‘यातायातमन्त्री महासेठले माफियाहरूकै प्रलोभनमा योग्य कर्मचारीलाई सजायँ दिएको कुरा बाहिर आएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली मौन बस्न मिल्दैन । बोरामा एउटा आलु कुहियो भने त्यसले अरू आलुलाई पनि कुहाँउछ त्यसैले कुहिएको आलुलाई समयमै फयाँक्नुपर्छ ’
-अञ्जु कार्की कम्तिमा ५ वर्षका लागि स्थायी सरकार बनोस् भन्ने जनचाहना प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको गत निर्वाचनमा प्रकट भएको थियो । करिब ७ महिना पछि त्यो जनचाहनालाई मूर्त रूप दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्रले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका छन् । एमाले–माओवादी एकीकरणको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै अब ५ वर्षका लागि एउटै पार्टीको सरकारले निरन्तरता पाउने अवस्था सुनिश्चित हुनु हो ।
यो एकीकरणबाट कम्युनिस्ट पार्टी पंक्ति धेरै हौसिनु र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको पार्टी पंक्ति धेरै नै निराश हुनु जरूरी छैन । मुलुकको मुख्य लक्ष्य विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय हो । यसका लागि सर्वप्रथम स्थायी सरकार अनिवार्य थियो । स्थायी सरकार भनेको विकास, आर्थिक संमृद्धि र सामाजिक न्यायरूपी लक्ष्य हासिल गर्ने साधन मात्रै हो ।
अर्थात् पार्टी एकीकरण र स्थायी सरकार भनेको लक्ष्य नभएर साधन मात्रै हो । भरखर बलियो साधन निर्माण भएको छ, लक्ष्य अझै टाढा छ । बलियो साधन निर्माण हुनु आफैँमा उपलब्धि हो तर उत्सव नै मनाउनुपर्ने उपलब्धि भने होइन । ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछि नेपाली कांग्रेसले दुई–दुई पटक यस्तो साधन प्राप्त गरेको थियो तर उचित रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा दुवै पटक साधन नै भाँचिएको नजीर छ ।
उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बहुमतको सरकार पनि ५ वर्ष नटिकेको र मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना हुन पुगेको नजीरलाई नव एकिकृत नेकपाले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विगतमा दुई–दुई पटक नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार टिकाउन नसक्नुको एउटा कारण थियो, पार्टी भित्रैको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्रीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु ।’ अर्को कारण थियो, ‘प्रतिपक्षीहरूको रचनात्मक सहयोग लिन नसक्नु अर्थात् प्रतिपक्षीदललाई उल्टै भड्काउनु ।’ त्यतिवेला कांग्रेसमा नेताहरू धेरै थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध बिग्रिए अर्को नेता कहाँ पुग्थे । केही मन्त्रीहरूको परफरमेन्स राम्रो नदेखिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । पुनर्गठन गर्दा फालिएका मन्त्रीहरूलाई गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले काँध थापे । संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अप्ठेर बनाउने खेल उनीहरूबाट सुरू भयो । यही खेललाई तत्कालिन प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्यो । कांग्रेसका ३६ जना सांसदहरूको अनुपस्थिति पछि संसदमा
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन । यही निहुँमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । मध्यावधि निर्वाचनमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार देखिए । एकथरी बागीलाई सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले बोके भने अर्काथरी बागीलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले बोके ।
यदी प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकारको आन्तिरिक व्यवस्थापन गरी भ्रष्ट मन्त्रीहरूलाई समयमै निकाल्न सकेको भए र प्रतिपक्षी पार्टीमाथि अनावश्यक प्रतिशोध नलिएको भए नेपाली कांग्रेस त्यतिबेला दुर्घटनामा पर्दैनथ्यो । एउटा भनाई नै छ कि, ‘पशुले आफू खाडलमा परेपछि मात्रै चेत्छ कि यहाँ नेर खाडल छ भनेर तर, मान्छेले भने अरू खाडलमा परेको देखेर नै यहाँनेर खाडल छ है भनेर थाह पाउँछ ।’
यतिबेला प्रधानमन्त्री एवं कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको त्यो नजीरबाट पाठ सिके भने मात्रै पनि मुलुकले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । सरकार गठन भएको भर्खर १ सय दिन पुगेको र पार्टी एकीकरण पनि हालै मात्र भएकोले मूल्यांकन गर्ने वेला भइसकेको छैन । केही गतिविधि हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पाठ सिक्न बाँकी नै छ कि जस्तो पनि देखिएको छ ।
उदाहरणका लागि पार्टी एकीकरणको सन्दर्भलाई लिन सकिन्छ । पार्टी एकीकरण समारोह भनेको निकै ठूलो पर्व हो । अहिलेको सन्दर्भमा त पार्टीको महाधिवेशन भन्दा पनि महत्वपूर्ण पर्व हो । यो पर्व समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले सके अरू पार्टी पनि नभए प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसलाई शुभकामना दिनका लागि आमन्त्रण गरेको भए धेरै नै राम्रो सन्देश जान्थ्यो ।
महाधिवेशनमा यो प्रचलन छ । पार्टी एकीकरण समारोहलाई आफ्नो आन्तरिक उत्सव मात्रै नबनाएर मुलुककै उत्सव मनाउन सकिने अवस्था ओलीले चुकाए । पार्टी एकीकरण समारोहकै पूरकका रूपमा मनाइएको दूरदर्शी राजनेता मदन भण्डारीको २५ औँ स्मृति समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसविरूद्ध धेरै नै खनिए ।
जसरी ०४८ सालपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले हरेक समारोहमा ‘प्रतिपक्षीदललाई समाप्त पार्छु, सक्छु, एमाले भनेको केही पनि होइन’ भन्न छुटाउँदैनथे त्यो शैली वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले कम्तिमा अर्को चुनावसम्म त्याग्नु मुलुकको हितमा छ, स्वयं उनको पनि हितमा छ । पार्टी एकीकरण समारोहको पूरकको रूपमा रहेको समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसविरूद्ध जुन रूपमा प्रस्तुत भए त्यसले कतै वर्तमान सरकारले ०४८ सालको कांग्रेस सरकारको नक्कल गरेको त होइन ? भन्ने टिप्पणी सर्वसाधरणले गर्न थालेका छन् ।
यतिवेलाको प्रतिपक्ष कांग्रेस ज्यादै कमजोर छ । दुई तिहाइ बहुमतको हाराहारीमा भएको सत्ता पक्षले एक चौथाई मत समेत नभएको प्रतिपक्षलाई आक्रमणको निशाना बनाउने क्रम जारी राख्नु भनेको अधिनायकवादको संकेत हो भनेर कांग्रेसले संसदमै बोलिसकेको छ । करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने हो भने मुलुकको विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्यले आँफै गति लिन्छ । ५ वर्षपछि जनताले स्वतः नेकपालाई मत दिन्छन् ।
सय दिनको यो अवधिमा जनताले महसुस गर्ने गरी सरकारले काम गरेको भनेको यातायातका क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेटको अन्त्य हो । नगरी नहुने तर अत्यन्त जटिल काम सरकारले सम्पन्न गरेको छ । सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी प्रयासमा जनताले जति साथ दिए राज्यको संयन्त्रले पनि त्यतिकै साथ दिएको छ । अब अरू विकृति पनि सरकारले यसरी नै समाधान गर्ने आशमा जनता बसेका थिए । तर, यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जनताको त्यो आशामा चिसो पानी खन्याइदिएका छन् ।
सिन्डिकेट तोड्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईसँग मन्त्री महासेठले बदला लिएको समाचार आएको छ । यो घटनाले सिन्डिकेट जोगाउने पक्षमा मन्त्री महासेठ रहेको रहस्य खुलेको छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुको सट्टा यसरी दण्डित गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सपना पानीमा मिल्ने निश्चित छ । काम गर्ने भनेको कर्मचारी संयन्त्रले हो । कर्मचारी संयन्त्रमा केही राम्रा मान्छेहरू छन् ।
यसको पुष्टि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले गरेका छन् । लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयास गर्दै गर्दा माफियाहरूले घिसिङमाथि पनि ठूलै निशाना बनाएका थिए । प्राधिकरणकै बोर्ड सदस्यहरूले उनलाई अल्पमतमा पारे तर त्यतिवेलाका मन्त्री जर्नादन शर्माले हार्दिक साथ दिएका कारण कुलमान सफल भए । त्यतिवेला पनि मन्त्री शर्मालाई माफियाहरूले आकर्षक प्रस्ताव नल्याएका होइनन् तर उनी बिकेनन् ।
यतिवेला यातायातमन्त्री महासेठले माफियाहरूकै प्रलोभनमा योग्य कर्मचारीलाई सजायँ दिएको कुरा बाहिर आएको छ ।यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली मौन बस्न मिल्दैन । बोरामा एउटा आलु कुहियो भने त्यसले अरू आलुलाई पनि कुहाँउछ त्यसले कुहिएको आलुलाई समयमै फयाँक्नुपर्छ । ओली सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू होनाहार छन् तर कुहिएको आलु नफयाँक्ने हो भने होनाहार मन्त्री पनि कुहिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यहाँ भन्दा ठूलो राजनीतिक घाटा अरू हुनेछैन ।
प्रतिक्रिया