गृहमन्त्रीले भाषण होइन काम गरुन्

सार्वजनिक यातायातमा अवैधानिक रूपले एकाधिकार कायम गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेविरुद्ध सरकार जुटेको छ । यातायात क्षेत्रमा सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको सास्ती तथा राज्यले गुमाउनुपरेको राजस्वको समस्यालाई समाधान गर्न पहिलो चरणमा सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको कदम चालेको थियो । यो प्रयास अत्यन्त कठिन थियो । कठिनाइका बाबजुद सिन्डिकेट तोड्ने प्रयासमा सरहकारले सफलता हाँसिल गर्यो । यातायातका साधन ठप्प पार्दै सिन्डिकेटधारीहरू आन्दोलनमा उत्रे पनि उनीहरूको ढाड सेक्न सरकार सफल भयो । आखिर अवैध रूपले सार्वजनिक यातायतमा एकाधिकार जमाइरहन खोज्नेहरू घुन्डा टेक्न बाध्य भए । सरकारले निःस्वार्थ रूपमा चाल्ने सही कदमलाई सफल बनाउन जनताले अभूतपूर्व रूपमा साथ दिन्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखापरेका समस्याको समाधानका लागि दोस्रो प्रयासमा सरकार जुटेको छ । एकाधिकार कायम गर्दै आर्जन गरिएको सम्पत्ति अवैध हुने भएका कारण सरकारले यस्ता व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ । अबैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूले सरकारी निकायमा काम गर्नेहरूलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । यही संभावनालाई ख्याल गर्दै सरकारले उनीहरूको सम्पत्ति छानबिनको निर्णय गरेको हो । जबसम्म छानबिन गरी उनीहरूको अवैध सम्पत्ति जबसम्म जफत गरिँदैन तबसम्म सिन्डिकोट दोहोरिने संभावना जीवितै रहन्छ । सिन्डिकोट तोड्ने प्रयासभन्दा अवैध सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रयास जति सजिलो छ त्यति नै पेचिलो पनि छ । सिन्डिकेटधारीहरूले अवैध सम्पत्ति प्रयोग गरी छानबिन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नसक्ने संभावनातर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य तथा सुन तस्करी छानबिनको मामिलामा सरकार सफल भए पछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा धेरै नै उत्साहित भएको देखिएको छ । उनले मुलुकका सबैक्षेत्र तथा व्यवसायमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि प्रयास थालिहाल्ने घोषणा गरेका छन् । गृहमन्त्री थापाले मुलुकका कुनकुन क्षेत्रमा के कसरी सिन्डिकेट कायम भएको छ ? भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा बताउन थालेका छन् । सरकारको महत्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिले यी यी क्षेत्रमा समस्या छन्, यी समस्यालाई यसरी समाधान गरिनेछ भनेर मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु भनेको सकारात्मक पक्ष हो । तर, समस्या उजागर गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने जनतामा निराशा बढ्छ । उदाहरणका लागि ३३ किलो सुन प्रकरणको छानबिन फितलो बनेको महसुस जनताले गरिरहेका छन् । यो काण्डले निकै ठूलो चर्चा पाएको थियो । मिडियाले पनि सरकारलाई निकै नै साथ दिएका थिए तर हराएको भनिएको उक्त ३३ किलो सुन कहा“ गयो ? भन्ने तथ्य अझै उजागर हुन सकेको छैन, यो तथ्य उजागर नभएसम्म अदालतले अभियुक्तहरूलाई कुन आधारमा दण्डित गर्ला ? भन्ने प्रश्न कानुनविद्हरूले उठाइरहेका छन् ।
मुलुकका लागि केही गरेर देखाउने सपनाका साथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले आफूजस्तै जाँगर र आँट भएका युवा नेताहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि जनतामा थप उत्साह पलाएको थियो । प्रायः सबै मन्त्रीहरूले सुरुका दिनमा उत्साहजनक रूपमा काम अघि बढाए तर परिणाम आउन सकिरहेको छैन । हरेक मन्त्रीहरूले चालेका कदमहरू गृहमन्त्रालयमा गएर ठोकिने गरेका छन् । उदाहरणका लागि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारका नाममा भएका ठगीलाई नियन्त्रणका लागि प्रयास अघि बढाए तर श्रम स्वीकृतिविना व्यक्तिगत भिसामा विदेश जानेहरू धेरै ठगिएको देखियो । यस्तो समस्या समाधान गर्ने सामथ्र्य श्रम मन्त्रालयको नभएर गृहमन्त्रालयको भएको देखियो । नेपालीको पासर्पोटमा भारतीय र बंगलादेशी नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने समस्या समाधान गर्ने श्रममन्त्रीको कदम पनि गृह मन्त्रालयमै गएर ठोकिएको छ । मुलुकमा एक वर्षमा १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् चोरी हुने गरेको तथ्यांक छ । यो चोरी नियन्त्रणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको प्रयास सफल नहुनुको कारण पनि गृह मन्त्रालयमै गएर ठोक्किएको छ । यदी गृहप्रशासनलाई बलियो र चुस्त नबनाउने हो भने अन्य मन्त्रीहरूले गरेका घोषणा केबल कागजमा सीमित हु“दोरहेछ भन्ने प्रमाणी भएको छ । यसर्थ गृहमन्त्री थापाले भाषण होइन काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला हो यो ।