रारा सम्बोधनको सन्देश

दोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको पहिलो दिन पारेर कर्णाली प्रदेशको राराबाट देशवासीका नाममा पहिलो सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुँदा नै ओलीले देशवासीका नाममा आफ्नो पहिलो सम्बोधन नयाँ वर्षका दिन कर्णाली प्रदेशको राराबाट हुने घोषणा गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा उल्लेख गरिएका नीति, कार्यक्रम तथा प्राथमिकताभन्दा पनि ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले पहिलो सम्बोधनको मिति नयाँ वर्षको पहिलो दिनलाई रोज्नु र सम्बोधनको स्थल कर्णाली प्रदेशको रारा तय गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो । पाँच वर्षका निम्ति गठन भएको सरकारको मुख्य प्राथमिकता के हो ? भन्ने उत्तर सम्बोधनका अक्षर तथा वाक्यले भन्दा पनि सम्बोधनको मिति तथा स्थलले दिएको छ ।
मुलुकमा समस्याहरू जति छन् सम्भावनाहरू पनि त्यति नै छन् । तर, कुन–कुन समस्याको समाधानलाई प्राथमिकता दिने ? र समस्या समाधानका लागि कुन–कुन सम्भावनाको दोहनबाट साधन स्रोत जुटाउने ? भन्ने विषयमा अन्योल यथावत् छ । यही अन्योलका कारण मुलुकले आर्थिक विकास तथा समृद्धिमा आशातीत फड्को मार्न नसकेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले जुन प्रदेशको जुन भूगोलबाट पहिलो सम्बोधन गरे, त्यो प्रदेश तथा स्थल भनेको मुलुकको सबैभन्दा धेरै समस्याग्रस्त र आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा धेरै स्रोत भएको स्थल हो । मुलुकको कुल जलविद्युत् क्षमताको एक तिहाइ हिस्सा कर्णाली प्रदेशले ओगटेको छ । मुलुकको जडिबुटी उत्पादनको दुई तिहाइ हिस्सा पनि कर्णाली प्रदेशले नै ओगटेको छ । मुलुकको कुल पर्यटकीय सम्भावनाको आधा हिस्सा पनि यसै प्रदेशले ओगटेको छ । मुलुकको कुल भूगोलको करिब एक चौथाइ भाग ओगटेको कर्णाली प्रदेशमा जनसंख्या सबैभन्दा थोरै छ । यत्रो सम्भावना बोकेको र जनसंख्या पनि निकै थोरै रहेको कर्णाली प्रदेश आर्थिक तथा मानवीय विकासको सूचकांकमा अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै नै पछि छ । कर्णाली प्रदेशको यो समस्या र सम्भावना भनेको मुलुकको प्रतिनिधि समस्या र सम्भावना हो । प्रधानमन्त्री ओलीले यही समस्या र सम्भावनालाई नयाँ वर्ष २०७५ को अवसर पारेर उजागर गरेका छन् । समाजिक न्यायसहितको विकास तथा आर्थिक समृद्धि अघि बढाउने र यसका लागि साधन र स्रोतको जोहो जलस्रोत, पर्यटन र जडिबुटीमार्फत गर्ने प्रतिबद्धता हो, प्रधानमन्त्री ओलीको रारा सम्बोधन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले इच्छाशक्ति र इमानदारीको सीमा नहुने कुरा सम्बोधनमा बताइसकेका छन् । उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका छन्, ‘कुनै पनि मुलुकले पहिले समृद्ध भएर विकास गरेको नभई विकासमार्फत समृद्धि हासिल गरेका हुन् ।’ ओलीले गरेको सम्बोधनको विषयमा गहिराईमा पुगेर टिप्पणी गर्नुभन्दा आगामी १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेट पर्खनु उपयुक्त हुन्छ । मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने मुख्य साधनस्रोत भनेकै जलस्रोत, पर्यटन र जडिबुटी हो । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा जलविद्युत्को उपयोग गर्ने हो भने पनि वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँ बिदेसिनबाट बच्छ । कनिका छरे जसरी बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने हो भने ५ वर्षभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको आयतलाई ५० प्रतिशत कटौती गर्न सकिन्छ । नेपालका लागि वैदेशिक मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोत पर्यटन नै हो । पर्यटकीय स्थलमा पुग्नका लागि भरपर्दो सडक नै पहिलो आवश्यकता हो, भन्ने महसुस रारा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका देखिएको छ । काठमाडौंबाट पोखरासम्म रेल मार्ग र पोखराबाट रारासम्म दुई लेनको सिधा सडक पुर्याउन सक्ने हो भने कर्णाली प्रदेशको पर्यटनले छिटै छलाङ मार्छ भन्ने यर्थाथ प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेकै हुनुपर्छ । सरकारले सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने र त्यसबेलासम्म विदेशी पर्यटकको आगमन हालको १० लाखबाट वार्षिक १५ लाख पुर्याउने लक्ष सार्वजनिक गरिसकेको छ । गत चुनावका क्रममा वाम गठबन्धनद्वारा जारी घोषणापत्रमा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सन्दर्भमा ज्यादै महत्वाकांक्षी लक्ष राखिएको छ । तर, नेपाल भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा र घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको लक्ष प्राप्तिका लागि पहिलो आवश्यकता भनेको भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै हो । काठमाडौंमा रहेको मुलुकको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रुको चाप धान्न सकिरहेको छैन । नेपालमा विदेशी पर्यटक आउने भनेको असोज–कात्तिक र फागुन–चैत गरी निश्चित सिजिनमा हो । एक वर्षमा चार वटा महिनामा मात्रै विदेशी पर्यटकको चाप हुने भएकाले एकतिर विमानस्थलले धान्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर होटलहरूले धान्न सकिरहेका छैनन् । यी चार महिनाबाहेक अरू सिजनमा होटलहरू खाली हुने भएकाले पर्यटन व्यवसायमा आशातीत लगानी भइरहेको छैन । यो समस्या समाधानका लागि आन्तरिक पर्यटनको विकास पनि त्यति नै आवश्यक छ । विदेशी पर्यटक नआउने सिजनमा आन्तरिक पर्यटकको वृद्धि हुने वातावरण तयार गर्ने हो भने पर्यटन व्यवसायमा निकै ठूलो निजी लगानी हुने सम्भावना प्रधानमन्त्री ओलीले देखेकै हुनुपर्छ ।