शिक्षामन्त्रीको सराहनीय कार्ययोजना

शिक्षक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्याक्तिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधानसहित शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ कार्यायोजना अघि सारेको छ । कार्ययोजनामा मुलुकको शिक्षाक्षेत्र सुधारका लागि करिब दुई दर्जन प्रावधान समावेश गरिए पनि शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रावधान विशेष महत्वपूर्ण छ । यो प्रावधान लागू हुन सक्यो भने मात्रै पनि मुलुकमा देखिएका धेरैजसो समस्या आफैँ समाधानको दिशातिर जानेछन् । मुलुकमा देखिएका धेरैजसो समस्याको मूल जड भनेकै सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कँदै जानु हो । सरकारी शिक्षक, शिक्षासँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्याक्तिहरूले आफ्ना छोरोछोरी भर्ना गर्नासाथ सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर स्वतः माथि उठ्न सुरु हुन्छ । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर माथि उठ्नासाथ अरू सरकारी कर्मचारीहरू पनि आफ्ना छोराछोरीलाई मह“गा निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य हुँदैनन् । निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने अवसर पाएपछि अधिकांश कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन । मुलुकको भ्रष्टाचारको मुख्य जड भनेकै महँगो शिक्षा हो । सरकारी कर्मचारीले आफ्नो वैधानिक आम्दानीले निजी विद्यालयमा दुई जना छोराछोरी पढाउन सक्ने अवस्था छैन । नांगो आँखाले देखिएको तथ्य हो यो । जब वैधानिक आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्न सरकारी कर्मचारी बाध्य हुन्छ, तब भ्रष्टाचार रोक्ने राज्यको सबै प्रयास निरर्थक हुन्छ । अहिले मुलुकमा यही भइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य मह“गो भएका कारण भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यता कर्मचारीलाई छ । कर्मचारीले नै नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाइरहेका छन् ।
यो कार्ययोजना हेर्दा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुलुकका समस्याको स्रोतमै पक्रिएका छन् भन्ने देखिन्छ । कार्ययोजनालाई उनले व्यवहारमा उतार्न सके भने मुलुकका लागि ठूलो योगदान हुनेछ । राज्यको धेरै ठूलो आर्थिक लगानीका बाबजुद सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था ज्यादै खस्केको छ । खस्कनुको मुख्य कारण अनुगमनको अभाव हो । अनुगमन गर्न सक्ने हैसियतका अविभावकहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउँदैनन्, जसले पढाउँछन्, उनीहरू निमुखा छन् । निमुखा अविभावक तथा विद्यार्थीमाथि शिक्षकको व्यवहार मनपरी छ । केही अपवादलाई छाडेर सार्वजनिक विद्यालयमा वर्षको १ सय ५० दिनभन्दा बढी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खुलेको दिनमा पनि सबै पिरियड पढाइ हुँदैन । कोही न कोही शिक्षक अनुपस्थित भएकै हुन्छन् । विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था त गरिएको छ, तर अधिकांश दलका स्थानीय राजनीति शिक्षकहरूले धान्ने गरेका हुन्छन् । जसका कारण विद्यालय निरीक्षकमाथि शिक्षक हाबी हुन्छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरू शिक्षकका सामु निरीह हुन्छन् । ट्रेड युनियनवादका कारण पनि शिक्षकहरूले कसैलाई टेर्दैनन् । माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसमेत ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएको अवस्थामा यसबारे थप व्याख्या गरिरहनुपर्दैन ।
प्रतिविद्यार्थी लगानीको हिसाब गर्ने हो भने सार्वजनिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयको लगानी थोरै छ । तर, थोरै लगानीले निजी विद्यालयहरूले जुन स्तरको शिक्षा दिएका छन्, धेरै लगानीले पनि सार्वजनिक विद्यालयहरूले त्यो स्तरको शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन् । यसमा मुख्य कमजोरी सरकारको हो । यो कमजोरी जबसम्म सुधार हुन्न, तबसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सुशासन, विकास र समृद्धिका कुरा गर्नु भनेको खोक्नुजस्तै हो । शैक्षिक व्यापारीहरू पोस्नकै लागि जानी–जानी सार्वजनिक विद्यालयको स्तर खस्काउने काम भइरहेको छ । शैक्षिक व्यापारीहरू प्रमुख राजनीतिक दलको निर्णायक ठाउँमा प्रभाव जमाउन पुगिसकेको अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नतिको प्रयास सजिलो छैन, तर मुलुकको भविष्य अँधेरो हुनबाट जोगाउनु छ भने यो प्रयास सफल बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । शिक्षामन्त्रीको यो कार्ययोजना सफल बनाउन सहयोग पुर्याउनु सबैको दायित्व हो ।