-गुणराज ढकाल अध्यक्ष, नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ
ऊर्जा देश विकासको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको छ । ऊर्जाबाट हरेक गाउँ, समाज, देश तथा विश्वलाई विकास गर्न सकिन्छ । अझैँ भन्ने हो भने नेपालमा ऊर्जाको ठूलो सम्भावना छ । विश्वमा जलस्रोतको हिसाबले दोस्रो ठूलो राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपाल ऊर्जाको ठूलो स्रोत हो ।
अहिले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्र स्पष्ट नीतिको अभाव, झन्जिटिला सरकारी कामकाज, लगानी सुनिश्चितताको अभाव, आवश्यक ऋण तथा लगानीको नाजुक अवस्थाको समस्यामा रुमलिएको अवस्था छ । हरेक राजनीतिक दल तथा मन्त्री आउँछन् । फरकफरक विशेष गर्छु भनेर भाषण दिन्छन् तर व्यवहारमा भने शून्य छ । सरकारी नीति अन्योलमै रहेको छ ।
केही नेताका मुठिभरका मान्छेले दिएका सुझाव तथा सल्लाहमा नीति बनाउनतिर लाग्छन् । राज्यको नीति सबैलाई समान हुन सकेको छैन । ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणका लागि उचित पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन् । पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यका संयन्त्रबीचमै समन्वय छैन । वनको एउटा रुख काट्न वर्षौं लाग्ने अवस्था छ । उत्पादकले एउटा फाइल बोकेर वर्षांै सरकारी कार्यालय धाइरहनुपर्ने वाध्यता छ ।
समयमा आयोजना सम्पन्न गरेन भनेर भन्ने तर काम गर्न सहज वातावरण नबनाइदिने कारणले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिनुपर्ने जति उत्साह देखिँदैन । यो मुलुकका लागि एउटा ठूलै दुर्भाग्य हो । ऊर्जा मन्त्रीले केही दिनअगाडि श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस्तै संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा पनि पेस भएको छ । ऊर्जालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनेर पटकपटक भाषण गरिरहेका छन् । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिरहेको छ ।
तर, ऊर्जा उत्पादन गर्न समस्या गरिरहेका केही नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या हल हुन सकेका छैनन् । यी सबै कुराहरू हेर्दा त ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गरिन्छ भन्नु हावा कुराजस्तै लाग्छ । सरकारका मन्त्रीले घोषणा गरेका, बोलेका कुरा मध्ये ५० प्रतिशत पनि व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने मात्रै पनि ऊर्जा विकासले फड्को मार्छ । वनको आफ्नै नीति हुन्छन् ।
वातावरणका आफ्नै नीति होलान् तर देशको समृद्धिका लागि त सरकारी संयन्त्रहरूको समन्वयन हुनु जरुरि छ । सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय नहुँदा न त समयमा काम पूरा हुन सक्छ, न त त्यसबाट राम्रो प्रतिफल नै आउँछ । विगतका दिनमा कर्मचारीतन्त्र मौलाएको अवस्था थियो । कर्मचारीको कलमले हुने काम पनि नहुने बनाइदिने नहुुने काम पनि हुने बनाइदिने सिस्टम थियो ।
विगतमा सोर्स फोर्सको आधारमा काम हुने गर्दथ्यो तर अब जनप्रतिनिधिहरू आएका छन् । अब केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, व्यवहारमा भने काम प्रगति शून्य छ । एउटा व्यक्तिले कुनै आयोजना अड्काउन सक्छ भने, त्यो आयोजनाको हैसियत के हुन्छ । सरकारले जग्गा तथा मुआब्जा र स्थानीय क्षेत्रमा हुने दलाली रोकिदिने हो भने ऊर्जा उत्पादनमा फड्को मार्न सकिन्छ ।
ऊर्जामा लगानीको अवस्था
विगतभन्दा त लगानीमा उत्साह देखिएको छ । तर, हाल पनि सहज ढंगले लगानी गर्नेले लगानी गर्न पाइरहेका छैनन् ।जोसँग लगानी छैन उसले अनुमति पाइरहेको छ । झोलामा खोला बोकेर हिँड्नेले दलाली गर्नेले फाइदा कमाइरहेका छन् । लगानी गर्न नसक्नेको हातमा खोला गएका छन् ।
छोटो तथा सरल तरिकाले आयोजना बनाउन सक्नेलाई खोला दिनुको साटो सरकारले प्रक्रिया लम्ब्याएर घुमाएर दुःख दिएर आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिने प्रवृत्तिले गर्दा लगानीको उचित वातावरण बन्न सकेको देखिन्न । इन्स्योरेन्सको सहज उपलव्धता छैन । त्यसकारण ऊर्जा विकासमा जानुपर्ने जति लगानी गएको छ ।
सरकारले माफियाहरूलाई ठेगान लगाउन सकेको छैन । हाइड्रोपावर निर्माणपछि बिजुली कहाँ पठाउने भन्ने सरकारसँग योजना छैन । हाइड्रोपावरवाट उठेको पैसा केमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति छैन । त्यस्तै, प्रसारणलाई निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले लगानीको उल्लासमय वातावरण बनेको छैन ।
ऊर्जा क्षेत्रका समस्या
ऊर्जा क्षेत्र निकै नै उपयोगी भए पनि केही समस्याका कारण प्रभावित बनिरहेको छ । ऊर्जामा पनि दलाली हुने गरेको छ । ऊर्जामा दीर्घकालीन नीति तथा सोचका साथ काम गर्नु जरुरी छ । ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूमा प्रमुख समस्या भनेको नीति नै हो । दीर्घकालीन नीति तथा योजना कार्यान्वयनको अभाव छ । नियमको कारण नै आज ऊर्जामा आउनुपर्ने लगानी अन्य क्षेत्रमा जाने तथा दक्ष जनशक्ति तथा युवाहरू अरू देशहरूमा पलायन हुने समस्या रहेको ।
अर्को समस्या भनेको ऊर्जा उत्पादन सरल, चाँडो र किफायती बनाउन प्रयोग हुने प्रविधिको अभाव छ । लाखौँ मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हुनसक्ने यो देशमा प्राविधिक अभावका कारण नै उत्पादन, वितरण तथा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । हाल हामीसँग लगानी गर्न पैसा पनि छैन । लगानी गरेर उठाउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।
फाइनान्सको हिसाबमा नेपालमा बैंकहरूले निर्धक्क लगानी गर्न सकेका छैनन् । इन्स्योरेन्सको व्यवस्था सहज नहुँदा लगानीको मात्रा बढ्न सकेको छैन । जनतासँग पैसा छ तर सरकारसँग छैन । अन्य देशहरूबाट लगानी भित्र्याउन सरकारसँग कुनै योजना छैन । त्यसैगरी अर्को समस्या भने हामीसँग व्यापारको योजना छैन । परियोजना त सम्पन्न भयो तर, त्यसलाई कहाँ प्रयोग गर्ने कसरी बेच्ने भन्ने कुनै योजना छैन ।
त्यस्तै, उत्पादन भएको विद्युत् सप्लाई गर्न प्रसारण लाइन छैन । प्रसारण लाइनको अभाव छ । अन्तर्देशीय लाइन त झनै कम छ । व्यावसायिक हिसाबले अन्यदेशहरूसँग प्रसारण लाइन जोडिनु जरुरी छ । हामीसँग भएका रणनीतिहरू अपग्रेट हुन सकेका छैनन् । नेपालका कैयौँ नेपाली दाजुभाइहरू विश्वमै ठुल्ठूला कम्पनीमा कार्यरत छन् । नेपालमा दक्षजनशक्तिको अभाव हुनुको कारण सरकारले उचित स्थान दिन नसक्नु हो ।
साना तथा लघु जलविद्युत् उत्पादन
नयाँ संविधानले १ मेगावाटभन्दा साना उत्पादनका आयोजना स्थानीय तहले गर्न सक्ने भनेको छ । तर, संविधानले केका लागि बनाउने ? कुन प्रयोजनका लागि बनाउने ? लगायतका कुरा उल्लेख नगरेको हुँदा र नियमावली बनाउने काम हुन नसक्दा तथा नियमावली बनाउने ठाउँमा ऊर्जालाई बुझेको व्यक्तिहरूको अभावका कारण लघु तथा साना आयोजनाहरूमा विवाद, खिचातानी एवं भ्रष्ट्राचार नहोला भन्न सकिन्न ।
स्थानीयलाई स्वायत्तता दिनु राम्रो काम भए पनि मापदण्ड नबन्दा अन्योल बनेको ऊर्जा उत्पादन तर क्षमता अनुसारका आयोजना बनाउन सक्ने भन्दिएको भए खोलाको क्षमता अनुसार ऊर्जा उत्पादन हुन्थ्यो भने सीमित १ मेगावाट वनाउन सक्ने भन्यो तर बढी ऊर्जा उत्पादन हुन्छ भने पनि स्थानीय तहले घटाएर १ मेगावाट नै उत्पादन गर्छ । त्यसले गर्दा बढी क्षमता भएका खोलाको ऊर्जा उत्पादन घट्न सक्छ ।
ऊर्जा उत्पादन त भनियो तर के का लागि उत्पादन गर्ने ? उत्पादन गरेर कहाँ प्रयोग गर्ने ? कसरी प्रयोग गर्ने ? वितरण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिको अभावले गर्दा यो काम खास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एउटै खोलामा धेरै आयोजना बनाउन पाउने कि नपाउने भन्ने स्पष्टता छैन ।
जस्तै एक खोलामा २ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने स्थानीय तहले त आफूले उत्पादन गर्ने भन्दै १ मेगावाट मात्र उत्पादन गर्ला । एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको ऊर्जा अर्को स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने ? पाउने भए कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने अन्योलता छ ।
ग्रेट नेपाल र ऊर्जा
ग्रेट नेपाल कम्पनीको अवधारण एउटा ऊर्जा कन्सल्टेन्सीबाट आएको हो । यसले ऊर्जा उत्पादनको बारेमा परामर्श दिने काम गर्दै आएको छ । १ मेगावाटभन्दा साना हाइड्रोपावर निर्माणका कामहरू पनि ग्रेट नेपालले गर्दै आएको छ । हाल ग्रेट नेपालले लघुजलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ, भने गाडीको पहुँच नपुगेका ठाउँमा ऊर्जा उत्पादन गर्न ऊर्जा आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू, मेसिनहरू लैजानका लागि रोप वे निर्माणको कामहरू पनि गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, पर्यटकीय क्षेमा केबलकारहरूको समेत निर्माण गरिरहेको छ । ग्रेट नेपाल समूहमै रहने गरी खोलिएको कम्पनी रोप वे नेपालले देशका ६२ ओटा स्थानमा केबलकार निर्माण गरिरहेको छ भने कतिपय स्थानमा केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यसै कम्पनीमार्फत चार ओटा ऊर्जा सामग्री बोक्ने रोप वे निर्माण भइरहेका छन् ।
सोलार वाटर पम्पिङ लगायतका कामहरू पनि यसै ग्रुपले गरिरहेको छ । हालसम्म करिब एक दर्जन लघु जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरिएका छन् । हरेक वर्ष सय वटाको हाराहारीमा सोलार पम्पिङका कामहरू भइरहेका छन् । त्यस्तै, स्थानीय बजारमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुहरूको बजारीकरण गर्नका लागि पनि ग्रेड नेपाल ग्रुपले काम गरिरहेको छ ।
जल तथा ऊर्जा परामर्शदाता संघ
यस संस्थाले ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा परामर्श जानकारी दिने काम गर्दछ । संघले ऊर्जा उत्पादनदेखि वितरण, व्यापारबारे आवश्यक पर्नेलाई जानकारी दिँदै आएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपाल
पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता र समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा रही ग्रामीण तथा सहरी जनजीवनका लागि आवश्यक ऊर्जामा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू परिचालन गर्ने, प्रविधिहरू अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र विकास गर्ने प्रवद्र्धन गर्न नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ स्थापना गरिएको हो ।
यस परिसंघले आवश्यकताअनुसार सो सम्बन्धमा व्यवसायीहरू, प्राविधिकहरू र सर्वसाधारणलाईसमेत तालिम दिने, र वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक प्रविधि, सामग्री र उपकरण आपूर्ति गर्ने, प्राविधिक सेवा दिने, जडान गर्ने, बिक्रीपछि मर्मत सम्भार गर्ने लगायतका काम पनि गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
विभिन्न संघ संस्थाहरू र प्रतिष्ठित प्राविधिकहरू, व्यवसायीहरू र उद्यमीहरूलाई एकै छातामुनि गोलबन्द गरी व्यावसायिक हकहित रक्षा गर्न र स्वदेशी तथा विदेशी संघ, संस्था, व्यक्तिहरूसँग परामर्श तथा सहयोग लिने दिने काम गर्न केही समय अगाडि यस परिसंघको स्थापना गरिएको हो ।
साथै, यस परिसंघले पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता र समावेसिताको सिद्धान्तको आधारमा रही ग्रामीण तथा सहरी जनजीवनका लागि आवश्यक ऊर्जामा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू परिचालन गर्ने, प्रविधिहरू अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, विकास गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने, आवश्यकताअनुसार सो सम्बन्धमा व्यवसायीहरू, प्राविधिकहरू र सर्वसाधारणलाई समेत तालिम दिने र वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक प्रविधि, सामग्री र उपकरण आपूर्ति गर्ने, प्राविधिक सेवा दिने काम गर्दछ ।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि सबैका लागि उपलव्ध तुल्याई कृषि, सिँचाई, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, साना तथा घरेलु उद्योग तथा यातायातजस्ता आर्थिक सामाजिक उत्थानका महत्वपूर्ण पक्षलाई पनि सबल तुल्याउन नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ सचेतना, उत्प्रेरणा र समन्वयका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, सहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहर सबैका लागि समस्या भएको तर त्यसबाट ग्यास तथा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनु उपयुक्त हुने साथै कृषि उत्पादनबाट निस्किने वस्तुहरूबाट र वनजंगली वस्तुहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनका लागि नेपाल नविकरणीय ऊर्जा परिसंघले विज्ञहरू र व्यवसायीहरूको सहभागितामा संवाद कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
हाल यस नेपाल नविकरणीय ऊर्जा परिसंघमा नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन संघ, नेपाल ग्रामीण प्रविधि प्रवद्र्धन संघ, नेपाल लघुजलविद्युत् विकास संघ, नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक संघ, नेपाल सौर्य तापीय ऊर्जा संघ, नेपाल जल तथा ऊर्जा परामर्शदाता संघ र फोरम अफ रिन्युवेल इनर्जी एसोसियसनस आवद्ध छन् । (विगत १५ वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत ऊर्जाविज्ञ ढकालसँग सौर्यकर्मी केशव भट्टले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया