श्वेतपत्रको अन्तर्य

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गरेका छन् । कुनै पनि क्षेत्रमा विषम परिस्थिति उत्पन्न भयो र त्यो परिस्थिति राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने संकेत देखियो भने सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारी गराउने प्रचलन छ । अग्रिम जानकारीको फेहरिस्तलाई श्वेतपत्र भन्ने प्रचलन छ । अर्थतन्त्र भनेको मुलुकको मेरुदण्ड हो । जसरी इन्धनबिना गाडी गुड्दैन त्यसैगरी अर्थबिना मुलुक सञ्चालन हुँदैन । मुलुक सञ्चालनका आगि आवश्यक पर्ने इन्धन भनेकै अर्थ हो । मलुकको अर्थतन्त्रबारे यथेष्ट जानकारी राख्ने सिमित विज्ञहरूमध्येमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पर्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैकमा करिब १७ वर्ष विशिष्ठ श्रेणी र पाँच वर्ष गभर्नर भएर काम गरेका खतिवडाले दुई कार्यकाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र एक कार्यकाल उपाध्यक्षका रूपमा बिताएका छन् । अर्थव्यवस्थाबारे यतिधेरै जानकारी राख्ने अर्थमन्त्री मुलुकले पहिलोपटक पाएको हो । उनले पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा करिब डेढ महिना अध्ययन गरेर मात्रै यो श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिन साढे तीन महिना मात्रै बाँकी छँदा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने टुंगोमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पुग्नुले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र ज्यादै भयावह छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको आम्दानीको स्रोत नदेखिएको र करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ रकम बजेटमै उल्लेख नभएको शीर्षकमा खर्च गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । सरकारी ढुकुटी रित्तिएको मात्रै होइन ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । साथै राजस्वले साधारण खर्च नधान्ने पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मलुकको ढुकटी यो हालतमा पुग्नुमा यसअघिको सरकारले लापरबाही ढंगले गरेको खर्च मुख्य कारण रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तर, एक मात्रै कारण भने होइन । बजेटभन्दा बाहिर गएर ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनु त्यति ठूलो कुरा होइन । यसअघिका सरकारद्वारा पनि गैरबजेटरी खर्च हुँदै आएको थियो । एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन वटा तहको निर्वाचन गरिएका कारण पनि राज्यको ढुकुटी रित्तिएको हो । साथै स्थानीय तह तथा प्रदेश तह कार्यान्वयनको सिलसिलामा पनि ठूलो बजेट गएको छ ।
यदि, शेरबहादुर देउवा सरकारले अन्धाधुन्ध खर्च गरेकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुगेको हो भने खासै डराउनुपर्ने अवस्था छैन । आगामी आर्थिक वर्षदेखि मुलुक पुरानै लयमा फर्किन्छ । तर, आर्थिक गतिविधि घट्दै गएर र स्थानीय तथा प्रदेश तहका सरकार सञ्चालनका लागि भार थपिएकोले मुलुकको अर्थतन्त्रको यो हालत भएको हो भने सोच्नैपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा राजस्ववृद्धिको गति कम भएको र साधारण खर्चको वृद्धि उच्च गतिमा भएको उल्लेख छ । केही वर्षपछि नै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेन्सनका लागि मात्रै वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जनाएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्ने जानकारी सार्वजनिक गर्नासाथ कांग्रेस नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारलाई खुइल्याएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने कोसिस गर्न लागेका हुन् कि ? भन्ने आशंका गरिएको थियो । तर, उनले एक÷दुई वर्षको मात्रै नभएर १० वर्ष पछिसम्मको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण गरेका छन् । साधारण खर्चको कटौती र राजस्व वृद्धिलाई नै श्वेतपत्रले लक्षित गरेको छ । १५ जेठ आउन अब दुई महिना पनि बाँकी छैन । १५ जेठमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छ । आशा गरौँ ‘ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी १५ जेठमा सार्वजनिक गर्ने बजेटमा साधारण खर्च कटौती र राजस्व वृद्धिका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुनेछन् ।’