संघीय संसद्कै बेइज्जत नहोस्

फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने विषयलाई लिएर संघीय संसद््मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बहस जारी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू संघीय संसद् सञ्चालन नियमावलीमा सांसदले जे गर्दा पनि छुट हुनुपर्ने अडानमा उभिएको छ भने सत्तारुढ दलहरू जनताका प्रतिनिधिजस्तो सम्मानित पदमा रहेका व्यक्ति फौजदारी लगायतका कुनै पनि अपराधमा संलग्न हुनुहुन्न भन्ने पवित्र भावनाका साथ निलम्बनको पक्षमा उभिएको छ । नियमावली मस्यौदा समितिमै लामो बहसपछि प्रतिपक्षको अर्घेल्याइबाट अपराधमा संलग्न भए पनि सांसद निलम्बन नहुने व्यवस्था गरियो । समितिको त्यो कामप्रति नागरिक तहबाट चर्काे विरोध भयो । मतदाता कसैले पनि आफूले मतदान गरेर पठाएको प्रतिनिधिबाट यति ठूलो बेइमानी वा अपराधको पक्षपोषण नहोस् भन्ने अभिमत जाहेर गरे । सामाजिक सञ्जालमा सांसदहरूको चर्काे विरोध भयो । सुरूदेखि फौजदारी अभियोग लागेमा सांसद स्वतः निलम्बनको पक्षमा उभिएको तत्कालीन एमाले र हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले जनताको आवाज सुन्दै मस्यौदामाथि संशोधन दर्ता गराए । जनताको नजरमा खरो उत्रन दर्ता गराइएको सोही संशोधनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले लिएको अडानपछि संसद्को काम नै प्रभावत हुन थालेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आफूहरू पहिला नै अपराधमा संलग्न भइसकेकोले फसाउने यस्तो नियमावली ल्याइयो भन्नेजस्ता तर्क अघि सारेको पाइएको छ । हुँदाहुँदा कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतासमेत बिर्सिएको छ । फौजदारी अभियोग लागे सांसद स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरिए संसद् नै अवरोध गर्ने धम्की कांग्रेसको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको काम सरकारलाई नराम्रो काम गर्नबाट रोक्ने र राम्रो कामलाई साथ दिने हो । सरकार कतै चिप्लियो, अपराधीलाई संरक्षण दिन थाल्यो, अपराध नियन्त्रणको बाटो बिरायो, समृद्ध नेपाल निर्माण होस् भन्ने जनताको सपनाविपरीत आर्थिक अनियमिततामा फस्न थाल्यो भने संसद्मा खबरदारी गर्ने हो प्रमुख प्रतिपक्षीको काम । तर, कांग्रेस ठीक उल्टो बाटो समातेर बसेको छ । आफै“ अपराधी भइसकेको जस्तो व्यवहार गर्दै सत्तारूढ सांसदलाई समेत सुशासनको पक्षमा उभिन बाध्य पार्ने गरी फौजदारी अभियोग लागे स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गर्न लाग्नुपर्नेमा विरोध गर्दै अपराध र अपराधीकरणलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेको छ । दुनियाँका कुनै पनि देशमा प्रतिपक्षले यस्तो व्यवहार र अडान राखेको सुन्न पाइँदैन तर नेपालका लोकतन्त्रको पर्यायवाची ठान्ने कांग्रेसले आफ्नै पार्टीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्शविपरीत अपराधमा छुट, अपराधीकरणको बाटो समातेको हो । लामो समय मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको चक्रब्युहमा फस्यो, कुनै पनि सरकार स्थिर भएनन्, मन्त्रीले खुलेआम भ्रष्टाचार गर्दा र पदीय मर्यादाविपरीत काम गर्दा प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्ने अवस्थासमेत नरहँदा राजनीतिकर्मीहरूले सदाचारको बाटो भुले अपराधीकरणतर्फ अघि बढे । यो नेपालको विगतको यथार्थ हो ।
अब स्पष्ट बहुमतका साथ स्थिर सरकार बनेको छ । संक्रमणकाल टुंगिएर देश समृद्धिको यात्रातर्फअघि बढेको छ । यो बेला मुलुकमा विकासको गति दिन सबैभन्दा पहिला संघीय संसद्का सदस्यहरू नैतिकताभित्र बस्नुपर्छ, सदाचारको पक्षमा अडिनुपर्छ । फौजदारी अभियोग लागे सांसदको स्वतः पद निलम्बन यसै उद्देश्यका साथ आएको प्रष्टै छ । यस्तो बेला कांग्रेसले आफ्नो बचेखुचेको शाख पनि समाप्त पार्ने गरी अपराधको पक्षपोषण गर्न छाड्दै माथिबाटै शुद्धीकरण र सदाचारको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ । आफूले गर्नुपर्ने काम सत्तारूढ दलका सांसदले गर्दा खुसी भएर पारित गर्नु सहयोगी बन्नुपर्छ । यसो नगर्ने हो भने कांग्रेस विधिको शासन, अपराधको विपक्षमा होइन, अराजकता र अपराधीकरणकै एकसूत्रीय अभियानमा छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । कांग्रेस नेतृत्वले यस विषयमा ठण्डा दिमागले सोचेर अपराधको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने कि अपराधको पक्षधर बन्ने निर्णय लिन ढिला भइसकेको छ । कथंकदाचित कांग्रेस नेतृत्वले विवेक गुमायो भने पनि संघीय संसद्ले अपराधलाई साथ दिने गरी नियमावली पारित गर्न हुन्न । त्यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढाएर बहुमतकै आधारमा भए पनि अपराधमा संलग्न हुने सांसद स्वतः निलम्बनकै व्यवस्थासहितको नियमावली पारित गर्नुपर्छ । प्रतिपक्ष गैरजिम्मेवार र निकम्मा भयो भन्दैमा सत्तापक्षले अपराधलाई संस्थागत गर्ने नियमावली पारित गरेर भनाइ मात्रै रैछ, गर्ने त केही होइन भन्ने सन्देश किमार्थ दिनुहुन्न । संघीय संसद्कै बेइज्जत हुने काम गर्ने छुट कसैलाई छैन ।