लेखकः -डा. माधवप्रसाद कोइराला
अक्सफोर्ड लिभिङ डिक्सनेरीका अनुसार भौतिक र संगठनात्मक संरचनाहरू र सुविधाहरू जस्तै भवनहरू, सडकहरू, विद्युत् आपूर्तिहरूलगायत समाज वा उद्योग चल्न चलाउनको लागि आवाश्यक पूर्वाधारहरू हुन भनेको छ । नेपाललाई भौतिक संरचनाले सजिसजाउ बनाउन पुर्खाहरूले सपना नदेखेको भने होइन ।
नेपालमा राणा शासनको उन्मुलन, निरंकुश राजतन्त्रको उन्मूलनको लागि पटक पटक भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि हजारौँ र लाखौँको बलिदानीले देशको जग बसेको हो । हाल नेपालको स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै तहले शासनको बागडोर सम्हालिसकेका छन् ।
यो सँगै देशमा संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ । प्रदेश र संघको वास्तविक स्वरूप निर्धारण गर्ने लगभग निश्चित भएको छ । संघीय संसद्को तल्लो सदनको रूपमा रहने प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदनको रूपमा रहने राष्ट्रिय सभाका लागि उपलब्ध भौतिक संरचना, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले व्यवस्था गरे अनुरूप सहजतापूर्वक व्यावस्थापन भएको छ ।
संविधानको धारा ५६ को उपधारा १ ले संघीय लोक्तान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था भए अनुसार उपधारा २ मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन् भनिएको छ । स्थानीय तहको व्यवस्थापन पनि सहज भयो किनकि, पुरानै भौतिक, मानवीय र वित्तीय स्रोतसाधन विद्यमान थियो ।
धेरै वटा साविकका गाउँ विकास समितिलाई नै वडा मानियो र पुरानै संरचना एवं संस्थागत संस्कृतिले स्वतःस्फूर्त काम गर्न सक्यो । तर, प्रदेशसभाको निर्वाचनपश्चात् प्रदेश व्यवस्थापनका निकै चुनौतीको सामना गर्दै आजका दिनसम्म आउँदा सातैवटा प्रदेशको व्यावस्थापन भइसकेको छ । समस्या के हो भने जबसम्म प्रदेशसभाको दुईतिहाइले प्रदेश राजधानीको निर्णय गर्दैन तबसम्म थप भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गर्न कठिनाइ हुन सक्छ ।
सात वटा प्रदेशमा समग्र संरचना निर्माण गर्दा राज्यको स्रोतबाट कसरी पुर्याउने भन्ने प्रश्न अर्को चुनौती हो । यो सरकारको जग देशमा भौतिक पूर्वाधारको विकासकोलागि सिंहदरबारको अधिकार गाँउ र वडासम्म पुर्याउने भने पनि खाइपाई आएका वर्गले सहज स्वीकारेका छैनन् । पूर्वाधार विकासका इन्जिन भनेका इन्जिनियरहरू हुन् ।
इन्जिनियरहरूको समायोजना न्यायोचित र जेष्ठताको आधारमा गरिनुपर्दछ । एक जना इन्जिनियर प्रशासनको खरदार वा नायब सुब्बाको निर्देशनमा कदापि बस्न सक्दैन । बरू इन्जिनियरहरूले कृषि विशेषज्ञ वा मेडिकल डाक्टरको निर्देशनमा बस्न सहज मान्ने छन् । एक त केही वर्ष अगाडि कर्मचारीको ठूलो पद भनेको सचिवमा सबै सहसचिव इन्जिनियरहरूको सचिवमा नियुक्ति हुने अधिकार कटौती गरेर संकुचन गर्यो ।
मौजुदा सचिवमा संघीयता कार्यान्वयन अगाडि कति जना स्थानीय तहमा थिए र संघीयता कार्यान्वयन पछाडि कति जना सचिव पालिकामा गएर सेवा दिन तयार भए ? विश्लेषण गर्ने कि नगर्ने ? हिजो पनि निम्न वर्गीय कर्मचारीले चलेको स्थानीय निकाय आज पनि स्थानीय तहमा सेवा दिने निम्न वर्गीय कर्मचारीहरू नै हुन् । सरकारले यो कुरा गम्भीर भएर सरोकारवालासँग बसेर समाधान खोज्नुपर्नेछ ।
केही पूर्वाधार विज्ञले यो वामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र र नयाँ सरकारले अघि बढाउने भनेका विकासका ठूला आयोजना सान्दर्भिक छन् । तर, तिनको समन्वयात्मक र समष्टिगत समीक्षा हुनुपर्ने त्यस्तै विकासशील अवस्थामा हुँदा अरू देशले के गरे त्यो सिक्नुपर्ने कुरा गर्दछन् । लामो पृष्ठभूमिको बखान गर्दै जापान, कोरिया र ताइवानले लिएका रणनीतिको केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार भएको दिल्ली मेट्रो रेल र चीनको रणनीति बाट सिक्नुपर्ने कुरा गर्दछन् ।
भौतिक संरचनाका आयोजना सुरू गर्नु सकारात्मक सोचका, स्पष्ट रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने समस्याहरूको पहिचान गर्ने, प्राविधिक, वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक रूपमा उपयुक्त धेरै विकल्पहरूमध्ये एक उत्तम परियोजनाको छनोट गरिने परिपाटि छ । स्टाफ र सरोकारवालालाई प्रोत्साहन र प्रेरित गर्ने श्रोतहरू र जिम्मेवारी उपयुक्त जनशक्तिलाइ प्रदान गर्ने चलन छ ।
मापन परिसूचकहरूले देखाएका खराब, महत्वाकांक्षी, अस्थिर, अपरिभाषित, असंगत परियोजनाहरूलाई छाड्ने वा थप अनुसन्धानको आवश्यकता पर्दछ । जापानको कुन परियोजनाले अपनाएको मोडेल अपनाउने वा दिल्लीको मोडेलभन्दा हामीले हाम्रो वातावरण, हाम्रो प्रविधिलाई मिल्ने मोडेल अपनाउनु पर्दछ, चक्रपथ बन्नु अगाडि सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर बन्दासम्म चुप लागेर बस्ने र बनिसकेपछि पैदल यात्रीका लागि असुरक्षित भयो वा अपांगमैत्री भएन भनेर रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
हाम्रो देश नेपाल पनि उच्च मनोबलका साथ साधन श्रोत अनुसार तिनै तहमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै अग्रसर हुने वेला आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को प्रक्षेपण अनुसार निम्न साना देशहरूले तिव्र आर्थिक वृद्धि गर्दा हामी पनि किन गर्न सक्दैनाैँ । भारत र चीनजस्ता विशाल मुलुकहरूको छिमेकी मुलुक भुटान भूपरिवेष्ठित देश हो, अफिसियल भाषा जोंगखा हो ।
सन १९७१, सेप्टेम्बर २१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले मान्यता दिएको, हिमाली राज्य भुटानमा पटक पटक सिभिल वार भएका छन्, पछिल्लो पटक ‘असमिय विद्रोह २००३’ नाम दिएको नेपाली भाषा बोल्ने ५०औँ हजार नागरिकलाइ सैनिक बल लगाएर नेपाल र अरू मुलुकमा शरणार्थी बनाई खेदेको थियो । लगभग जनसंख्या आठ लाख छ भने जिडिपी २ दशमलव ६३ बिलियन युएस डलर रहेको छ । खेती पेसा मुख्य रहेको यो देशको अन्य श्रोतमा जलविद्युत् हो ।
पूर्वाधार विकासमा जल विद्युत, सडक विकास परियोजनाहरू हुन् । इथोपियामा संगठन बनाउँदै र उपयोग गर्दै ‘टिगारी पिपुल्स लिवरेसन फ्रन्ट(टिपिएलएफ)’ ले मिलिटरी जुन्टा शासनलाई फालेपछि १७ वर्षको युद्ध समाप्त भई जनताको सरकार बनेको थियो । १७ वर्षको गृहयुद्धमा हजारौँ नागरिक वेपत्ता पारेका थिए, हजाराैँ जेलमा थिए र सन १९९१–१९९५ मा अरू राजनैतिक शक्तिहरूसँग वार्ता गरी इथोपियन जनताको क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक मोर्चा (इपिआरडिएफ) मा आवद्ध भई देशलाई निकास दिने काम भयो ।
सन २०१५ मा जनसंख्या ९० मिलियन थियो भने सन २०१४ को जिडिपी ५५ बिलियन युएस डलर थियो । मुख्य रूपमा खेती नै प्रमुख पेसा रहेको यो देशमा टेक्सटाइल, कपडा र छालाका सामानहरू बनाउने, व्यापार र निकासी गर्ने रहेको छ । भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकोले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा, इनर्जी, रियलस्टेट, रेल र सडकको निर्माणलाई व्यापकता दिइएको छ । पुराना संरचनालाई सुधार तथा नयाँ निर्माणका अभियान चलाइएको छ ।
२४ सय किमी रेल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । केन्या र साउथ सुडानलाई जोड्नको लागि रेल, रोडसहितको हब बनाउने कार्यक्रम तयार गरेको छ । इथोपियालाई सहयोग गर्ने प्रमुख साझेदारमा जनवादी गणतन्त्र चीन हो । अरू लगानीकर्ताहरूमा बेलायत, युरोपियन र अमेरिकीलगायत कम्पनिहरूले लगानी गरेका छन् । यसैगरी तुर्किमिनिस्तान सोभियत संघबाट विघटन भएपछि २७ अक्टोबर, १९९१ मा सोभियत युनियनबाट स्वतन्त्र भएको देश हो ।
उत्तर मा काजकिस्थान र उज्वेकिस्तान, पूर्वमा अफगानिस्थान, दक्षिणमा इरान र अफगानिस्थान र पश्चिममा क्यास्पियन सि ले जोडेको देश हो । ५.५ मिलियन जनसंख्या भएको देशको जिडिपी ९५.५ मिलियन युएस डलर रहेको छ । तुर्किमिनिस्तानको पूर्वाधार विकास सोभियत युनियनमा हुँदा निर्माण भएका १३ हजार रेल कारहरू, ट्राभलिङ संकेतहरू, सञ्चार उपकरणहरू हुन् । यिनको संरक्षण, संवद्र्धन र अरू सडक, रेल, पाइपलाइनद्वारा मुख्य नाकामा पु¥याउने काम हुन्छ ।
माथिका देशहरूले विश्व मानचित्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लिएको नीतिले आर्थिक वृद्धिका सूचाकांक सुधारेका छन् भने हामी किन नसक्ने? नेपालको केन्द्रीय तहले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको छनोट गर्ने, वित्तीय तथा दिगो रूपमा महत्वाकांक्षी योजना छानेर हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिनु आवश्यक छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, विरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग, केरूङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमध्ये तत्काल कुनै यौटा आयोजना सुरू गर्नुपर्दछ ।
राजमार्गहरू हुलाकी सडक, मध्यपहाडी सडक कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी करिडोर निर्माण तथा विस्तृत अध्यायनको क्रममा छन् । मेलम्ची केही महिनामै सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ । सिँचाइ आयोजना धेरै वर्षदेखि सम्पन्न नभइरहे पनि पछिल्लो समयमा प्रगति देख्न थालिएको छ । नयाँ प्रविधि भित्रिन सुरू भएको छ । जस्तो टिविएम (टनेल बोरिङ मेसिन)को प्रयोगले भइरहेको काम उल्लेख्य छ ।
जलश्रोतमा पनि प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो क्षमता बढाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट साना तर, देशको लागि महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न भएका छन् । माथिल्लो तामाकोसी, अरूण तेस्रो, कर्णाली, बूढीगण्डकी जस्ता आयोजना निर्माण प्रक्रियामा छन् । राष्ट्रिय आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन ऋणमार्फत नै गर्नुपर्दछ । आइएमएफ, विश्व बैंक, एसियन बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थालाई विश्वासमा लिनु पहिलो काम हुनेछ ।
प्रदेश स्तरका आयोजना छनोट विधि नीति अनुसार अवलम्बन गर्नुपर्दछ । नयाँ संरचना अनुसार सातै प्रदेशमा आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र महत्वकांक्षी भौतिक पूर्वाधार आयोजना बनाउनुपर्दछ । यो हाम्रो आफ्नु भुगोल परिवेश अनुसारको हुनुपर्दछ न कि चीन, भारत वा अन्य अरू देशको मोडेल अनुसारको । प्रदेश–७ को भौतिक पूर्वाधार आयोजना प्रदेश–१ को भन्दा फरक हुनेछ तर हरेक प्रदेश आ–आफ्ना आयोजनामा विल्कुल महत्वाकांक्षी बन्नुपर्दछ ।
प्रत्येक प्रदेशले कम्तिमा यौटा आयोजना दिगो, उच्च प्रतिफल र जोखिम लिन सक्ने खालको हुनुपर्दछ । प्रदेश स्तरमा सरोकारवाला पार्टीहरू, प्रदेशभित्र रहेका संघ संस्थाहरू संग आयोजना माग्ने र भौतिक पूर्वाधार विज्ञको सहयोग लिई प्रदेश सरकारले आयोजनाको छनोट गरी आयोजनाहरूको निक्र्यौल गरेमा उपयुक्त हुन्छ । प्रदेशस्तरीय आयोजनाहरू स्वदेशी वा विदेशी वित्तीय संस्थालाई अनुरोध गर्न विलम्ब गर्न हुन्न ।
स्थानीय स्तरका आयोजना छनोट विधि, हाम्रोजस्तो संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा आयोजनाहरूको माग स्थानीय तहबाट माग गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्दछ । स्थानीय स्तरमा संलग्न राजनैतिक पार्टिहरू, टोलमा सक्रिय संघ संस्थाहरू जस्तो टोल सुधार समितिहरू अन्य युवा, प्रौढ, महिलासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूसँग स्थानीय सरकारहरूले खुला रूपमा भौतिक पूर्वाधारका आयोजना छान्न निश्चित समय दिएर आयोजनहरूको माग गर्ने परिपाटी बसाल्नु उचित हुनेछ ।
माग भएका आयोजनाहरू सहभागिता र आवश्यतकाको आधारमा पूर्वाधार विज्ञको सहयोगमा स्थानीय सरकारले छान्ने विधिको प्रारम्भ गर्नुपर्दछ । छानिएका भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू वित्तीय, वातावरणीय र प्राविधिक रूपमा उपयुक्त हुनुपर्दछ । आयोजनाहरू गाँउ र सहरका रोजाइ प्रकृतिअनुसार फरक हुन्छन् । गाँउमा प्रमुख माग भएको आयोजना सहरमा सहायक वा माग नहुने र सहरमा प्रमुख माग भएका आयोजना गाँउमा माग नहुन पनि सक्दछ ।
गाउँमा खानेपानी आयोजना, एक वडादेखि अर्को वडासम्म सडक, आवश्यकता अनुसार ढल निकास, पुल पुलेसाहरू, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध, सिँचाइ, सामुदायिक स्कुल भवन, सामुदायिक भवनहरू, स्वास्थ्य चौकिहरू पर्ने गर्दछन् भने सहरमा पिउने पानी, ढल निकास, सडक, सडकबत्ती, सामुदायिक भवनहरू जस्तो टोल सुधार समितिका भवनहरू, सामुदायिक स्कुल भवनहरू लगायत पर्दछन् ।
प्रत्येक पालिकालाइ आत्मा निर्भर बनाउदै पालिका स्तरका वडाहरूमा साना घरेलु उद्योग खोल्न प्रोत्साहन दिनुपर्दछ । यसरी नीति र विधिअनुसार आयोजनाहरूको प्राथमिकताको निर्धारण, सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन, प्रविधिको छनोट, लगानीकर्ताको खोजी राजनैतिक वा कुटनैतिक कुशल रणनितीका साथ सम्पन्न गर्नै पर्ने चुनौती छ । हिजो हामी असफल भएका भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाबाट पाठ सिक्दै सच्याउँदै आयोजना सफल बनाउन तयार हुनुपरेको छ ।
विभिन्न सम्भाव्य जोखिमहरूको पहिचान, विश्लेशण र जोखिम लिने, जोखिम बाँड्ने वा जोखिम नलिने पूर्व निर्धारित संयन्त्रको विकास गरी परिणाम ल्याउनु अनिवार्य छ । (लेखक पूर्वाधार जोखिम व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अनुसन्धानकर्ता र नेकपा एमाले केन्द्रीय भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था विभागका सदस्य हुन् ।)
प्रतिक्रिया