कर्णाली: डिजिटल प्रदेशदेखि कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षसम्म

शुरबहादुर सिंह÷दीपेन्द्र शर्मा  सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सय दिनमा सरकारले गरेका उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका उपलब्धीमा कर्णाली प्रदेशलाई आर्गेनिक प्रदेश बनाउनेदेखि लिएर डिजिटल प्रदेश बनाउनेसम्म छन् । त्यस्तै कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष मनाउने विषयलाई पनि सरकारले सय दिनको उपलब्धीको विषय बनाएको छ ।

कर्णाली सरकार प्रदेशको नामाकरण गर्ने पहिलो सरकार पनि हो । सरकारले आफूले गरेको सय दिनको उपलब्धीलाई राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ । गत ६ फागुनमा सरकारले पूर्णता पाएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले सय दिनमा दिनमा केही महत्वपूर्ण काम भएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेश कानुनका सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली, आचारसंहिता र निर्देशिका स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउन यसबीचमा प्रदेशलाई दीर्घकालसम्म सकारात्मक असर पार्ने खालका महत्वपूर्ण निर्णय भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकार गठन भई कार्य प्रारम्भ गर्दा कमजोर भौतिक अवस्था, न्यून जनशक्ति, स्रोतसाधनको कमीजस्ता व्यवस्थापकीय चुनौतीका बीचबाटै मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न नीतिगत, कार्यगत र संरचनागत व्यवस्था गरेको उनले बताए । सयदिनमा सरकारले अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुका साथै दर्जनभन्दा बढी कानुनका लागि विधेयक ल्याएको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले विभिन्न कार्यविधि नियमावली र निर्देशिका पनि निर्माण गरेको उनको भनाइ थियो । कर्णाली सरकारले सरकारले सय दिनको अवधिभित्र १३ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । २० वटा कानुन तर्जुमा र नौ वटा विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । यद्यपि, संरचनागत समस्या प्रदेश सरकारले सोचेअनुसारको काम नहुनुमा बाधक बनेको मुख्यमन्त्री शाहीले गुनासो पनि गरे ।

प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण काम
सरकार सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४, प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका लागि आचारसंहिता, २०७४, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोष (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गर्नु र विभिन्न विधेयक पारित भएको मुख्यमन्त्रीले शाहीले सार्वजनिक गरे ।

सरकारले प्रदेशका कर्मचारीको आचारसंहिता निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । पूर्वाधार विकासको अभावमा कर्णाली प्रदेश विकासबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले राजधानी सुर्खेतदेखि हिमाली जिल्ला मुगुहुँदै हुम्ला जोड्ने लिंकरोड निर्माणको घोषणा पनि गरेको छ । धेरैले यसलाई सरकारको महत्वकांक्षी योजना पनि भनेका छन् ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री शाहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार, वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशस्तरका कार्यविधि, विधेयक, नियमावली र निर्देशिका संसद्बाटै पारित हुने प्रक्रियामा रहेको पनि सार्वजनिक गरे ।

कानुन नबन्दा सकसमा
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि संघीय कानुन बेलैमा नबन्दा सरकार हातखुट्टा बाँधेको अवस्थामा रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । प्रदेशको नामांकन भई राजधानी तोकिसक्दा पनि संघअन्तर्गतका जिल्ला तथा क्षेत्रीयस्तरका संरचना खारेज नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अलमल भएको उनको भनाइ छ । पहिलेदेखि रहिआएका प्रशासनिक संरचनाको कारण पनि प्रदेश सरकारले सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक र डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने लिएको नीति, ‘पानी, खानी, कृषि र वन, हाम्रा युवा हाम्रा धन’ अवधारणा, ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’, हरेक महिनाको १ र १५ गते मनाइने श्रम दिवस, सरकारले आव ०७४÷७५ को तेस्रो चौमासिकका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण कामका रूपमा लिएको छ । ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ लाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा लिइएको छ ।

एक हप्ताभित्रै कानुन
अब प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको कानुन बनाउने जनाएको छ । संघीय कानुनसँग बाझिएको खण्डमा त्यतिबेलै सोच्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अब कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसै बस्न नहुने बताए । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कामको गति अघि बढ्न नसक्नुमा संरचनागत कठिनाइ भएकाले आशातित प्रतिफल हात नपरेको उनको भनाइ थियो ।
विशेषगरी, विनियोजन विधेयकल्याई मन्त्रालयगत रूपमा निकासा भएको बजेट र संसद्बाट पारित नियमावली, कानुन तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशमा भएको स्रोतको प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।