मन्त्रीका सम्पत्ति विवरणमा समाजवादी लक्ष्य

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले बुधबार आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रममा पदको दुरूपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । पदमा रहँदा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण र पदबाट बाहिर निस्केपछिको सम्पत्ति विवरणबीच तुलना हुने भएकोले भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । तर, ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भनेजस्तै सुरूमै बढी सम्पत्ति विवरण पेस गरेर भ्रष्टाचारका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने विकृति पनि देखिएको छ । यो विकृति नियन्त्रण गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल हुने विश्वास धेरैले गरेका थिए । उनले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट जसजसलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरेका थिए त्यो अनुहार देखेर सर्वसाधारण पनि आश्वस्त थिए । तर, कोही मन्त्रीहरूले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण देखेपछि सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
अधिकांश मन्त्रीहरूले आफ्नो आम्दानी सुन चाँदी र राजधानी काठमाडौंमा घर–घडेरीमा लगानी गरेको देखिएको छ, त्यो पनि पत्नीका नाममा । सुन, चाँदी र घर–घडेरीमा लगानी गरी बचेको रकम बैंकमा राखेको देखिएको छ । अर्बपति मन्त्री रघुवीर महासेठबाहेक कसैले पनि उद्योग–व्यवसायजस्ता उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिँदैन । घर–घडेरी तथा सुन चाँदीमा लगानी गर्नु भनेको पुँजी फसाउनु हो भन्ने सुझाव दिँदै आएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबैभन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइयो । राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै दुई ठाउँमा घर र आधादर्जन ठाउँमा घडेरी, करिब डेढ करोड रुपैयाँ नगद रहेको पाइयो । यसैगरी, पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले सम्पत्ति विवरणमा पेस गरेको ६० तोला सुन र ३० किलो चाँदीको विषयले पनि यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा राम्रै चर्चा पाएको छ । ३० किलो फलाम नहुने परिवारको संख्या मुलुकमा ३० प्रतिशत होला । यस्तो मुलुकमा ३० किलो चाँदी कसैको घरमा हुन्छ भने चर्चा हुनु स्वभाविकै हो । ०४६ सालको जनआन्दोलन सफल हुने बित्तिकै खुला राजनीतिमा आएका कारण एमालेको तर्फबाट मन्त्री हुनेहरूको सम्पत्ति विवरण गहकिलो देखिनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न तर उक्त सम्पत्ति सुन चाँदी तथा राजधानी काठमाडौंका घर–घडेरीमा केन्द्रित गर्नु कुनै हालतमा पनि जायज होइन । जनयुद्धका क्रममा आफ्नो सबै सम्पत्ति पार्टीकरण गरेका माओवादी नेताहरूले खुला राजनीति गर्न थालको जम्मा १२ वर्ष पुगेको छ । तर, केही अपवादलाई छाड्ने हो भने १२ वर्षको अवधिमा यति धेरै सम्पत्ति सामान्य व्यवसाय गरेर आर्जन हुन सक्दैन । सम्पत्ति विवरण स“गै आर्जनको स्रोत पनि दिन सक्नुपथ्र्यो ।
पत्रकारिताको कखरा हो, ‘कुकुरले मान्छे टोकेको समाचार होइन, मान्छेले कुकुर टोकेको समाचार हो ।’ त्यसैले आफ्नो सम्पत्तिको विषयमा मिडियाले कुरा उठाए भनेर मन्त्रीहरूले चित्त नदुखाउँदा हुन्छ । यदि, पुँजीवादी लक्ष्य बोकेको पार्टीका मन्त्रीहरूको यस्तो ढंगको सम्पत्ति विवरण आएको भए मिडियाले खासै चासो देखाउँदैनथे । तर, समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य बोकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मन्त्रीहरूको यो ढंगको सम्पत्ति विवरण आएका कारण मिडियामा टिप्पणी आएको हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणले कुरा उठाएका हुन् । किनकी स्यालले सिनो खानु कसैका लागि नौलो कुरा होइन तर मृगले सिनो खान थाल्यो भने सबैका लागि नयाँ कुरा हुन्छ । श्री ३ जुद्धशमशेर राणाकी नातिनी विवाह गरेका कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले चार वटा कुकुर पाल्नु त्यति चासोको कुरा होइन जति चासो सर्वहारावरण भएको घोषणा पछिको करिब डेढ दशकमा दुई वटा कुकुर पाल्ने हैसियतमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पुग्नु हो । एउटा कुकुर पाल्ने खर्चले तीन वटा बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित पढाउन पुग्छ । समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने बाटोबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका धेरैजसो नेताहरू विचलित भइसकेको पुष्टि भएको छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति जम्मा गर्न लुब्ध हुने र सम्भ्रान्त जीवनशैली अवलम्बन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूबाट समाजवाद आउँदैन ।