अनुसरणीय सामुदायिक विद्यालय

जरुप रूपन्देही जिल्लाका करिब आधादर्जन सामुदायिक विद्यालयमा यतिवेला विद्यार्थी भर्नाको चाप थेगिनसक्नु गरी बढेको छ । जसमध्ये बुटवलको कालिकानगर माध्यमिक विद्यालयमा १ हजार २ सय जना विद्यार्थीका लागि भर्ना खुलेकोमा ३ हजार १ सय ४३ जनाले आवेदन दिएका छन् । देवीनगरमा रहेको नवीन औद्यागिक माध्यमिक विद्यालयमा २ सय ४० विद्यार्थीका लागि भर्ना खुलेकोमा ९ सय ६१ जनाले आवेदन दिएका छन् । यसैगरी, स्थानीय कान्ति र शान्ति माविमा पनि विद्यार्थी भर्नाको चाप त्यसरी नै बढेको छ । निजी विद्यालयका विद्यार्थीसमेत समुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुनका लागि सोर्सफोर्स लगाइरहेको समाचार आएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएलगत्तै रूपन्देही जिल्लामा मात्रै होइन राजधानी काडमाडौंलगायत दूरदराजको ठाउँका केही सामुदायिक विद्यालयमा पनि भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको चाप निकै बढेको समाचारहरू आइरहेका छन् ।
मुलुकका करिब ९५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप निकै घटेको छ । केही सामुदायिक विद्यालय त विद्यार्थीकै अभावमा धमाधम बन्द भएका छन् । अभिभाकले आफ्ना छोराछोरीलाई सकेसम्म निजी विद्यालयमा पढाउने क्रम बढेका कारण कतिपय सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीको अभावमा बन्द भएका हुन् । देशभर देखापरेको यस्तो समस्याका बाबजुद मुलुकका करिब पाँच प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा निजी विद्यालयको तुलनामा विद्यार्थीको आकर्षण हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । यसको कारण पढाइको स्तर र परीक्षाको नतिजा नै मुख्य हो । जुन विद्यालयहरूले स्तरीय पठनपाठनको व्यवस्था गर्न सकेनन् र नतिजा पनि राम्रो दिन सकेनन् ती विद्यालयहरू विद्यार्थीको अभावमा धमाधम बन्द हुन थाले, जुन विद्यालयहरूले स्तरीय पठनपाठनको व्यवस्था गरे र परीक्षामा पनि राम्रो नतिजा दिए ती विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्नाको चाप थेग्नै नसक्ने गरी बढ्यो । अभिभावकहरू अहिले पनि सकेसम्म सामुदायिक विद्यालयमै आफ्ना छोराछोरी पढाउन चाहन्छन् । यसको मुख्य कारण हो, ‘सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना निजीको भन्दा राम्रो छ, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू निजीको तुलनामा विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान भएका छन्, सामुदायिक विद्यालयको शुल्क निजीको तुलनामा धेरै नै सस्तो छ ।’ तर, चाहना हुँदा हुँदै पनि धेरैजसो अभिभाकहरू महँगो शुल्क तिरेरै भए पनि निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन बाध्य छन् । धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन कत्ति पनि राम्रो छैन । शिक्षकहरूले राम्रोसँग पढाउँदैनन् । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ को मानसिकतामा शिक्षकहरू छन् । यसको फाइदा निजी विद्यालयले उठाइरहेका छन् । धेरैजसो अभिभाकको आम्दानीको मुख्य हिस्सा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको ढुकुटीमा गइरहेको छ । जसका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भ्रष्टाचार नगरी छोराछोरी पढाउन सक्ने अवस्थामा सरकारी कर्मचारीहरूसमेत छैनन् भन्ने यथार्थता सरकारले पनि बुझेको छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको सक्रियतामा सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि हालै केही प्रयासहरू अघि बढेका छन् । शिक्षक तथा सार्वजनिक पदधारण गर्नेहरूले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, राजनीतिक दलका केन्द्रीय सदस्यभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका, स्थानीयतहको नेतृत्वमा रहेका, संसद तथा मन्त्रीहरूले स्वैच्छिकरूपमा कम्तिमा एकजना विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्नेलगायतका अवधारणा शिक्षामन्त्री पोखरेलले अघि सारेका छन् । मन्त्रिपरिषद्द्वारा परित भइसकेको यो अवधारणा कार्यान्वयन हुने हो भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुध्रन धेरै समय लाग्दैन । जसरी केही सामुदायिक विद्यालय अभिभावकको पहिलो रोजाइमा परेका छन् त्यसरी नै मुलुकका कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय अभिभावकको पहिलो रोजाइमा पर्ने हो भने देशका आधा विकृति स्वतः समाप्त हुनेछन् । पहिलो रोजाइमा परेका सामुदायिक विद्यालयको सिको अन्य सामुदायिक विद्यालयले पनि गर्दै जानुपर्छ, त्यसका लागि राज्यले पनि अभियान सुरु गर्नुपर्छ । राम्रो पठनपाठन गराउने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने र राम्रो पठनपाठन नगराउने विद्यालयका शिक्षकलाई दण्डित गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।