घोषणापत्रको गति र बजेटको यथार्थता

‘वामपन्थी मतदाताले र वाम पार्टी कार्यकर्ता बजेटलाई निर्वाचन घोषणापत्रमा दाँजेर हेर्दै छन् । निर्वाचन घोषणापत्रको गति र बजेटको यथार्थता दाँज्दा तदम्यता नभेटेपछि नकारात्मक प्रतिकृया दिँदै निराशा प्रकट गरेको वर्तमान यथार्थता हो’

आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को वार्षिक बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएपछि नेपालको अर्थ राजनीतिक बजारमा नयाँ खाले तरंग पैदा भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले अर्थ मन्त्रीलाई विद्वान अर्थशास्त्री भन्दै धन्यवाद दिएका छन् ।

विगतमा अल्पमतको सरकार सञ्चालन गर्दा होस वा संयुक्त सरकार चलाउँदा प्रस्तुत भएको बजेटले जनताको मन छुन्थ्यो । वर्गीय हिसाबले जनताहरू उत्साहित र आशावादी बनेको देखिन्थ्यो ।

अहिले बहुमत सहित बनेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थशास्त्रीय ढंगबाट सन्तुलित बजेट र विगतको निरन्तरतासहित पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको देखिन्छ । वैदेशिक लगानी र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै कुल गार्हस्थ उत्पादन ८ प्रतिशत कायम गर्ने र ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएको छ । वामपन्थी मतदाताले र वाम पार्टी कार्यकर्ता बजेटलाई निर्वाचन घोषणापत्रमा दाँजेर हेर्दै छन् ।

निर्वाचन घोषणापत्रको गति र बजेटको यथार्थता दाँज्दा तदम्यता नभेटे पछि नकारात्मक प्रतिकृया दिँदै निराशा प्रकट गरेको वर्तमान यथार्थता हो । संसदमा माननीय सदस्यहरू ‘नखाँउ भने दिनभरीको शिकार खाँउ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भन्दै प्रस्तुत भएका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेता र अर्थ विज्ञहरू यो बजेटले समृद्धिको आधार खडा गर्दै र समाजवादी बाटो पनि पक्रन सक्दैन भनेर आलोचना सुरु गरेका छन । बजेटले राजनीतिक अर्थशास्त्रको लय पक्रिएन भन्ने तिखो टिप्पणी भएको छ ।

पुजीँवादी मान्यता बोकेका अर्थशास्त्री र टेक्नोक्रायटहरू, विगतका अर्थमन्त्री र अर्थशास्त्रीहरू, वित्तीय क्षेत्रका विद्वानहरूले दुई ठूला छिमेकीहरूसँगको बढ्दो व्यापार घाटा, बढ्दो महंगी र महत्वाकांक्षी राजस्व र कारको दरको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै बजेट सन्तुलित र अर्थतन्त्रको धरातलिय यथार्थतामा आएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन् । बजेटले पुँजीवादी लय समातेको छ कि समाजवादी लय समातेको छ भनेर पनि बजेटको विश्लेषण गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको कमी छैन ।

पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त र बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवाती दिनदेखि नेपालको विकास र अर्थतन्त्रको केन्द्रमा बसेर अध्ययन र विश्लेषण गर्नेहरू नेपालका वामपन्थीहरूले प्रस्तुत गरेका सरकारका बजेटमा ०५१ सालको मनमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट र स्थानीय स्वायत्तशासन र विकासमा जनसहभागिताको सिद्धान्त समावेश गरी नयाँपन ल्याउन सकेको निष्कर्षमा थिए ।

तर, यतिवेलाको बजेटको स्वरूप र मन्यता पुँजीवादी सिद्धान्तमा आधारित पुँजीको निर्माण र विकासमा नै केन्द्रित देखिन्छ । जतिवेला नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारले सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ केही महत्वकांक्षी नारा र जारगन प्रयोग भएको छ । समाज निर्माणको लागि उत्पादन वृद्धि र न्यायपूर्ण वितरणको प्रश्न क्षमता अनुसार काम, काम अनुसारको दाम र उत्पादनको साधानमा सार्वजनिक स्वामित्व निर्माणतिर ध्यान दिएको थिएन । विगतको वजेट पुँजीवादी कार्यक्रमको निरन्तरता थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले अगाडि सारेको बजार आधारित अर्थतन्त्र नै बजेट र अर्थतन्त्रको बाटो थियो । संवैधानिक ढंगले तीन खम्बे अर्थशास्त्रको शब्दावली प्रयोग भए पनि अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड चाहिँ पुँजीवादी नै थियो । अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ, नयाँ संविधानको घोषणापछि भएको निर्वाचिनद्वारा गठित नेपालको दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता, विकासका सपनाकार, जनताका आशा र भरोसाका केन्द्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले ल्याउने बजेट संविधानले मार्गदर्शन गरेको जनताको मौलिक हकको कार्यान्वयन, समाजवादी अर्थतन्त्र उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित भएर आउने सबैको आशा थियो । जनता उत्साहित थिए, नेता तथा कायकर्ता विश्वस्त थिए । केपी ओली र निर्वाचन घोषणापत्रले निर्दिष्ट गरेको मान्यतालाई बजेटले जस्ताको तस्तै सम्बोधन हुने विश्लेषण गरेको थियो ।

तर, प्रस्तुत बजेट त्यस्तो रहेन । बजेट तयार गर्दा पुँजी परिचालन, स्रोत व्यवस्थापन र जनअपेक्षा सम्बोधनमा बजेट चुकेको छ । पुँजीवाद सिद्वान्तकार, अन्तर्राष्ट्रिय दाता र वित्तीय संस्थाले बजेटलाई सन्तुलित र राम्रो भनी प्रतिक्रिया व्यक्त मात्र होइन बजेटको प्रतिरक्षासमेत गरेका छन् । वर्गिय हिसाबले बजेटले आमुलपरिवर्तनको अपेक्षा र समाजवादी बाटो नसमातेको निष्कर्ष दिनेहरू पनि कम छैनन् ।

यो यथार्थतामा बजेटको प्रतिक्रिया मिश्रित छन् कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट, प्रधानमन्त्रीको विकासका सपना समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि बजेटको पूर्वाधार तयार गरेको निस्कर्ष निकाल्न नै अहिले धेरै देखिन्छन् । तमाम क्रिया प्रतिक्रियाको बावजुद यो बजेट तर्जुमा गर्दा विगतका अस्थिर सरकारका अस्थिर प्रचारमुखी र पपुलिस्ट बजेटका कारण वित्तीय सन्तुलनलाई ध्यान नराखी बजेट प्रस्तुत भएको विगतलाई हेक्का राखिनुपर्दछ ।

बजेट महत्वकांक्षी, प्रचारमुखी उच्च आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋिणमा आधारित घाटा बजेट प्रस्तुत हुन्थ्यो । वित्तीय स्रोतमा महत्वाकांक्षी भन्सारदर रेमिट्यान्समा बढी भर परेको हुन्थ्यो । सामान्य खर्च धान्न राजस्वले नपुग्ने हुँदा हुँदै पनि बजेट प्रस्तुत हुन्थ्यो । पुँजीगत खर्च प्रयोगभन्दा योजना धेरै देखिए पनि विकास खर्च ५० प्रतिशत भन्दा कम मात्र हुने कारण बजेटको सीमा जे भए पनि वित्तीय रूपले सरकार टाट पल्टिने स्थिति आउँदैन थियो । जसको कारण हरेक वर्ष संसोधित खर्च अनुमान प्रक्षेपण गर्नु पर्दथ्यो ।

विगतको यो सच्याईलाई मनन् गर्दै यसपटकको बजेटले प्रचार र नारामा होइन, यथार्थताको धरातलमा वित्तीय सन्तुलन र विकासको वाञ्छित गतिलाई आत्मसात गर्दै संघीयताको मर्मअनुसार बजेट ल्याउने जमर्काे गरेको छ। तमाम फरकमतका बाबजुद आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेट नयाँ संविधानद्वारा निर्वाचित संघीय संसद्का अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको यो बजेट विगतको जस्तो अस्थिरताको सिरानमा ल्याएको नभई यी दुई तिहाइ मतको सरकारको अर्थमन्त्रीले ल्याएको हो ।

यो बजेटले संविधानको मौलिक हकको धारामा उल्लेखित जनताको जीविका र आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरी चरम गरिबी र विपन्नता पछौटेपनलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको छ । मुलुकमा रहेको प्राकृतिक स्रोत, उपलब्ध अवसर र क्षमता विकास गरी आर्थिक र मानवीय विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक भौतिक तथा समाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत सुदृढ स्वाधिन र समाजवादी उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

संघीय सरकारको बजेटको उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेश स्थानिय तहसँग एकता गरी समन्वय र समझदारी गरी उपलब्ध पुँजी सीप र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गरी सरकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने गरी संघीयताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । बजेटमार्फत वित्तीय क्षेत्रमा सबै नेपालीको सहज पहुँच वृद्धि गर्न नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न बजेटले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । शुसासनको अभाव र भ्रष्टाचारले आक्रान्त बनेको मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी शून्य सहनशिलतको नीति अंगिकार गरी सरकारले कडाइका साथ प्रस्तुत भएको छ ।

शुसासन सरकारको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको छ । बजेटले आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुने आर्थिक विकासको वृद्धिदर ८ प्रतिशत कायम हुनु र मुद्रा स्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा सिमित जस्ता कुरालाई सम्बोधन गरी यहि आर्थिक वृद्धिको जगमा अर्थतन्त्र थप गतिशील हुँदै एउटा बृहत् आर्थिक क्षेत्र तयार हुनेछ । विकास र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुने विश्वास लिएको छ । यो बजेटले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका जग बसाउने दिशातर्फ प्रयन्त गरेको छ ।

अहिलेको बजेट राजनीतिक भन्दा रणनीतिक हिसाबले संविधानतः संविधानको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनको दिशामा परिलक्षित छ । पूर्वाधारलगायत पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सके बजेटको उद्देश्य कार्यान्वयन हुनेछ । तर विगत केही वर्षदेखि पुँजीगत खर्च नहुने भ्रष्टाचार र शुसासनको अभाव रहेन सामान्य खर्चमात्र बढ्ने वर्तमान व्यापार घाटा यही त्यहीस्तरमा रहे मुलुक वित्तीय संकटमा फस्न सक्छ । यहि कुरा सुधार्ने प्रयत्न यो बजेटले गरेको कारण जनता अर्थमन्त्रीको भनाइमा विश्वास गरेका छन् । जनतालाई निरास नबनाइयोस् ।