फोरम सत्तामा: प्रदेश–२ को सरकार के हुन्छ ?

‘केन्द्रको समीकरणले प्रदेश–२ मा असर गर्दैन । प्रदेश–२ को सरकारमा कुनै समस्या आउँदैन । फोरम र राजपाको म्यान्डेट भनेको संविधान संशोधन र अधिकार प्राप्तिका लागि हो । मलाई लाग्छ, तत्काल प्रदेश–२ को सरकार परिवर्तन हुँदैन’

-हरि लम्साल  सात वर्षपछि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सत्तामा आएका छन् । ०६५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा र ०५८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका यादव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा ०७५ जेठ १८ गते पुन: उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् ।

संघीय समाजवादी फोरमका अर्का नेता मोहम्मद इस्तियाक राइन सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधान तथा रक्षा, उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधान तथा स्वास्थ्य, गोकुल बाँस्कोटालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीमा बढुवा गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को विस्तारसँगै प्रधानमन्त्री, दुई उपप्रधानमन्त्री, १८ मन्त्री तथा तीन राज्यमन्त्रीसहित २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । संघीय संसद्मा सत्तापक्षसँग नेकपाको १ सय ७४ र फोरमको १६ गरी एक सय ९० मत पुगेको छ । यो कुल मतमा ६९ प्रतिशत हुन्छ, तर दुईतिहाइका लागि ६६ प्रतिशत मत चाहिन्छ ।

पछिल्लो सात वर्षको अधिकतम समय फोरमले जातीय र मधेसी पहिचानको आन्दोलनका नाममा सडक संघर्षमा बिताएको थियो । संविधान जारी हुने वेलादेखि सुरु भएको झण्डै ६ महिना लामो मधेस आन्दोलनमा नेतृत्वसमेत गरेको दल अहिले त्यही संविधानअन्तर्गत भएका स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका तीनवटै निर्वाचनमा सहभागी हुँदै अन्ततः केन्द्रीय सरकारको साझेदार बन्न आइपुगेको छ ।

फोरमले संविधान विभेद्कारी रहेको उल्लेख गर्दै संशोधनको माग राख्दै आएको छ । फोरमका नवनियुक्त सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री इस्तियाक राइनले भने– ‘हामीले संविधान संशोधनको कुरा उठाएर विगतमा लामो समय आन्दोलन गर्यौ, संविधानले हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रका जात, भाषा, सम्प्रदायलाई जोडोस् भन्ने चाह्यौँ । सरकारमा रहेका दलहरूले त्यो गर्न सकिने खालको जवाफ मात्र होइन, प्रतिबद्धता जनाएपछि हामी पनि सहमत भएर सरकारमा सहभागी भएका हौँ ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार तथा नेकपा स्थायी समितिका सदस्य विष्णु रिमालले भने– ‘हामीलाई विगतको जस्तो गणितको आवश्यकता थिएन, एक्लैको सरकार पनि चल्न सक्थ्यो, तर हाम्रो मिसन विकास भएको, विकासको काम र प्रक्रियामा सबैलाई सहभागी गराऔँ भन्ने उद्देश्यले फोरमलाई पनि समावेश गरिएको हो ।

विरोधको स्वर जति कमजोर भयो, काम गर्न त्यति सजिलो हुन्छ । फोरमले उठाएका राजनीतिक मागलाई आवश्यकताका आधारमा पूरा गर्न पार्टी तयार रहेको र अब मुख्य एजेन्डा नै विकास हो, त्यसैले फोरमले पनि यो एजेन्डालाई अघि बढाउनका लागि तयार भएर सरकारमै सहभागी हुने अवस्था बनेको हो ।’

सात वर्षमा के गर्यो ? पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम ५२ सीटसहितको तराईको ठूलो दल बनेको थियो । मधेसको पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको फोरम त्यही संविधानसभाको कार्यकालमा सत्ताकै विषयलाई लिएर पटक–पटक फुट्यो ।  त्यसवेला मधेस स्वायत्त प्रदेशको माग राख्ने मुख्य दलमा फोरम थियो ।

तर, पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भएपछि ०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । उक्त चुनावमा छिन्न–भिन्न भएको फोरमको राजनीतिक शक्ति साँघुरियो । मधेशमा अन्य दलहरूसँग चुनावी सहकार्य गर्ने प्रयास भयो, तर मधेसी दलहरू एक्लाएक्लै लडे । चुनावमा विगतको जस्तो परिणाम आएन ।

दोस्रो संविधानसभामा केही खुम्चिएको भूमिकामा रहेको फोरमले तत्कालीन एमालेबाट बाहिरिएर गएका अशोक राईलगायत नेताहरूको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्दै पछि पार्टी एकीकरण गर्यो । पार्टी एकीकरण गरेपछि मधेसमा मात्र केन्द्रित भएको पार्टीको ध्यान पहाड–हिमालतर्फ पनि केन्द्रित भयो । आदिवासी जनजातिहरूका मुद्दालाई पनि फोरमले बोकेर हिँड्यो । दोस्रो संविधानसभाको सुरुवाती कालखण्डमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र पनि विपक्षमा थियो ।

माओवादीसमेतको बलमा संविधानसभामा फोरमलगायतका दलहरूले प्रतिपक्षी बेन्चलाई तताएका थिए । तर, जब ०७२ जेठ १६ गते कांगे्रस, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र, विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक लगायत दलले संविधान निर्माण गर्ने १६ बुँदे सहमति गरे, उक्त सहमतिअनुसार तिनै दलको सहकार्य अघि बढेपछि फोरमसहित अन्य मधेसी दलहरू मात्र विपक्षी कित्तामा रहे ।

उनीहरूले प्रदेशको सीमांकनलगायतका मुद्दाहरूमा ठूला दलले गरेको सहमतिमा आपत्ति जनाए । विस्तारै संविधानसभाबाट फोरमको ध्यान सडकतर्फ केन्द्रित भयो । असोज ३ मा नेपालको संविधान, ०७२ जारी भएपछि मधेसी दलहरूले मधेशमा आन्दोलन सुरु गरे । उक्त आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता फोरम नै थियो । संविधानमा उनीहरूले प्रकट गरेको असन्तुष्टिमा भारतको समेत चासो जोडियो र भारतले नाकाबन्दी लगायो ।

झण्डै ५ महिना लामो नाकाबन्दी समाप्त भएपछि विस्तारै राजनीतिक कोर्ष बदलिन थाल्यो । त्यत्रो आन्दोलनबाट समेत तत्कालीन प्रमुख दलहरू टसमस नभएपछि विस्तारै मधेस आन्दोलन मत्थर भयो । पञ्चायतकालदेखि नै कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको राजनीतिबाट खारिएका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विस्तारै पार्टीको रणनीति बदल्दै लगे ।

अन्य मधेसी दलहरूसँग मिलेर गरेको आन्दोलन रोकेर उनी जारी भएको संविधानभित्रैबाट समाधान खोज्ने दिशामा लागे ।जबकि त्यो बेलामा अन्य मधेसी दलहरू यो बाटोमा जानुहुँदैन भन्ने पक्षमा थिए । जब स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भयो, फोरमले उक्त निर्वाचनलाई प्रयोेग गर्ने निर्णय गर्यो ।

जबकि अन्य मधेसी दलहरूले दुई चरणका स्थानीय तह चुनावमा भागै लिएनन् । फोरमले चुनाव भनेको जनताको मत लिने थलो भएकाले यसलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो संघर्ष जारी राख्ने निर्णय गर्यो ।  फोरम आन्दोलन छाडेर चुनावी मोर्चामा सामेल भएपछि राजपालगायत दल पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा सहभागी हुने माहोल बन्यो ।

क्षेत्रीय मुद्दा उठाउँदै आएकाले प्रदेश–२ मा फोरमले राजपासँग तालमेल गरेर चुनाव लड्यो । प्रदेश–२ मा फोरम र राजपाको गठबन्धनले बहुमत ल्यायो । चुनावसम्म फोरम–राजपाको सम्बन्ध राम्रो भएपछि प्रदेश–२ मा गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । तर, सँगसँगै फोरमले केन्द्रमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रसँगको सम्बन्ध बढाउँदै लग्यो । प्रदेश–२ को मुख्यमन्त्री फोरमका तर्फबाट बने ।

उनले विश्वासको मत लिने वेलामा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले फोरमलाई विश्वासको मत दिए । प्रदेश–२ मा पाएको विश्वासको मतको गुण फोरमले केन्द्रमा ओली सरकारलाई दिएर तिर्यो । यो सब घटनाक्रम चलिरहँदा फोरमले संविधान संशोधनको विषयलाई जोडिरह्यो । तराईका दुवै शक्ति एकैपटक सरकारमा जाँदा हुनसक्ने राजनीतिक लाभ–हानीको हिसाब–किताब पनि फोरमले गर्यो र अन्ततः जेठ १८ गते फोरम ओली सरकारमा सामेल भइछाड्यो ।

प्रदेश–२ को सरकार के हुन्छ ?

प्रदेश–२ मा फोरम २९, राजपा २५ र स्वतन्त्र २ गरी ५७ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री फोरमका लालबाबु राउत निर्वाचित भएका थिए पनि विश्वासको मत लिने बेलामा नेकपाका ३२ जनाले समर्थन जनाए पनि अहिले फिर्ता लिएका छन् । कांगे्रसका १९ जना विपक्षमा छन् । तर, राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा राउतको सरकार जोगाउन नेकपाले समर्थन गर्नुपर्दछ ।

नेकपासँग ३२ सिट हुँदा राउतको २९ सिट जोड्दा ६१ सिटको समर्थन हुन्छ । तर, फोरमका राउतलाई कांगे्रसको १९ सिट र स्वतन्त्र २ जनाले समर्थन गरे पनि बहुमत भने पुग्दैन । त्यसकारण फोरमलाई दिएको समर्थन राजपाले फिर्ता लिएमा नेकपासँग सहकार्य अनिवार्य हुन्छ ।

फोरम र नेकपा दुवै दलले तत्काल कुनै संकेत नगरे पनि नेकपाका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने– ‘सरकार समीकरणभन्दा पनि देशलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, मन्त्री हुनु ठूलो कुरा होइन ।’  आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले भने– ‘केन्द्रको समीकरणले प्रदेश–२ मा असर गर्दैन । प्रदेश–२ को सरकारमा कुनै समस्या आउँदैन ।’

राजपा प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले भने, ‘प्रदेश–२ को सरकारबारे प्रश्न उठेको छ, राजपाले समर्थन फिर्ता लिन सक्छ ।’ तर, पूर्वराजदूत एवं विश्लेषक विजयकान्त कर्णले भने, ‘फोरम र राजपाको म्यान्डेट भनेको संविधान संशोधन र अधिकार प्राप्तिका लागि हो । मलाई लाग्छ, तत्काल प्रदेश–२ को सरकार परिवर्तन हुँदैन ।’