विकास बजेट कार्यान्वयनको चुनौती

संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्ने समय आउन ५० दिन बाँकी छँदा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ का लागि बजेटको सिलिङ तोकेको छ । संघीय तहका मन्त्रालय तथा प्रदेश तह र स्थानीय तहका लागि अर्थमन्त्रालयले बजेटको सिलिङ तोकेको हो । १ साउनदेखि आर्थिक वर्ष सुरु हुने भए पनि १५ जेठमा संसद्मा बजेट पेस गर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख छ । यसअघि आर्थिक वर्षको अन्तिम साता बजेट पेस गर्ने प्रचलन थियो । अन्तिम समयमा बजेट पेस गर्दा संसद्मा पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र कार्यान्वयनको अवस्था पनि फितलो देखिएकाले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि नै बजेट पेस गर्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको हो । सरकारले तोकेको सिलिङअनुसार स्थानीय तहका पालिकाहरूलाई अधिकतम १ अर्ब ३४ लाख र न्यूनतम नौ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनेछ । प्रदेशलाई अधिकतम १५ अर्ब र न्यूनतम १३ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिनेछ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिनेबित्तिकै बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु गरिसक्नुपर्ने र अर्धवार्षिक अवधि सकिनासाथ बजेटको सिलिङ उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यही अवधिमा निर्वाचन र नया“ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएका कारण बजेट निर्माण तथा सिलिङ तोक्न ढिलाइ भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दुई साता अघि श्वेतपत्र जारी गर्दै मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, गत वर्षको तुलनामा करिब चार खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ । मुलुकको राजस्व आम्दानी बढी भएर होइन कि प्रदेश तह र स्थानीय तहका लागि खर्च बढेका कारण पनि बजेटको आकार ठूलो हुन गइरहेको हो । अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सात खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा पहिलो ६ महिनाको अवधिमा तीन खर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नै सरकारलाई सकस परिरहेको अवस्था छ । जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भन्सार मात्र नभई आन्तरिक राजस्व तथा गैरकरका क्षेत्रमासमेत कडाइ सुरु गरेका थिए तर यो कडाइले पनि अहिलेसम्म नतिजा दिइरहेको छैन । विकास आयोजनाहरूको धेरैजसो खर्च भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने र कर भुक्तानी पनि धेरैजसो यही अवधिमा हुने गरेका कारण राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना जीवितै छ । तर, गत वर्षको भन्दा करिब चार खर्ब रुपैया“ बजेट वृद्धि गर्ने हो भने राजस्वको वृद्धिदर पनि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पु¥याउनुपर्नेछ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका लागि मुख्य चुनौती भनेको यही नै हो ।
राज्यको उपस्थितिप्रति तल्लो तहका जनतालाई आश्वस्त पार्न सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विशेष महत्व हुन्छ । तर, यो खर्च अनुत्पादक हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले अनुत्पादक खर्चको वृद्धिलाई रोक्न नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले ठूलो संकट बेहोर्नुपर्ने कुरा श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । वर्तमान सरकार पाँच वर्षका लागि भएको कारण पनि वितरणमुखीभन्दा उत्पादनमुखी बजेट आउने अपेक्षा मुलुकको मध्यमवर्गले गरेको छ । मध्यम वर्गलाई आश्वस्त नगराएसम्म वार्षिक दुई अंकका दरले आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन सजिलो छैन । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको बजेटले लक्ष्य गरेअनुसार पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै हो । पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत नाघ्ने गरेको छैन । पुुँजीगत खर्च कम हुँदा राजस्व संकलन कम हुनु स्वभाविकै हो । केन्द्रीय बजेटमा मात्रै होइन पु“जीगत खर्च कम हुने समस्या स्थानीय तहमा पनि झन् देखिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा स्थानीय तहले जम्मा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो रकम स्थानीय तहका लागि कुल विनियोजित बजेटको ३१ दशमलव ५ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वित्त हस्तान्तरण शीर्षकबाट स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारका लागि सोचनीय पक्ष भनेकै यही हो ।