सुन तस्करी छानबिन नरोकियोस्

जो रक्षक उही भक्षक भनेझैँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी तथा सरकारी कर्मचारी अाफैँ सुन तस्करीमा संलग्न हुने गरेको पुष्टि भएको छ । तस्करी तथा अवैध ओसारपसार एवं अवैध आवागमन रोक्नका लागि राज्यले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटाएका सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीद्धारा मुलुकमा कतिसम्म ज्यादती भएको रहेछ भन्ने कुरा गृहमन्त्रालयको छानबिन समितिले पटाक्षेप गरेको छ । पछिल्लो ४ वर्षको अवधिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै ३८ क्विन्टल सुन भित्रिएको गृहमन्त्रालयको छानबिन समितिले पुष्टि गरेको छ । यो काममा संलग्न ७ जना प्रहरी अधिकृत, केही कर्मचारी, तस्करसहित ६३ जनामाथि गत बुधबार जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरिएको छ । अभियुक्तमध्ये केही फरार छन् । पूर्वडिआइजीपी गोविन्द निरौला, बहालवाला एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपीद्वय प्रजित केसी र संजय राउत , सई बालकृष्ण सञ्जेल र जवान विष्णुबहादुर खड्कालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
गत माघमा भित्र्याइएको ३३ किलो सुन हराएको निहुँमा तस्करहरुबीच झगडा हुँदा तीन जना मारिएको घटनाको छानबिनका क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट नियमित रूपमा सुन तस्करी हुने गरेको रहस्य उद्घाटित भएको हो । यतिवेला पक्राउ परेका तस्करहरूबाट ४ वर्ष यताको विवरण गृहमन्त्रालयको छानबिन टोलीले फेला पारेको छ । छानबिन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा टोलीको जिम्मेवारी सम्हालेका डिआइजीहरूलाई अहिलेसम्म छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । तर, माथिको संलग्नता विना डिआइजीपीहरुले मात्रै त्यत्रो आँट गरेका होलान् भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो छ । छानबिन यतिमै सीमित रह्यो भने ठूलो गल्ति हुनेछ । कम्तिमा पनि विगत ४ वर्ष यताका गृहमन्त्री तथा आइजिपी माथि छानबिन गर्नुपर्छ । ३३ किलो सुन प्रकरण हुनुभन्दा ठिक एक वर्षअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का प्रमुख डिआइजीपी नवराज सिलवालको प्रत्यक्ष कमान्डमा ३४ किलो सुन बरामद गरिएको थियो । सुन पक्राउ पर्नासाथ तस्करहरूले दुबईबाट उनलाई टेलिफोन गरी कुनै पनि हालतमा आइजिपी बन्न नदिने चेतावनी दिएको समाचार आएको थियो । आखिर भयो पनि त्यस्तै । पहिलो प्रोटोकलमा रहेका डिआइजी सिलवाललाई आइजिपी बन्न बाटो छेकियो । यो मामिलामा तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रत्यक्ष संलग्न भए । न्याय दिन खोजेबापत तत्कालीन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारुढदलद्वारा नै महाअभियोगको प्रस्ताव अघि सारियो । न्याय माग्न गएबापत सिलवाललाई आइजिपी प्रकाश अर्याल स्वयंको नेतृत्वमा यातना दिन थालियो । कसलाई आइजिपी बनाउने ? कसलाई नबनाउने ? भन्ने निर्णायक क्षमतासमेत तस्करहरूले राखिसकेको तथा सुन तस्करी गर्न अवरोध पुर्याए वापत डिआइजिपी तहको प्रहरीलाई समेत यातना दिने हैसियतमा तस्करहरू पुगिसकेको अवस्था भनेको ज्यादै नै संवेदनशील हो । यतिसम्मकी तस्करहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो प्रभावमा पारेपछि गृहमन्त्रालय सम्हालेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिसमेत त्यतिवेला घर बिदामा बस्न बाध्य भएका थिए । त्यसैले कम्तिमा पनि पूर्व आइजिपीद्वय उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्याललाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर छानबिन अघि नबढाउने हो भने यो प्रकरण हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुनेछ ।
तस्करी धन्दा भनेको आफैँमा ज्यादै ठूलो अपराध हो । ड्युटीमा रहेका प्रहरी तथा कर्मचारीहरूको आँखा छलेर होइन कि उनीहरूलाई समेत भाग शान्ति जयनेपाल गरी तस्करी धन्दा चलाइएको रहेछ । तस्करहरू कसलाई आइजिपी बनाउने, कसलाई नबनाउने ? भन्ने हैसियतमा समेत पुगिसकेका रहेछन् । कति डरलाग्दो बिडम्बना हो यो ? वैदेशिक मुद्राको निकै ठूलो हिस्सा सुन तस्करीमा खर्च भएको रहेछ । मुलुकका काला व्यापारीहरूले बैंकमा नगद जम्मा गर्नु अथवा उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नभन्दा अवैध सुन खरिद गरेर घरमा डम्प गर्ने गरेका रहेछन् । सेयरको कारोबार ठप्प प्राय छ, घरजग्गाको किनबेच करिब करिब बन्द छ , बैंकमा निक्षेप जम्मा हुन छाडेको छ । आखिर रकम कहाँ गयो ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको वेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुन तस्करीको छानबिन अगाडि बढाएका थिए । यही क्रममा यो भयंकार तथ्य उद्घाटित भएको हो । अब यो तस्करी धन्दाले कुनै पनि हालतमा निरन्तरता पाउनु हुँदैन । तस्करी मात्रै रोक्न सक्ने हो भने मुलुकमा आधाभन्दा बढी अपराधहरू आफैँ नियन्त्रण हुन्छन् । मुलुकको विकास निर्माणका लागि आवश्यक बजेट राजश्वले नै धान्छ । यसर्थ सरकार संवेदनशील बनोस् । तस्करी नियन्त्रणको मामिलामा राजनीतिक सहमतिसमेत बनोस् ।