पानीको विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच तनाव

नयाँदिल्ली । भारतसँग पाकिस्तान छुट्टिँदा जमिन त बाँडियो तर पानी बाँडिएन । पानीको उपभोगलाई लिएर दुई देशबीच सन् १९६० सम्म तनाव जारी रह्यो ।अन्ततः विश्व बैंकको मध्यस्थतामा दुई देशबीच सिन्ध–तास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि पानी विवाद नहुने अपेक्षा गरियो । त्यसपश्चात् दुई देशबीच दुईवटा ठूलो युद्ध भयो भने कैयौँपटक युद्धको स्थिति आयो ।

तर, त्यो सम्झौतालाई कुनै असर परेन । मतभेद अन्त्य गर्न अहिले पनि दुवै देश विश्व बैँकमाथि निर्भर हुने गर्छन् । सिन्ध–तास सम्झौतामा सिन्धु जलाधार क्षेत्रका ६ वटा नदी र त्यसका सहायक नदीको पानीको उपभोग कसले र कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख छ । ६ मध्ये तीन÷तीन वटा नदी भारत र पाकिस्तानको पोल्टामा पर्यो । तिनीहरूलाई पूर्वी र पश्चिमी नदीको रूपमा चिनिन्छ ।

सिन्धु, झेलम र चिनाव पूर्वी नदी हुन् जसको पानीमा पाकिस्तानको अधिकार छ भने रावी, ब्यास र सतलज पश्चिमी नदी हुन् जसमाथि भारतको अधिकार छ । सिन्ध–तास सम्झौता अनुसार भारतले पूर्वी नदीहरूको पानी पनि प्रयोग गर्न पाउँछ तर सःसर्त । भारतले पानीको बहावमा परिवर्तन न आउने गरी ती नदीमाथि विद्युत्का लागि आवश्यक संरचना पनि निर्माण गर्न पाउने बताइन्छ । बाँधको आवश्यकता नपर्ने नदीको वहाव अर्थात् ‘रन अफ द रिभर’ परियोजनाको निर्माण उसले गर्न पाउँछ ।

किशनगंगा झेलमको एउटा सहायक नदी हो जसलाई पाकिस्तानमा नीलम नदीले चिनिन्छ । भारतले सन् २००५ मा त्यसमाथि नियन्त्रण रेखादेखि धेरै नजिक किशनगंगा जलविद्युत् परियोजना बनाउने घोषणा गर्यो । किशनगंगा झेलमको सहायक नदी भएकोले त्यसको पानीमाथि पाकिस्तानको अधिकार छ । सो परियोजनामा भारतले करिब ६ हजार करोड भारू खर्च गरेको छ ।

उक्त परियोजना भारत प्रशासित कश्मिरको गुरेज उपत्यकादेखि बांदीपोरासम्म फैलिएको छ । त्यसका लागि किशनगंगाको पानीको प्रयोग गरिन्छ र छुट्टै सुरुङमार्फत ल्याएर वुलर जलाशयमा पानी छाडिन्छ जहाँबाट झेलमको पानीसँग पाकिस्तानतर्फ बग्छ । तर, पाकिस्तानले भारतीय परियोजनाबाट दुवै सर्त उल्लंघन भएको बताउने गरेको छ । त्यसबाट नीलम नदीको पानी कम हुनुका साथै किशनगंगाको प्राकृतिक बहावमा परिवर्तन पनि आउने उसको तर्क छ ।

पाकिस्तानले पनि सो नदीमा एउटा जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण गरिरहेको छ जसको नाम नीलम–झेलम जलविद्युत् परियोजना दिइएको छ ।उक्त परियोजनाबाट एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । तर, त्यसका लागि आवश्यक पानी पुग्ला त ? सिँचाइका लागि पनि पाकिस्तानलाई पानी निकै आवश्यक छ ।

पाकिस्तानको तर्क छ उसले पाउनुपर्ने जति पानी नपाउन सक्छ जसका कारण हाहाकार हुन सक्छ। भारतले ३ सय ३० मेगावाटको किशनगंगा परियोजनाको घोषणा गरेपछि पाकिस्तानले विश्व बैंकको ढोका ढक्ढकाएको थियो। भारतले सिन्ध–तास सम्झौताको मर्मअनुसार नै परियोजनाको निर्माण गरेको दाबी गर्दै आएको छ । पाकिस्तानको विरोधपछि भारतले परियोजनाका लागि ७९ मिटर अग्लो बाँध बनाउने योजना त्यागेको थियो । अहिले बाँधको उचाइ ३७ मिटर छ ।

तर, सन् २०१० मा दुई देशबीचको विवाद हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्यो र उक्त अदालतले परियोजनालाई रोक्न आदेश दियो । त्यसको तीन वर्षपछि सो अदालतले ‘रन अफ द रिभर’ परियोजना भएकोले भारतले अगाडि बढाउन सक्ने आदेश दियो । तर, किशनगंगामा पर्याप्त मात्रामा पानीको बहावलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख थियो। पाकिस्तानले सन् २०१६ मा विश्व बैंकसमक्ष किशनगंगा परियोजनाको डिजाइनप्रति आफ्नो विमति राख्यो ।

जलविज्ञ हिमांशु ठक्करका अनुसार विश्व बैंकले समस्याको समाधानका लागि दुई तहमा कारबाही थाल्यो । तर, दुईवटा बेञ्चले छुट्टाछुट्टै फैसला सुनाउन सक्ने सम्भावनाबीच त्यो प्रक्रियालाई रोकियो । त्यस मुद्दामाथि विश्व बैंकमा अन्तिम सुनुवाइ गत वर्षको सेप्टेम्बरमा भयो । मार्चमा परियोजना अघि बढेपछि पाकिस्तानले फेरि पनि सिन्ध–तास सम्झौताको पालना सुनिश्चित गराउन विश्व बैंकलाई गुहार्यो । उक्त परियोजनाको औपचारिक उद्घाटन पनि भइसकेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार भारतले बनाउन लागेको परियोजना निकै सानो छ र त्यसबाट ३ सय ३० मेगावाट बिजुली मात्रै उत्पादन हुनेछ । जलविज्ञ ठक्करका अनुसार परियोजनाको रणनीतिक महत्वचाहिँ धेरै छ किनकि त्यो नियन्त्रण रेखादेखि धेरै नजिक पर्छ । उनी भन्छन्, यो परियोजना बनाएर आर्थिक नाफा हुने छैन र त्यसबाट स्थानीय मानिसहरूका साथै पर्यावरण र जैविक विविधतामा पनि असर पर्नेछ ।

भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आएदेखि सिन्ध–तास सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि कश्मिरमा रगत र पानी एकसाथ बग्न नसक्ने भनिसकेका छन् । यद्यपि, कतिपय भन्छन्, सो सम्झौतालाई कायम राखियोस् तर त्यसको अधारमा भारतले जति बढी पानी उपयोग गर्न पाउँछ उसले त्यति नै बढी पनि खपत गर्नुपर्छ ।