‘सरकारमा बस्ने अनि निजी सम्पत्ति जोड्ने होडबाजीमा मन्त्रीहरू नै लागे भने मुलुक बर्बाद हुन्छ । विगतमा भएको त्यही हो । यो सरकारले मुलुक बनाउने खाका ल्याएको छ सबैले सहयोग गरौँ । प्रधानमन्त्रीले भने अनुसारका कार्यक्रम त बजेटमा आएनन्’
-डा. डिआर उपाध्याय सरकारले सय दिन विताइसकेको छ । सय दिनको अवधि आलोचना गर्ने र टिप्पणी गर्ने वेला होइन । सरकारले विकास र समृद्धिलाई विशेष जोड दिँदै आएको छ । सरकारको यो कार्य दिशालाई सबै नेपाली जनताले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सरकारले मात्र गरेर सम्भव हुँदैन । सरकारले त बाटो देखाइदिने हो । काम गर्ने भनेको जनताले नै हो । अहिलेसम्म काम गर्ने वातावरण निर्माण हुन सकिरहेको छैन । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि कम्युनिस्टको बहुमत सरकारले बजेट ल्याइसकेको छ । बजेटप्रति धेरैको आ–आफ्नोतर्क आएको छ ।
विपक्षी दल कांग्रेसले यो बजेट लाई हावादारीको आरोप लगाएको छ भने सत्ता पक्षका अर्थविद्हरूले बजेट राम्रो आएको छ भनेका छन् । जुनसुकै दलको सरकारले बजेट ल्याए पनि विपक्षी दलले विरोध गर्नु स्वभाविक हो । यो पूरा नै रोग हो । चुनावी घोषणापत्र अनुसारका कतिपय कार्यक्रम समेट्न बजेटले सकेको छैन । समग्रमा बजेट राम्रो छ ।
विगतमा जस्तो महत्वाकांक्षी बजेट देखिएको छैन । सबैको चित्त बुझाउन नसके पनि विकास र समृद्धिका लागि जग बसाउने बजेट आएको छ । अब सरकारको ध्यान मुलुक बनाउने र सुशासन कायम गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । विरोध मात्र गरेर मुलुक बन्दैन । मुलुक बनाउन सबै देशवासी एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्छ । देश बनाउने सपना सरकारले देखेको छ भने सबैभन्दा पहिला मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । सुशासनविना मुलुक बनाउन सम्भव छैन ।
नारा दिएर मात्र मुलुक बन्दैन । मुलुक बनाउन इच्छाशक्ति र शासकहरूमा निजी सम्पत्तिको लोभ हुनु हुदैन । सरकारमा बस्ने अनि निजी सम्पत्ति जोड्ने होडबाजीमा मन्त्रीहरू नै लागे भने मुलुक बर्बाद हुन्छ । विगतमा भएको त्यही हो । यो सरकारले मुलुक बनाउने खाका ल्याएको छ सबैले सहयोग गराैँ । प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसारका कार्यक्रम त बजेटमा आएनन । चुनावमा ओली र प्रचण्ड धेरै कुराको आश देखाएर जनता सामु बोले ।
अहिले ती कुरा बजेटमा नसमेटिँदा जनतामा निराशा आउने हो कि भन्ने ठूलो डर छ । यो भन्दा अघि अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेर अर्थतन्त्र नाजुक भएको जानकारी दिएका थिए । त्यसैले, मुलुकले धान्न सक्ने बजेट आएको छ भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ । आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न सके यो बजेटको सार्थकता रहने छ । अब सरकार बजेट कार्यान्वयनको काममा लाग्नुपर्छ । सरकारसामु थुप्रै काम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छन् ।
पाँच वर्षभित्र सरकारले विकास र समृद्धिलाई धेरै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यो कतिसम्म सम्भव हुन्छ, त्यो हेर्न युवाहरू आतुर छन । सरकारले आगामी वर्ष नै करिब दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने , पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने बजेट ल्याएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
तर, विश्वास गर्ने खालको आधार भने कुनै देखिएको छैन । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय र कृषि उत्पादकत्व दोब्बर बढाउने कुनै भरपर्दो आधार भने छैन । नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि धेरै अघिदेखि विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन । अहिलेसम्म विदेशी रेमिट्यान्सले मुलुक चलेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रले रोजगारी दिने सामथ्र्य राख्न सक्दैन । कुरा गरेर मात्र हुँदैन । व्यवहारमा देखाउँन धेरै गारो छ । बजेटमा रोजगारी सिर्जना गरिने छ त भनेको छ तर कुन कुन क्षेत्रमा के कति भने स्पष्ट छैन ।
जसले गर्दा नेपालका युवाहरू निराश छन् । युवाहरूलाई निराशा आउन दिनु हुँदैन । नेपालमा युवाको खाँचो छ । किनभने सरकारले विकास र समृद्धिको सपना बोकेर अघि बढेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि युवाको खाँचो छ । युवाको सहभागिताविना कुनै पनि देश बनेका छैनन् । अब साँच्चै युवाहरूलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्ने हो भने देश बन्न कुनै बेर लाग्दैन । युवाहरू पनि स्वदेशमा नै केही काम गरौँ न भनेर लाग्न थालेका छन तर देशको वातावरण नै छैन ।
उद्योग व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, निर्माण सेवाजस्ता क्षेत्रमा नै रोजगारीका अवसर खोजिनुपर्छ । मुलुकमा उद्योगधन्दा छैनन् । भएका पनि बेचिए । अब प्रशस्त मात्रामा उद्योग खोल्ने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्छ । माथि उल्लेखित क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । नेपालको शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यो सैद्धान्तिक शिक्षाले युवाहरूलाई बेरोजगार बनाएको छ ।
शिक्षा व्यवहारिक र वैज्ञानिक हुनुपर्छ । अब मुलुकको आवश्यकता भनेको गरिखाने शिक्षाको हो । बेरोजगार उत्पादन गर्ने खालको शिक्षामा बढी लगानी गर्नु भनेको बालुवामा पनि हालेजस्तै हुनु हो । अहिलेसम्म त्यहि भइरहेको छ । आत्मनिर्भर हुने खालको शिक्षा दिने गरौँ । अनि मात्र देश अघि बढ्छ । खै सरकारले कुरो बुझेको । परम्परागत शिक्षा प्रणालीले देशका युवाहरू विदेश गएका हुन् भन्ने सरकारले बुझ्नु पर्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि यो विषयमा ध्यान नदिने किन हो ? अब गम्भीर बनौँ ।
देश विकास र उन्नति गर्ने हो भने अब सरकारले नेपालका युवाहरूलाई काम सिकाउने शिक्षा दिनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा हातमा सीप भएको जनशक्ति चाहिएको छ । तर छैन । यो हाम्रो समस्या हो । धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई हरेक क्षेत्रको रूचि अनुसारको सीप सिकाउने काम गर्ने हो भने नेपाल बनाउन विदेशबाट विदेशी जनशक्ति झिकाउन पर्दैन । सरकारले समय अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने देशको प्रगति उन्नति गर्न सकिन्छ ।
चर्का कुरा मात्र गर्ने, काम भने फिटिक्कै नगर्ने हो भने देश बनाउन सकिँदैन । देश बनाउने भन्र्ने कुरा त्यति सजिलो कुरा होइन । रूखका बोक्रा खाएर देश बनाएका छन् । सरकारले विकृति विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने देश बनाउन सकिन्छ । मन्त्रीहरू लाई, सचिवहरूलाई , र त्यहाँदेखिका तलका सबै कर्मचारीहरूलाई एक रूपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने र नगर्ने हो भने सरकारले लिएको विकास र समृद्धिको नारा पूरा हुनेछ ।
अब सबै तह तप्काका नागरिकहरू इमान्दार हुन जरूरी छ । त्यसो भयो भने मात्र देश बनाउन सक्छौँ । देश बनाउने काम एक्लो प्रयासले हुँदैन । सामूहिक प्रयासको जरूरी हुन्छ । सरकारले राम्रा राम्रा काम अघि सारेर कार्यान्वयनको बाटोमा लागेको छ भने सबैले सहयोग गर्न सिक्नुपर्छ । खाली विरोध गरेर मात्र हुँदैन । प्रतिपक्ष दलले पनि गुण र दोषको आधारमा विरोध गर्नु उचित हुन्छ ।
अनावश्यक विरोध मात्र गरेर पनि माथिको ओभानो हुने खालको काम गनु हँुदैन । यसले देशलाई फाइदा गर्दैन । देश बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष लागौँ न । के हुन्छ । सरकार पनि स्थिर र बलियो छ । पाँच वर्षसम्म कसैले सरकार ढलाउन सक्दैन । पूरा अवधि यहि सरकारले सरकार चलाउछ । त्यसपछि चुनाव हुन्छ त्यसपछि को आउँछ अहिले यसै भन्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया