हिन्दू अधिराज्यको सान्दर्भिकता 

-हरि लम्साल विगत ७० वर्षदेखि नेपाली जनताले चाहेको, आफ्नो संविधान आफैँ संविधानसभाबाट बनाई देशमा सुशान्ति, अमनचयन र विकास गर्ने तीव्र जनताको इच्छाअनुसार नभएको ‘नेपालको संविधान’ हाल चालू अवस्थामा रहेको छ । नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत् ०४ माघ १३ मा पद्मशमशेर जबराबाट लागू भएको वैधानिक कानुनलाई पहिलो संविधानको रूपमा मान्न सकिन्छ ।

यो संविधान करिव तीन वर्षसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो । ०७ साल चैत ९ मा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, ०७ लागू भई करिब आठ वर्षसम्म कायम रह्यो ।  तेस्रो संविधानको रूपमा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ ०१५ फागुन १ गते बिहीबार जारी भई करिब चार वर्षसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो । यसैगरी चौथो संविधानको रूपमा ०१९ पुस १ गते आइतबार नेपालको संविधान, २०१९ जारी भई करिब २८ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो ।

त्यस्तै पाँचौँ संविधानको रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ कात्तिक २३ गते शुक्रबारका दिन जारी भई करिब १६ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो । छैटौँ संविधानको रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मिति ०६३ माघ १ गते जारी भई सहमतिको आधारमा जेनतेन ०७२ असोज ३ गतेसम्म कार्यान्वयनमा रहेको थियो ।

यही अन्तरिम संविधानको आधारमा रही नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक फोरमका नेताहरूको समझदारीमा संविधानसभाबाट निर्माण भई ०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभा भवनमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवमार्फत् घोषणा भई पहिलो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा आइरहेको छ ।  तर, यसभित्र थुप्रै असमझदारी र विरोध रहेको ठानिन्छ । तसर्थ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले समय छँदै जनताले अपेक्षा गरेअनुरूपको राज्यको स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी देश विकासको कार्य हुन नसकेमा अर्को सत्ता व्यवस्थापन र आठौँ संविधान नबन्ला भन्न सकिन्न ।

नेपालीलाई एकआपसमा भिडाउनकै निम्ति भाषा, संस्कृति र धर्मजस्ता संवेदनशील विषयमा खेलवाड गरिएको छ । गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव, प्रलोभन र दबाबका आधारमा नेपालीलाई धर्म, भाषा, संस्कृति र सभ्यता सबैतर्फबाट च्युत गराएर चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर आक्रमण गरी नेपाल र नेपालीको अस्तित्व र पहिचान नामेट पार्ने उद्देश्यका साथ अंग्रेजी भाषाको प्रयोग र प्रभाव बढाइएको छ । आयातित धर्म र संस्कृतिलाई बढी महत्व दिइएको छ । हाम्रा लागि हाम्रो भाषा, धर्म–संस्कृति जति प्रिय हुन्छन्, सम्बन्धित व्यक्तिहरूका लागि उनीहरूको भाषा, धर्म पनि त्यत्तिकै प्रिय हुन्छ ।

कुरा यत्ति हो कि कसैका कारण कसैको अस्तित्व धूलिसाथ नहोस् । हाम्रो पहिचान नमेटियोस् । देशी–विदेशी षड्यन्त्रको मारमा नेपाली भाषा, धर्म र संस्कृति परेको छ । राज्यको संवेदनहीनता, सरोकारवालाको उदासीनता, विदेशीको दलाली, गुलामी गर्ने, देखासिकी गर्ने र अर्काकै राम्रो देख्ने प्रवृत्तिकै कारण धार्मिक–भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिकरूपमै हामी पिछलग्गू र कमजोर हुँदै गइरहेका छौँ । के संवैधानिक व्यवस्थाहरू देखाउन या जनताको नजरमा छारो हाल्न राखिएका हुन् । यस्ता क्रियाकलापले देश अधोगतितर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्दैन र ? भाषा, धर्म, संस्कृति र सभ्यता देशको सार्वभौमसत्तासँग गाँसिएको हुन्छ, स्वाधीनतासँग जोडिएको हुन्छ । यिनै अमूल्य चिजहरू हाम्रा हातबाट फुत्किसकेपछि हामीसँग हाम्रो भन्ने बाँकी के रहला ?

त्यतिवेला दासत्व स्वीकार्नुभन्दा अन्य विकल्प के रहला ?  ०७२ असोज ३ गते जारि गरिएको नेपालको संविधानले नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रादेशिक राज्य संरचनाको एउटा ठूलो चुनौती संविधानमा सूचीकृत अधिकारको कार्यान्वयन के–कसरी हुन्छ भन्ने हो । खासगरी साझा सूचीको अधिकारको उपभोगमा निकै ठूलो समस्या राज्यले भोग्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रादेशिक संरचनासम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरी सिंगो संविधानको समाप्तिको बाटो अनुसरण गर्ने वा यस्तो व्यवस्थालाई खारेज वा उपयुक्त परिमार्जन गरी संविधानलाई जीवन्तता दिने भन्ने विकल्पहरू हाम्रासामु छन् ।

संविधान देश र जनताका लागि हो, जनता र देश संविधानका लागि होइनन् । संविधान अपूर्ण, अनिर्णित र सबैभन्दा विवादास्पद छ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै सत्य हो । यसतर्फ सबै जिम्मेवार पक्ष चनाखो हुनु आवश्यक छ । राज्यको सन्दर्भमा भन्दा टुक्रिएर वा अलगअलग अस्तित्वमा रहेका राज्यहरू आपसमा मिल्न वा युनियनमा बस्न चाहेको अवस्थामा संघीयताको निर्माण हुन्छ । संघीय राज्यमा हुने विभाजन राष्ट्रको सार्वभौम शक्ति हो, जुन राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनका लागि सहायकसिद्ध हुन्छ । नाइजेरियाली लेखक चुक्स आकोचाले भनेका छन्, ‘संघीयता भनेको साम्राज्यवाद र विस्तारवादको नयाँ हतियार हो ।’

संघीय राज्य भनेको एकप्रकारको आउटडेटेड पद्दति हो । यसकारण यो संविधानलाई अघि बढाउने हो भने यसको परिमार्जन र कार्यान्वयन दुवैमा जोड दिनु आवश्यक छ । संविधानभित्रका चुनौतीमध्ये संघीयता सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था भएकाले यसबारे विचार गर्नै पर्दछ । नेपालको संविधान, २०१९ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा व्यवस्था गरिएको हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थालाई अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान, २०७२ ले हटाएर गरिएको व्यवस्थालाई नेपाली जनताले मन पराएका छैनन् र त्यसलाई पुनःस्थापित गराउन अहिले पनि नेपाली जनता लागिपरिरहेका छन् ।

तर, यसमा विदेशी चलखेलका कारण भारतीय र चीनपक्षीय मुलुक सन्तुष्ट नभए पनि युरोपियन युनियन भने भरपूर चलखेल गरिरहेकाले यसमा नेपाली कांगे्रस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चालगायतका राजनीतिक दलका नेताहरू हिन्दू धर्म र संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापनामा उत्रने सम्भावना टड्कारो नदेखिए पनि अन्ततः वर्तमान नेपालको संविधान, २०७२ लाई कार्यान्वयनमा अप्ठेरो पार्ने अड्कल नभएको भने होइन ।

संविधान देशको मूल कानुन मानिँदामानिँदै पनि यो राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज पनि मानिन्छ । तर, नेपालमा जसरी राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा संविधानको घोषणा भयो, ठीक त्यसरी नै सो संविधानले व्यवस्था गरेको संरचनाहरूको गठन र सञ्चालनका लागि पनि सो संविधानको अक्षर, मर्म र भावना हावी हुने नभएर राजनीतिक दलहरू वा नेताहरू बीचमा हुने सम्झौताले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दा संविधान दिनप्रतिदिन निरीह बन्दै गइरहेको छ ।

जसले गर्दा ‘विधिको शासन’ र ‘संवैधानिक सर्वोेच्चता’ भन्दा राजनीतिक दलहरूबीच हुने राजनीतिक सम्झौताले स्वभाविक र अस्वभाविक दुवैरूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाइन्छ ।नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, सरकार र शासकीय विधिको आधार संविधान, कानुन, विशिष्ठिकृत ज्ञान र दक्षताभन्दा राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी भागबन्डा र सम्झौता हुने परिपाटीको विकास हुनु राष्ट्रिय राजनीतिको अस्थिरताको कारकतत्व हुन पुगेको छ ।

सरकारको स्वरूपदेखि राजनीतिक तहमा गठन हुने आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलगायत न्यायपालिकामा न्यायाधीहरूको नियुक्तिसम्मका लागि पनि राजनीतिक दलहरूबीचको भागबन्डा आधारस्तम्भ बन्न जानु पनि संविधानको कार्यान्वयनमा आउने अड्चन र प्रणालीगत अस्थिरताको कारक तत्वहरू मध्ये एउटा प्रमुख तत्व हुन गएको छ । यसरी नै संविधानबमोजिम गठित विभिन्न आयोगहरू समेत औपचारिक प्रतिवेदन पेस गर्ने वा सिफारिस गर्ने संयन्त्रमा सीमित रहनु, सरकारद्वारा त्यसको कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने स्थिति बन्दै जानु पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आउने प्रमुख जटिलताको लागि एउटा प्रमुख कारकतत्व हुन पुग्दै छ । यसैले अहिले मुलुकभित्रका सत्ताधारी वा प्रमुखहरू विदेशी चलखेलबाट बची नेपालको संविधान कार्यान्वयनका चुनौती समाधानतर्फ ध्यान दिनै पर्दछ ।