अनधिकृत घरटहरा भत्काउन हच्कियो प्रशासन

सौर्य समाचार
भक्तपुर । नगरकोट क्षेत्रमा लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बनाइएका घरटहरा भत्काउन प्रशासन हच्किएको छ । व्यापारीहरूको पहुँच र त्रासले अनाधिकृत घरटहरा भत्काउन प्रशासन हच्किएको हो । नगरकोट क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सयौँ घरटहरा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका छन् ।

भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकको सिमानामा पर्ने नगरकोट, नाल्दुममा सार्वजनिक जग्गा मिचेर सयौँ घरटहरा निर्माण गरिएको प्रमाणसहितको तथ्यांक प्रशासनमा छ । तैपनि प्रशासनले त्यस्ता संरचना हटाउने विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन । सार्वजनिक जग्गामा व्यापारीले बनाएका घरटहरा भत्काउन प्रशासनले व्यापारीकै डर र त्रासले हच्किएको प्रशासन स्रोतको दाबी छ । त्यस्ता संरचना भत्काउन प्रशासनले आलटाल गर्दै आएको छ ।
सदियौदेखि अनधिकृत रूपमा जग्गा कब्जा गरेर सडक आसपास निर्माण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काउन प्रशासनले पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । दुवै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र वन कार्यालय प्रमुख पटकपटक परिवर्तन हँुदा समस्या आइरहेको छ ।

घरटहरा भत्काउने विषयमा प्रशासनले केही समय जोडतोडका साथ कुरो चलाउने अनि फेरी सेलाउने गर्दै आएको छ । गाउँदेखि जिल्लाहुँदै केन्द्रसम्मकै शक्ति देखाएर व्यापारीले राजनीतिक दलका नेता तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीको संरक्षणमा राज्यलाई ठाडो चुनौती दिँदै आएका छन् । व्यापारबाट दैनिक लाखौँ आम्दानी गर्ने गरे पनि राज्यलाई करसमेत नतिरेको स्थानीयको भनाइ छ । करको दायरामासमेत नआएका ती व्यापारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा खरिपाटीदेखि नगरकोट नाल्दुम क्षेत्रसम्मै छाप्रा बनाएर होटल व्यवसाय भइरहेको छ । सार्वजनिक जग्गामा टहरा बनाएर व्यापार गर्ने क्रम बढे पनि प्रशासन मौन छ । स्थानीय निकायले पनि यसमा कुनै कदम चालेको छैन ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार ती क्षेत्रमा १ सय ५७ वटा त्यस्ता घरटहरा निर्माण भएको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पाइएको छ । नगरकोटको कुसुम सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी होटल व्यवसाय निर्वाध रूपमा भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला वन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख फडेन्द्र पोखरेलले अतिक्रमित घरटहरा भत्काउने प्रक्रिया थालनी गरिसकेको बताए । प्रमुख पोखरेलकाअनुसार जिल्ला वन कार्यालयले अनधिकृत रूपमा बनाइएका घरटहराको विषयमा क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा पत्र पठाएपछि निर्देशनालयबाट वन विभागमा पुगेकाले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । तर, कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

वन कार्यालयका प्रमुख पोखरेलले काभ्रे र भक्तपुरका सिडियो, प्रहरी प्रमुखबीच एकआपसमा समन्वय नभई ती घरटहरा भत्काउन सम्भव नभएकाले विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको बताए । सबैको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक छ, उनले भने, यदि, सबैको सहयोग भएन भने दशकौँदेखि निर्माण गरिएका यस्ता घरटहरा भत्काउने कार्य निकै जटिल छ ।

भक्तपुरका प्रजिअ द्रोण पोखरेलले नगरकोटमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घरटहराका विषयमा अन्तिम गृहकार्य सम्पन्न भएको बताए । त्यस क्षेत्रमा कति क्षेत्रफलमा कसले कति कित्ता बराबरको अतिक्रमण गरेका छन् भन्ने सम्पूर्ण तथ्यांक संकलन भइसकेको प्रजिअ पोखरलेले बताए । उनले प्रदेश सरकार बन्ने तयारीमा रहेकाले सम्पूर्ण तयारी भएर पनि जिल्लाको एकल समन्वयले मात्र भत्काउन नसक्ने बताए । वन कार्यालयको समन्वयमा आवश्यक गृहकार्य सम्पन्न गरिएकाले वन कार्यालयले समेत केन्द्रको समन्वयले मात्र भत्काउने कार्य थालनी हुने बताएको छ ।

वर्षौंदेखि टहरामा बस्दै आएका व्यवसायीले भने राज्यलाई कर बुझाउन तयार भएको र भाडामा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई विस्थापित गराउने कार्य न्यायपूर्ण नहुने र वैकिल्पिक बन्दोबस्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।