संसद्को अधिवेशन अन्त्य

गत २१ फागुनदेखि सुरु भएको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन यही २१ चैतबाट समाप्त भएको छ । औपचारिकताबाहेक संसद्को यो अधिवेशन उपलब्धिमुलक रहेन । यो एक महिनाको अवधिमा संसद्को बैठक नौ दिन मात्रै बस्यो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, सभामुख÷उपसभामुख निर्वाचित गर्ने, आफ्ना लागि नयाँ कार्यविधि तय गर्ने, यसअघिको सरकारले ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत गर्नेबाहेक संसद्को यो अधिवेशन उपलब्धिमुलक रहेन । नयाँ सरकार गठनपछि लगत्तै सुरु हुने अधिवेशन छिट्टै समाप्त हुने परम्परा नै बसिसकेको छ । मुलुकका लागि आवश्यक ऐन तथा नियम तर्जुमा गर्ने दायित्व संसद्को हो । ऐन तथा नियमको मस्यौदा प्रस्ताव लैजाने सरकारले हो तर नयाँ सरकार भर्खर गठन भएका कारण ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा बनिसकेका छैनन् । त्यसकारण संसद्ले बिजनेस नपाएको हो । बिजनेस नै नभएपछि संसद्को अधिवेशन लम्ब्याइरहनुको औचित्य थिएन । कानुन तथा नियमावलीको अभावमा मुलुकको अत्यावश्यकीय काम कारबाही ठप्प भइरहेको अवस्थामा बिजनेस नपाएर संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुनु दुर्भाग्य हो ।
साढे दुई वर्षअघि संविधान जारी भएको हो । नयाँ संविधानअनुसार धेरै ऐन तथा नियमावलीहरू तर्जुमा गर्न बाँकी छन् । संविधानसँग बाझिएका थुप्रै ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाले कानुन तर्जुमा नगरेका कारण काम अगाडि बढाउन नसकिएको गुनासो स्थानीय तहको छ । संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन तर्जुमा नगरिदिएका कारण सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएको गुनासो प्रदेश सरकारको छ । संघीय संसद्ले गर्नुपर्ने काम ज्यादै धेरै रहेको स्वतः सिद्ध छ । संसद्को अधिवेशन यति छिट्टै अन्त्य हुुँदा कताकता अन्योलता उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । तर, अब छिटै दोस्रो अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता छ । १५ जेठमा प्रतिनिधिसभामा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमै उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट पेस गर्नुअघि संसद्मा अग्रिम छलफल गर्ने परम्परा छ । साथै बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले नै राष्ट्रपतिद्वारा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र अर्थमन्त्रीद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने परम्परा पनि छ । त्यसैले वैशाखको दोस्रो साताभित्र संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।
पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको र दोस्रो अधिवेशन सुरु भइनसकेको यो अवधिमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू निकै धेरै छन् । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन, बजेट मस्यौदालगायतका अति अनिवार्य काम अब छिट्टै सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले युद्धस्तरमा काम अघि बढाइसकेको छ । अगामी बजेटका लागि सुझाव दिन अर्थमन्त्रालयले दुई साता अघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । यसबाहेक नयाँ संविधानअनुसार कानुन तर्जुमा गर्न अध्यादेश तयार गर्नु जरुरी छ । जिम्मेवारी संहाल्नासाथ न्याय तथा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आवश्यक कानुनको मस्यौदा १५ दिनभित्र पेस गरिसक्न सबै मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए । तर, समय घर्किसक्दा पनि त्यो आग्रहअनुसार मन्त्रालयहरूले काम अघि बढाएका छैनन् । यदि कानुनमन्त्री तामाङले दिएको समयअनुसार नै मन्त्रालयहरूले अध्यादेश मस्यौदा तयार गरिदिएको भए संसद्को चालु अधिवेशनले नै बिजनेस पाउने थियो । यति छिट्टै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने थिएन । सरकारलाई कर्मचारी संयन्त्रले सहयोग गरिरहेको छैन भन्ने संकेत हो यो । आवश्यक कानुन तर्जुमा तथा संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्न हरेक मन्त्रालयमा विज्ञसहित कर्मचारी संयन्त्रको स्थायी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । उक्त संयन्त्रले तर्जुमा गरेको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले सम्पादन गरेपछि संसद्मा लैजान योग्य हुन्छ । संविधान जारी हुनासाथ हरेक मन्त्रालयका संयन्त्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेको भए यो अवस्था आउ“दैनथ्यो । ऐन मस्यौदा तयारका लागि साढे दुई वर्ष भनेको छोटो अवधि होइन ।