सरकारको एक सय दिनमा के–के भयो ?

‘राजनीतिक शक्तिका हिसाबले अहिलेसम्मकै बलियो सरकारको नेतृत्वमा ओली छन् । हनिमुन पिरियडमा उनको काम गराई परिपक्व देखिएको छ । सय दिनभित्र दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग शिखर तहमै वार्ता–संवाद आदान–प्रदान भएको छ, सम्बन्धमा सुधार देखिएको छ’

हरि लम्साल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंहदरबार प्रवेश गरेको एक सय दिन पूरा भएको छ । सयदिने अवधिमा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री चुनिएको दोस्रो महिनामा चैत्र २३ देखि २५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण दक्षिण छिमेकीबाट सुरु गरेका थिए ।

तेस्रो महिना वैशाख २८ र २९ मा प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालमा स्वागत गरे।अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा ‘मधुमास’ भनिने सरकारको सय दिनलाई ‘बिहानीले गर्ने दिनको संकेत’ का अर्थमा लिने गरिन्छ ।

सरकारको एक सय दिनमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियान घोषणा, देशभर लोडसेडिङ अन्त्य, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट नियमन, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत, अरुण तेस्रो परियोजना संयुक्त शिलान्यास, रक्सौल–काठमाडौं रेल परियोजनामा सम्झौता, नेपाल–भारत जलमार्ग सम्झौता, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति वितरण सार्वजनिक, त्रिभुवन विमानस्थल २१ घण्टा सञ्चालन र ०७५÷७६ को आवको बजेट सार्वजनिक भएको छ ।

तर, महँगी नियन्त्रण तथा मूल्य नियन्त्रण लगायतका सिन्डिकेट भने अन्त्य गर्न सरकारले सकेको छैन । सय दिनभित्र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ का रूपमा रुपान्तरित भएका छन् । पूर्वराजदूत तथा राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले भने, ‘राजनीतिक शक्तिका हिसाबले अहिलेसम्मकै बलियो सरकारको नेतृत्वमा ओली छन् । हनिमुन पिरियडमा उनको काम गराई परिपक्व देखिएको छ ।

सय दिनभित्र दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग शिखर तहमै वार्ता–संवाद आदान–प्रदान भएको छ, सम्बन्धमा सुधार देखिएको छ । बोली सकारात्मक छ, व्यवहार हेर्न बाँकी छ । तैपनि काम गर्ने आधार बनाउने प्रयास गरेकै देखिन्छ ।’ सय दिनअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र विकासप्रति जनअपेक्षाका अनगिन्ती चुनौतीले प्रधानमन्त्री ओली घेरिएका थिए । संविधान निर्माणसँगै चिसिएको भनिएको भारतसँगको सम्बन्ध सुधार पनि सरकारको चुनौती थियो ।

यसअघिका उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणसँगै नेपाल–भारतबीच विभिन्न सम्झौतासमेत भएका छन् । राजनीतिक विश्लेषण श्याम श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण जानुअघि र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणअघि सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर एजेन्डामा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न कोशिस गरे । यो उनको सकारात्मक कदम हो ।’ सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली असारको पहिलो साता चीन जाने तयारीमा छन् ।प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण तयारीका लागि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय जुटिरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी मिलनमा सफलता पाउन नसकेको अवस्थामा सुन तस्करीमा सफलता पाउन र कुरामात्र धेरै गर्न थालेको अवस्थालाई ध्यान दिइनुपर्दछ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली पार्टी बन्यो, तर सात दशकमा पहिलोपल्ट झण्डै दुईतिहाई मतको एकल सरकार बन्न सफलता पायो ।

सय दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत अधिकार केन्द्रीयकरण गरेका छन् । यसले सकारात्मक दिशातिर डोर्याउन सकोस् । सरकारको सय दिनभित्र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समस्याको हप्ताको एक दिन मात्र सुनुवाई हुनेमा हरेक दिन सुनुवाई गर्ने परिपाटी थालनी, काठमाडौंमा मात्र रहेको सर्भिस सेन्टर सातै प्रदेशमा विस्तार, घरेलु सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाउने नीतिगत निर्णय, उर्जाको क्षेत्रमा एक वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थपिएर आत्मनिर्भर हुने दिशामा लैजाने प्रयास सकारात्मक परिघटना हुन् ।

सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल नारालाई दीर्घकालीन उद्देश्यका रूपमा तय गरेको छ । भ्रष्टाचारको मामिलामा कबोल गरेअनुसारको प्रतिबद्धता आएको छैन । त्यसैले चुनौती कम छैनन्, यसतर्फ सरकार प्रतिबद्ध बन्नै पर्दछ । सरकारको सय दिन कटेको छ । सय दिन भनेको संसद्मा प्रतिपक्षीले समेत सरकारको प्रारम्भिक सुरुवात कस्तो हुन्छ भनेर पर्खेर हेर्ने अवधि हो ।

एक सय दिन कुनै सरकारको मूल्यांकन गरिहाल्न सकिने अवधि होइन, तर महत्वाकांक्षी योजनाहरूको भारी प्रधानमन्त्रीले बोकेका छन्, कसरी पूरा गर्छन्, हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व काल र चुनावमा घोषणापत्रमार्फत् प्रस्तुत सपनाहरूले नीति तथा कार्यक्रमको स्वरूप लिएका छन् । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने, ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने चुनावी नारा नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शन बनेको छ । हामीले चुनावमा जनतासमक्ष जे प्रतिबद्धता भनेका थियौँ, त्यसमै आधारित नीति र कार्यक्रम ल्याएका हौँ, अब हाम्रो बाटो कता हुन्छ भन्ने यसबाटै निर्धारित हुन्छ ।

अब हामी कुन पोजिसनबाट अघि बढ्छौँ भन्ने यो सय दिनको अवधिमा निर्धारण गरेका छौँ । आगामी वर्ष नै करिब दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ । १० वर्षभित्र मध्यमस्तरको मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार योजना नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा आएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम आएलगत्तै प्रतिपक्षीबाट तथ्यमा आधारित भएर आलोचना गरिएको छैन, भद्दा अलोकतान्त्रिक शब्द खर्चिइएको छ ।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भइसकेकाले र विश्वासको मत लिँदा फोरम र राजपाहरू सहभागी भएकाले स्थिर सरकारको सुनिश्चितता त देखिएको छ, तर सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सरकारअघि बढ्नु जरुरी छ ।

मलेसियाले कामदारसम्बन्धी नीति परिवर्तन नगर्दासम्म नेपाली कामदार नपठाउने निर्णय, समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु, एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालन, विगतमा जहाज चलेर पछि रोकिएका अछाम, राजविराज, बलेवालगायत विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने नीति, भन्सारमा हुने राजस्व चुहावट रोक्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू अहिले चर्चामा छन्, तर त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइनु पर्दछ ।

विगतमा सांसद विकास कोषको नाममा बाँडिएको रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको थियो भने कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता र कार्यालयहरूमा हुने प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी भएको छ । सुशासनका लागि पर्याप्त कानुनी पूर्वाधार आवश्यक पर्छ, करिब एक सयभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, यो समस्या पनि केही दिनमा हट्ने नै छ ।

सरकार निर्माणका सय दिनमा सकारात्मक काम अगाडि बढे पनि नकारात्मक कामतिर पनि ध्यान दिने हो भने सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसक्छ भन्ने विश्वास जित्न सक्छ । सांसद पदको शपथ नगरी प्रधानमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्न मिल्थ्यो ? शपथ ग्रहण गर्दा देश र जनता वा भागवान् कसैको नाममा पनि गर्नु नपर्ने ? नेपालको संविधानको धारा ८६ उपधारा २ (ख) बमोजिम तत्कालीन सरकारले मनोनित गरेका ३ जनालाई मनोवैज्ञानिक दबाब र प्रेरणाले किन काम गर्यो ?

अतिशक्तिले अतिभ्रष्ट बनाउँछ भनेजस्तै राम्रा कार्यालयहरू आफ्नै मातहतका किन राख्न खोजियो ?संविधान संशोधनमा किन कञ्जुस्याईं गर्नुपर्यो ? मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी छ, ढुकुटी रित्तो छ भनियो, तर अहिले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि कुन अर्थतन्त्रको जगमा आएको हो ? न्यायालयको प्रमुख व्यक्तित्व नियुक्तिमा ढिलाइ किन ? प्रदेश सरकारको राजधानीको नाम र स्थायित्व किन दिन सकिएन ?

मूल्य घटाउँछौँ, नियन्त्रण गर्छौं भनियो, तर अहिलेसम्म नीति ल्याइयो, राम्रो छ, तर कार्यक्रम किन शून्य छ ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रम टाउको माथि उभिएको छ, खुट्टामा होइन, यथार्थपरक छैन । नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको हो, तर पञ्चवर्षीय बनाएर किन ल्याइयो ? आदि तर्क–वितर्क भए पनि सय दिन नै सबै मूल्यांकन गर्ने समय होइन भन्ने तर्कसहित समय छँदै नेपाली जनताको मन जित्ने कार्य होस्, हाम्रो शुभकामना !