सिन्डिकेटविरुद्ध अपार जनसमर्थन

यातायात व्यवसायका नाममा केही व्यक्तिहरूले कायम गरेको एकाधिकार ( सिन्डिकेट) तोड्न सरकारले थालनी गरेको प्रयासलाई सफल बनाउन सर्वसाधारण जनताले अभूतपूर्व सहयोग गरेका छन् । सिन्डिकेट कायम गर्ने पक्षमा र नगर्ने पक्षमा यातायात व्यवसायीहरू विभाजित छन् । तर धेरैजसो यातायात व्यवसायीहरू भने सिन्डिकेटकै पक्षमा छन् । सिन्डिकेटको पक्षमा रहेका व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै आएका छन् । यस क्रममा उनीहरूले शुक्रबारदेखि लगातार ३ दिनसम्म मलुकको यातायात व्यवस्था ठप्प पारेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने रणनीति बनाएका थिए । तर उनीहरूको यो रणनीति सफल हुन सकेन । पहिलो दिन शुक्रबार यातायात बन्दको केही प्रभाव पर्यो । सरकारको सहयोगमा सिन्डिकेटका विपक्षी व्यवसायीहरूले थप सवारी साधनको व्यवस्था मिलाए भने निजी तथा अवासीय विद्यालयको संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले पनि सरकारको अनुरोधमा आ–आफ्ना विद्यालयका बस मार्फत सर्वसाधारणलाई सेवा पुर्याए । विगतमा भारतद्वारा नाकाबन्दी लगाउँदा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको अवस्थामा जसरी निजी सवारी साधनहरूले सडकमा हिँडिरहेका सर्वसाधारण यात्रुलाई लिफ्ट दिएर सेवा पुर्याएका थिए, ठीक त्यही दृश्य शुक्रबार राजधानी काठमाडौंका सडकमा देखियो । सिन्डिकेटका कारण सर्वसाधारण जनता कसरी उकुसमुकुस भएका रहेछन् भन्ने उदाहरण हो यो ।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटविरुद्ध कडा कदम चालेपछि र त्यो कडा कदमलाई सफल बनाउन सर्वसाधरण जनता सडकमा उत्रेपछि सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीहरूले घुँडा टेकेका छन् । उनीहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर शनिबार देशभर नियमितरूपमा गाडी चलाए । शुक्रबार भएको बन्दको क्रममा गाडी नचलाउने केही गाडीको सरकारले रुट परमिट खारेज पनि गरेको छ । सिन्डिकेटको पक्षमा रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीले पक्राउ गरिएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सुवेदी, महासचिव सरोज सिटौला, सह-कोषाध्यक्ष डम्बर पन्तसहितका व्यक्ति पक्राउ गरेका छन् । आन्दोलन मूल समितिले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर पक्राउ परेका सबै पदाधिकारीलाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिनु राम्रो संकेत हो । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा उत्पन्न तमाम विकृतिहरू अन्त्य गर्ने सरकारको प्रयास सफल हुने सम्भावना बढेर गएको छ । सफल नहुनुको विकल्प पनि छैन ।
सरकारले गरेको राम्रो कामलाई जनताले एक ढिक्का भएर सहयोग गरेको नजीर छ । ३ वर्षअघि विनासकारी भूकम्पले मुलुकका ११ जिल्लाको जनजीवन तवाह भएको बेला धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस नभएको होइन तर सरकारले अघि बढाएको उद्धार , राहत तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा जनताले अभूतपूर्व सहयोग गरे । कहीँ कतै असन्तुष्टि प्रकट हुन दिएनन् । संविधान जारी भए लगत्तै भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा पनि सर्वसाधारण जनताले एक ढिक्का भएर प्रतिकार गरे । अत्यावश्यकीय वस्तुको अभाव भएपछि जनता सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रनेछन् र आफ्ना अगाडि सरकारले घु“डा टेक्नेछ भन्ने सोचका साथ त्यतिबेला भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । सरकारविरुद्ध आफ्ना भिजिलान्ते प्रयोग गरी सडकमा जुलुस निकाल्ने प्रयास त्यतिबेला भारतीय दूतावासले नगरेको होइन । तर जनताले पानीमा भिजाएको चिउरा खाएरै भए पनि नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे । ४ महिनापछि नाकाबन्दी फिर्ता गर्न भारत आफ“ै बाध्य भयो । यस पटक यातायातको क्षेत्रमा कायम रहेको सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई बाध्य पारेरै छाड्ने अभियान अन्तर्गत ३ दिने बन्दको आयोजना गरिएको थियो तर, पहिलो दिन नै सरकार निकै व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत भएपछि र सर्वसाधारण जनताले सरकारलाई साथ दिएपछि सिन्डिकेट पक्षधरहरू पछि हट्न बाध्य भए । सिन्डिकेट पक्षधरहरूले धमिल्याएको पानीमा माछा मार्ने चेष्टा स्वरूप प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशितसमेत गरेको देखियो । केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले सिन्डिकेटको पक्षमा किन विज्ञप्ति जारी गरे ? भन्ने विषयमा तत्काल छानबिन गरी कारवाही गरिएन भने नेपाली कांग्रेसका लागि निकै महंगो पर्नेछ । भारतले कञ्चनपुरमा सिमा मिचिरहँदा केही नबोलीरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सिन्डिकेटका पक्षमा हतार हतार बोल्दा निकै नराम्रो सन्देश गएको छ । जसरी सरकारले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेको छ प्रतिपक्षले पनि त्यसरी नै आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षको धर्म भनेको सरकारले गरेको राम्रो काममा सहयोग र नराम्रो काममा अलोचना गर्नु हो । प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा रहँदा नेकपा एमाले पनि कर्मचारी आन्दोलनलगायत कतिपय मामिलामा चुकेका उदाहरणहरू छन् तर ०५८ साल साउन ३२ गते नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारले घोषणा गरेको भूमिसुधारको नीतिलाई एमालेले सडकमा र्याली नै निकालेर समर्थन गरेको नजीर छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग गरिएको विप्पा सन्धीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको नजीर पनि छ । उन्मूलन नगरी नहुने बेथितिहरू मुलुकमा विद्यमान छन् । यी बेथिति अन्त्यका लागि सरकारले कदम चाल्नु र त्यसलाई सफल बनाउन प्रतिपक्षीदलले सहयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।