यसरी तुहिँदै छ शैक्षिक महाअभियान

लेखक -बाबुकाजी कार्की

 सदा झैँ यस वर्ष पनि शिक्षा मन्त्रालयले ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने आदर्श वाक्यकासाथ भर्ना अभियानलाई तामझामकासाथ सञ्चालन गरेको छ ।

कर्णालीमा प्रधानमन्त्रीबाट एक जना बालबालिकाको भर्ना गरेर सुरुआत गरिएको महा भर्ना अभियान वैशाख पहिलो र दोस्रो हप्ता विद्यालय केन्द्रित र तेस्रो र चौथो हप्ता समुदाय केन्द्रित भई सम्पन्न भएको छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूमा अभिभावकत्व ग्रहण गरेर विद्यार्थी भर्ना गर्ने होड नै चलेको छ । शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूलाई भर्ना अभियान व्यवस्थापनको चटारो छ । शिक्षा विभागका अनुसार आधारभूत तहका लागि तोकिएको ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।

सर्लाही, रौतहट, सप्तरी, पर्सालगायत खासगरी प्रदेश–२ का अधिकांश जिल्लामा विद्यालय नजाने बालबालिकाको बाहुल्यता तथ्यांकले बताउँछ । विद्यालय बाहिर रहनेमा छोराभन्दा छोरीको संख्या अधिक छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान विगतमा शिक्षा मन्त्रालयलगायत केन्द्रिय निकायबाट गरिए जस्तै कर्मकाण्डीको छनक अहिले पनि देखिएको छ ।

विद्यालयमा बालबालिका ल्याउनु, विद्यालय भित्र आएका बालबालिकालाई टिकाइराख्नु, रोचक बालमैत्री शिक्षणसिकाइको माध्यमबाट जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा देखिएका र भोगिएका सदाबहार चुनौती हुन् । चरम राजनीति, अस्तव्यस्त व्यवस्थापन, सरकार र समुदायको उदासीनताका कारण सामुदायिक विद्यालय बेराजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिचित हुँदै गएको जगजाहेर छ ।

विद्यालयको पहुँच बाहिर भएका बालबालिका कहाँ छन् ? उनीहरू किन विद्यालय भित्रिन सकेनन् ? शिक्षाप्रति उनीहरूका अभिभावकको धारणा के छ ? यसरी बालबालिका विद्यालय पहुँच बाहिर रहनुमा राज्यको नीति कति हद सम्म जिम्मेवार छ ? विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सहज बनाउन अब कसरी जानुपर्ला ?

भन्ने बारेमा रौँचिरा विश्लेषण गरेर समस्याको जरो खुट्याउन र समाधानको उपाय पहिल्याउन विशेष विज्ञता देखाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ । विद्यार्थी भर्नालाई प्रभावकारी बनाउने हेतु सञ्चालित विविध अध्ययन अनुसन्धानले समेत विद्यालय नगएका बालबालिकाको बाहुल्यता विपन्न, सीमान्तकृत तथा विभिन्न कारणले पिछडिएका विशेष जातजातिमा भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालको संविधानको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्कका साथै अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाईसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने मात्र नभएर मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा उल्लेख छ । संविधानमा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक नयाँ कानुन बनाएपछि मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।

तर, अहिलेसम्म पनि संविधान अनुकूल तत्काल नयाँ कानुन बन्ने बनाउने छाँट देखिँदैन । निर्देशन र परिपत्रको आधारमा टालटुले नीतिबाट शिक्षा क्षेत्र चलेको कारण अन्योलता, द्विविधा र गैरजिम्मेवारिता झांगिएको अवस्था छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनियता पनि सामुदायिक विद्यालयमा समेत विभिन्न बहानामा शुल्क लिने प्रपञ्च रचिएको हुन्छ ।

विपन्न वर्गका लागि शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कागजमा नै सीमित रहेको गुनासो सत्यको नजिक छ । वर्तमान संविधानले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय निकायलाई प्रदान गरेको छ । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय निकायले नै कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएता पनि अनुभवको कमीले गर्दा अहिले असहज र अन्योलता रहनु स्वभाविकै देखिन्छ ।

स्थानीय निकायमा शिक्षा हेर्ने कर्मचारीको अभाव, आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकाको शिक्षासम्बन्धी तथ्यांक लगायतका अभिलेख जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण नहुनु, कर्मचारीका लागि साधानस्रोत सम्पन्न कार्यकक्षको व्यवस्था नहुनु, कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन विवादिदरहित नहुनुले विद्यालय शिक्षाले सहजता पाउन सकेको छैन् ।
विगत वर्षहरूमा विद्यार्थी भर्ना दर वृद्धि भए पनि अहिले बाहिर रहेका करिब तीन प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरेर टिकाई राख्न त्यति सहज छैन । बालबालिकाको पठनपाठनलाई महत्व दिने नदिने अभिभावकको चेतनास्तर, सामाजिक आर्थिक अवस्था र राज्यको नीतिले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ ।

अभिभावक शिक्षा, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था, स्वआर्जन र रोजगारीको सुविधा आदीको सुनिश्चितताले बालबालिका विद्यालय भर्ना तथा नियमिततालाई प्रोत्साहित गर्न सहजता प्रदान गर्दछ । विगत वर्षहरूका जस्तो केन्द्रिकृत भर्ना अभियानले भन्दा पनि निर्वाचित स्थानीय निकायबाट जवाफदेहीपूर्वक सञ्चालन गरिने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छन् ।

स्थानीय निकाय शिक्षासम्बन्धी सूचना र साधनस्रोतबाट सक्षम भइनसकेको यस वर्षको भर्ना अभियान जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सहकार्यमा सञ्चालन हुनु व्यावहारिक हुन्छ । गतवर्ष बारा, पर्सा, रौतहट सर्लाही र महोत्तरीमा घरधुरी सर्वेक्षणबाट संकलन गरिएको तथ्यांकलाई आधार मानेर आआफ्नो सेवाक्षेत्र भित्रका बालबालिकालाई अनिवार्य भर्ना गर्न विद्यालयलाईहरूलाई बाध्य बनाउने वातावरणले पनि भर्ना अभियानलाई सार्थक बनाउन टेवा पुग्नेछ ।

भर्ना अभियानका लागि सबै जिल्लामा समानुपातिक बजेट वितरण गर्नुको सट्टा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको बाहुल्यता भएका जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा केन्द्रित लगानी गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । विपन्न, सिमान्तकृत, पिछडिएका समुदाय तथा रोजीरोटीका लागि अवसर खोज्दै विभिन्न ठाउँमा घुम्दै हिँड्ने परिवारको पहिचान गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा तिनीहरूका लागि होस्टेलमा नै बसेर कम्तीमा आधारभूत शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था गर्नु दिगो समाधानको बाटो हुन सक्छ ।

आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक मौलिक हकको सुनिश्चितता राज्यले गरेको ठहर्छ । अन्यथा भर्ना अभियान हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ भने जस्तै निरन्तर वर्षौं नचल्ला भन्न सकिन्न । भर्ना अभियान काम हो बखान होइन ।