको र भृकुटी जसको माध्यम र योगदानको कारण नेपाल र चीनबीच धार्मिक, सांस्कृतिक, शान्ति र मैत्री सम्बन्धका कायम हुन र बुद्ध दर्शन चीनमा फैलाउन ठूलो मद्दत पुगेको छ । नेपाल चीन सम्बन्धका लागि यी व्यक्तिहरू महान् महारथी आइकन बनेका छन् ।
जसको कारण राजनीतिक उत्तरचढावमा देखापर्ने अन्तरविरोध पनि यिनीहरूको नाम सम्झने बित्तिकै समस्या समाधानको तहमा आइपुग्दछ । आधुनिक नेपाल निर्माणपछि पनि विश्वमा बेलायती साम्राज्य विस्तारका क्रममा नेपाल चीन र तिब्बतको बारेमा व्यापार पारवहन र राज्य विस्तारमा समस्या नदेखिएको होइन । त्यसलाई समय सन्दर्भमा न्यायोचित समाधान भएको इतिहासले पुष्टी गरेको छ ।
बेलायती साम्राज्यको अन्त्यसँगै विश्वव्यापी रूपमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको नारासँगै साम्राज्यवादी उपनिवेश चंगुलबाट राष्ट्रले स्वाधीनता र स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भयो ।नेपालले राणा शासनलाई उखलेर फाल्यो । विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्र, राज्य बीचको नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुने तीव्र अभियान चल्यो । नेपालले पनि स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बेलायत अमेरिकालगायत मुलुकमा दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्रम बढायो ।
दक्षिण छिमेकीले आफ्ना वरिपरिका राष्ट्रहरूलाई पुरनो ब्रिटिस शासनको मानसिकतबाट आफू संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य र अन्य मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपछि नेपालले अरू छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्नु पर्दैन भन्ने चिन्तबाट ग्रसित थियो । विश्वव्यापी रूपमा राजनीतिकचेतना र विचारमा आएको परिवर्तनले स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्न प्रबल बन्दै थियो । औपनिवेशिक मानसिकता ग्राह्य थिएन ।
स्वाभिमान र स्वतन्त्र प्रतिको जागरण र स्वतन्त्र राष्ट्र सार्वभौम अधिकार र परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलको नेतृत्व जरुरी थियो । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै भारतीय थिचोमिचोविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपको विरोध गर्दै छिमेकसँग दुईपक्षीय सम्बन्धको आवश्यकता महसुस गरी संयुक्तराष्ट्रलगायत विश्वसँग निर्वाध पहुँचको चाहनाले काम ग¥यो । सन् १९५५ (विसं २०१३) मा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापन भयो । यसपछि नेपाल चीनको नमुना कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको छ ।
असंलग्न परराष्ट्रनीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई मूल मन्त्र ठान्दै चीन र नेपाल सम्बन्ध विकास र विस्तार भएको छ । नेपालले सधैँ एक चीन नीतिको पक्षपोषण गरेको छ । चिनियाँ सुरक्षाको चासोलाई उच्च महत्व दिएको छ । चीनले पनि नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता र रक्षाको खातिर सधैँ नेपालको साथ दिँदै आएको छ । चीनले नेपालको लागि चाहिने सहयोग नेपालको अनुरोधमा सधैँ प्रदान गरेको छ ।
राजनीतिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक संविधान, विकास र समृद्धिको लागि निःसवर्थविना भेदभाव नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्ने मुलुक चीनको यो भ्रमण ऐतिहासिक र अर्थपूर्ण छ । ०७ सालदेखि नेपालमा विभिन्नखाले राजनीतिक व्यवस्थामा भिन्नभिन्न प्रवृत्तिका सरकार बनेका छन् । सबैसँग एउटै मापदण्ड नेपाल–चीन सम्बन्धमा रहिआएको छ । अरूको आदर सम्मान र आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्तको पवद्र्दक चीनले विश्व कूटनीतिक सम्बन्धका लागि उदाहरणीय राष्ट्रको छुट्टै पहिचान बनाएको छ ।
ओलीले सन् २०१६ मा प्रथमपटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले चीनको भ्रमण गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रतिकूलता थियो । भारतीय नाकाबन्दी, भूकम्पको पीडा, मधेस आन्दोलनजस्ता प्रतिकूलताको बीचमा चीन भ्रमण भएको थियो । टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वको सरकाले चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको र बिपी कोइरालाको चीन भ्रमणले सगरमाथाको स्वामित्व निर्धारण गरेको थियो ।
जुन नेपालको सार्वभौमिक पहिचान भएको छ । ०८ सालदेखि नेपालाको उत्तरी सीमामा कायम भएको भारतीय सैनिक चेकपोस्ट कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा फिर्ता गरिएको थियो । त्यस्तै ०७२ मा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले १० बुँदे सम्झौता गरी व्यापार र पारवहन क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रचेको थियो ।
यो सम्झौता दीर्घकालीन भारतवेष्ठित मुलुकलाई भूपरिवेष्ठित मुलुक बनाउन कोसे ढुंगाको काम गरेको थियो । रेल कनेक्टिभिटी, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण निर्माण, उत्तरी नाकाहरू खोल्ने, सीमामा पुल निर्माणलगायत अन्य विकास निर्माणको कामसहित सम्झौता भएको थियो । इतिहासको यस मानेमा नेपाल–चीन सम्बन्धमा टंकप्रसाद आचार्य, बिपी कोइराला, कीर्तिनिधि विष्टहरू जीवित छैनन् । उनीहरू नेपाल–चीन सम्बन्धका आइकन हुन् ।
मुलकको दुईतिहाइभन्दा बढी मतले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ओलीले गरेको यो भ्रमणमार्फत नेपाल र चीनबीचको अर्थ राजनीति, विकास, समृद्धी, कूटनीतिकको क्षेत्रमा नयाँ इतिहास निर्माण हुने अपेक्षा मुलकवासीको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ सञ्चार माध्यमबाट जनकारी पाएअनाुसार मुख्यतः आठ विषयमा सन्धिसम्झौता हुने र विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व नेपाल–चीन दुई पक्षीय संयन्त्र गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यसमा विद्युत् उत्पादन, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, नेपालको उत्तरी सीमामा आठ ओटा नाका खोल्ने, बाहिरी चक्रपथ निर्माण, थानकोट–धुलिखेल मनोरेल, कृषि विकासमा विशेष कार्यक्रम, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, समुन्द्रसम्मको पहुँच र बन्दरगाहको व्यवस्था समेटिएको छ । जलमार्ग र सुख्खा बन्दरगाह, तातोपानी–खासा नाका पुनः सञ्चालन रेल वे निर्माणका लागि अध्ययन डिपिआर निर्माणजस्ता विषय यो भ्रमणमा परेका छन् ।
जसले दुई देशको सम्बन्ध र अत्मनिर्भरता अर्थतन्त्रको निर्माण र समृद्ध नेपालको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सन्धिसम्झौता समझदारी र संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयनको नहुने विगतको परम्परालाई तोड्दै यसको अनुगमनका लागि संयन्त्र बन्नुले विशेष अर्थसमेत राख्नेछ । यी तमाम विषयहरू कार्यान्वयन हुनसके नेपाल–चीन सम्बन्ध र आर्थिक विकासमा नयाँ इतिहास निर्माण हुनेछ । यो भ्रमण सफल हुनेछ भन्ने विश्वास सबैको रहेको छ ।
प्रतिक्रिया