सौर्य समाचार
धनगढी । निर्माण व्यवसायी महासंघले अस्वाभाविक रुपमा भएको निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि १५ दिनभित्र फिर्ता नलिए देशैभरका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । आइतबार महासंघले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी अस्वाभाविक रुपमा भएको निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले विकास निर्माणका काममा बाधा उत्पन्न भएको भन्दै मूल्यवृद्धि १५ दिनभित्र फिर्ता लिनुपर्ने जनाएको छ ।
करिब एक महिनाअघि सिमेन्ट, डन्डी, अलकत्रा, जिआइटी तार, गिटी, बालुवा लगायत निर्माण सामाग्रीमा भएको अप्राकृतिक मूल्य वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै आघात पु¥याएकोप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठले बताए । उनले निजी क्षेत्रबाट नै निजी क्षेत्रलाई मार्ने काम भएको गुनासो गर्दै मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गरे ।
उनले अविलम्ब मूल्यवृद्धि बिनासर्त १५ दिनभित्र फिर्ता लिन माग गर्दै, मागको सुनुवाइ नभए देशैभरिका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । छडमा १५ देखि १८, सिमेन्टमा २००, अलकत्रामा ८ देखि १० प्रति केजी मूल्यवृद्धिले निर्माण कार्य प्रभावित बन्न पुगेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
मूल्यवृद्धिकै कारण हाल १५ अर्बभन्दामाथि राजस्व असुल हुन नसकेको बताउँदै महासंघका प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले भने देशभरका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउनुपर्ने झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ सडक विभागलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुबाट पाउन सकेका छैनौं ।
निर्माण व्यवसायीहरुले समयमै सम्पन्न गरेका योजनाहरुवापत प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट बजेट निकासा नभएका कारण निर्माण व्यवसायीहरुले बजेट शीर्ष नम्बर १२३, १२७, १२९, १४७, १४८, १४९ तथा १५७ बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने करिब ३० अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरिदिन महासंघले आग्रहसमेत गरेको छ ।
यसैगरी निर्माण व्यवसायी महासंघले अबको १५ दिनभित्र व्यवसायीहरुले राखेका मागहरु अविलम्ब पूरा गर्न माग गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ मा भएको मूल्य समायोजनको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने, सबै निर्माण कार्यहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुले विनाअवरोध नेपाल राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्यसूची बमोजिम मूल्य समायोजनको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, भारत तथा अन्य देशहरुबाट निर्माण सामग्री आयात गर्न र उक्त सामग्रीको भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, मूल्यवृद्धिको मारमा परेका व्यवसायीहरुलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्र्तगत रहेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको तत्काल बैंठक बसाइ दररेट निर्धारण गर्नुपर्ने तथा मूल्यवृद्धि करको कारण निर्माण व्यवसायीले सामना गर्नुपरेको चर्को ब्याज, पेनाल्टी, ब्याजको कारणले व्यवसायीबाटै पलायन हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी व्यवसायीको हितमा सुधार गरे मात्रै राज्यको १५ अर्बभन्दा बढी राजस्व असुली हुनसक्ने सुझावसहितको माग गरिएको छ ।
परियोजना समयमै सम्पन्न भइसक्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा बजारमा बैंकिङ तरलताको चरम अभाव देखिएको प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । गत असोज २३ गते राजधानीमा महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यापछि आतंकित बनेका निर्माण व्यवसायीहरुको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हालसम्म हुन नसको भन्दै घटनामा संलग्न सबै हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेको छ ।
प्रादेशिक संरचनाअनुसार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रदेश नं. ७ को अस्थायी मुकाम धनगढीमा प्रदेश महासंघको तदर्थ समिति गठन गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरुप निर्माण व्यवसायी महासंघ पनि ७ वटा प्रादेशिक महासंघहरु, ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरु, २४८ एसोसियट सदस्यहरु र दुई वटा बस्तुगत संघहरु गरी झन्डै १२ हजार ५ सय निर्माण व्यवसायीहरु नेपालमा रहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीहरुबाट विकास बजेटको करिब ६० प्रतिशत रकम खर्च हुँदैआएको बताए ।
उनले कृषिपछिको सबैभन्दा बढी ११ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने क्षेत्र पनि निर्माण व्यवसायी नै भएकाले यस व्यवसायमा देखिएको सुरक्षा चुनौतीलाई राज्यले गम्भीर रुपमा लिन नसकेको गुनासो गरे ।
प्रतिक्रिया