आदिवासी जनजाति, कमारो बुद्धि र भाँडमा गएको आन्दोलन !

-निनाम लोवात्ती कुलुङ  हरेक वर्षको ९ अगस्टका दिन विश्वभरका आदिवासी जनजातिले आफ्नो महान चाडको रूपमा ‘आदिवासी दिवस’ मनाउने गर्छन् । यो दिवस मनाउन थालेको गत वर्ष २२ वर्ष भयो । र, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पनि महान चाडको रूपमा हरेक वर्ष ९ अगस्टका दिन ‘आदिवासी दिवस’ मनाउँछन् नै । तर, सुन्दा अचम्म लाग्छ होला । नेपालमा दुईखाले आदिवासीहरू छन् । एकखाले सरकारी आदिवासी र अर्कोखाले गैरसरकारी आदिवासी ।

यो यथार्थ स्वीकार गर्न भने सरकारी आदिवासी र केही एनजिओलाई अलि गाह्रै हुन्छ । फलतः नेपालका सरकारी आदिवासीहरूले तामझामका साथ हरेक वर्षको ९ अगस्टमा आदिवासी दिवस मनाउँछन् भने गैरसरकारी आदिवासीहरू मध्ये कतिले थाहा नै पाउँदैनन् भने थाहा पाउनेहरू पनि ट्वाँ परेर बस्छन् ।

किनभने, उनीहरूलाई नेपाल सरकार, नेपालका सरकारी आदिवासी र विदेशी संघसंस्था, खासगरी नेपालस्थित आइएलओ लगायतले गैरसरकारी अर्थात् कथित् सूचीकृत ५९ जातिबाहेकका आदिवासीहरूलाई आधिकारिक रूपमा सूचना र निमन्त्रणा नै गर्दैनन्÷दिँदैन । जे होस् विश्व आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समग्र इतिहासको पाटो भने सन् १९१८–१९२० देखि सुरु भएको देखिन्छ । तर, यहाँ विश्व आदिवासी आन्दोलनको आरोह–अवरोहको समग्र इतिहासको पाटोका बारेमा भन्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिका बारेमा, त्यसमा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिलाई नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा आदिवासी जनजाति भनी स्वीकार गरे यताको बारेमा मात्रै छोटो रूपमा संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।

यसरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका बारेमा भन्नुपर्दा ०४६ सालको जनआन्दोलनको परिवर्तनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको (अन्तरिम) चुनावी सरकारसमेत जोड्दा शेरबहादुर देउवाको चौथो सरकारले, जुन सरकार तत्कालीन राप्रपा, सदभावना र केही स्वतन्त्र सांसद मिलेर बनेको संयुक्त सरकार थियो । उक्त सरकारले ‘आदिवासी जनजाति’ लाई तत्काल ‘आदिवासी जनजाति’ नमानेर ‘जनजाति’ मात्रै मानेर मान्यता दियो ।

जे भएता पनि शेरबहादुरको तत्कालीन संयुक्त सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका लागि केही सुधारात्मक कामहरू गर्न (राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने आदिवासी जनजातिलाई पहिचान गरेर र, मान्यता दिएर उनीहरूलाई चारो छर्ने काम गरेको) खोजेको मान्न सकिन्छ । त्यसो त तत्कालीन अन्तरिम सरकारका सरकार प्रमुख कृष्णप्रसाद भट्टराई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाँदा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका बारेमा प्रश्न उठ्दा अत्यन्तै हचुवा ढंगले ‘नेपालमा चार÷पाँच हजारजति जनजाति होलान्’ भनी जवाफ दिएका थिए रे ! यो भनाइले नेपालका आदिवासी जनजातिप्रति शासकहरू कति हचुवा ढंगले सोच्छन्÷बोल्छन् भन्ने देखाउँछ ।

जे भएता पनि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आदिवासी जनजाति पहिचान गर्ने क्रममा ०५२÷५३ मा गठित कार्यदलले त्यो बेला ६१ जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्न सिफारिस ग¥यो । भुलवस छुटेका वा जानाजान छुटाइएका बाँकी धेरै जातिहरूमध्ये सुरु (०५७÷५८ देखि ०५९÷६० सम्म) मा कुलुङ जाति एक्लैले ‘हामीलाई पनि जातीय पहिचान देऊ, त्यसका लागि हामीलाई पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत गर किनभने हामीसँग पनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को ऐन, कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदिले आदिवासी जनजाति हुनका लागि तोकेको आधारहरू प्रशस्त छन् ।’

भनेर आन्दोलन गर्ने र विभिन्न राजनीतिक दल, भक्तपुरे कामरेड नारानमान बिजुक्छेदेखि नेका, तत्कालीन नेका–प्रजातान्त्रिक, माले, एमाले, राप्रपा लगायतका ससानादेखि बढेबढेसम्मका दल र, तिनका नेता, हरेक सरकारका सरकार प्रमुख, स्थानीय विकासमन्त्री÷राज्यमन्त्री, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायत सम्बन्धित निकायमा मागपत्र पेस गर्ने काम गर्दै रह्यो । यसैक्रममा ०६०÷६१ देखि अरू चार किराती जातिहरू पनि थपिए । त्यस समूहमा बाहिङ, कुलुङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ र नाछिरिङ थिए । यसरी बाहिङ, कुलुङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ (बाकुलोचाना) को आन्दोलनले व्यापक रूप लिँदै र प्रचारप्रसार हुँदै गएपछि ०६३÷६४ सम्ममा हामी पनि आदिवासी हौँ, हामीलाई पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरिनुपर्छ भनेर हातेमालो गर्ने जातिहरू लगभग सयको हाराहारी पुग्यो ।
यसरी जाति सूचीमा सूचीकृत हुन पाउनु पर्छ भनी आन्दोलन गर्ने र विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेता, हरेक सरकारका सरकार प्रमुख, स्थानीय विकासमन्त्री÷राज्यमन्त्री, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायत सम्बन्धित निकायमा मागपत्र पेस गर्ने क्रमका बीचमा संयोगवश ०६२ ताका तत्कालीन महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषणा गरेर देशको शासनसत्ता आफैले लिएपछि हालका ज्ञानेन्द्र शाह त्यो बेला राजा पनि आफैँ प्रधानमन्त्री पनि आफैँ अर्थात् मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भएका ज्ञानेन्द्रलाई पनि सूचीकरण सम्बन्धमा जानकारी गरायो वा भनौँ मागपत्र पेस ग¥यो ।

स्मरण रहोस्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को ऐन, कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदिमा कतै व्यवस्था भएअनुसार प्रधानमन्त्री नै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि स्वतः प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुने नै भए । यसरी राजा ज्ञानेन्द्र नै प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भएपछि जाति सूचीमा सूचीकृत हुन चाहने जातिको जातीय संस्थाका प्रमुखहरूले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि आफ्नो मागपत्र पेस गर्नृू वा सूचीकृत गरियोस् भनी माग गर्नु जघन्य अपराध हो ?

तर, कथित् राई जातिको नाममा खुलेको राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद् दर्ता नम्बर २६५६) का हर्ताकर्ता राई सर÷राईनी म्याडमहरूले ‘कुलुङे ढाक्रेहरूले राजालाई जात माग्न गयो ।’ भनेर अघिदेखि सूचीकरणको विरुद्धमा रहेको हुनाले उनीहरूले नचाहिँदो हौवा फिँजाए । जबकि उनीहरू त्यति क्रान्तिकारी थिए भने, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरलाई असक्षम घोषणा गरेर राजा पनि आफैँ, प्रधानमन्त्री पनि आफैँ भएपछि सूचीकरणबाट हट्न सक्नुपथ्र्यो । स्मरण रहोस्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को ऐन, कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदिमा कतै व्यवस्था भएअनुसार प्रधानमन्त्री नै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुन्छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि स्वतः प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुने नै भए । तापनि आदिवासी सूचीमा चित्त नबुझेर कुलुङ जातिले ०५७÷५८ देखि सुरु गरेको आन्दोलनको फलस्वरुप (हुन पनि पहिलोपटक कुलुङ जातिले आदिवासी जनजाति उत्थान सञ्चालक परिषद्को बैठक हुँदा बैठकस्थल विगतको संविधानसभा भवन र हालको संसद भवन) अगाडि विरोधमा कालो झन्डा देखाउँदा जम्मा ११ जना कुुलुङहरू उपस्थित थिए भने त्यो बेला कुलुङ राई होइन अरे । भनेर हाँसेर उडाउने र खिसीटिउरी गर्नेहरू धेरै नै थिए ।

यसरी जाति सूचीसम्बन्धी आन्दोलनले ०६३÷६४ सम्ममा व्यापकता पाएपछि र सरकारमाथि दबाब बढेपछि नेपाल सरकारले ०६५ फागुनमा समाजशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल गठन ग¥यो । उक्त कार्यदलले साविक ५९ जातिमध्ये वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न र छैरोतन र फ्री भन्ने जाति नभेटिएकोले खारेज गर्न र, थप २५ जातिलाई समेत सूचीकत गर्न ०६६ चैतमै सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । तर, लगभग ८ वर्षमा पनि थप भएका जातिहरू सूचीकृत हुन सकेका छैनन् ।

आदिवासी जनजाति सूचीकरणका सम्बन्धमा किन यस्तो भएको छ त ? यसो हुनुमा स्वर्गीय धर्मरत्न यमीले आफ्नो किताब ‘नेपालका कुरा’ मा (जुन किताब २०१४ सालमै प्रतिबन्धित भएको थियो) तत्कालीन राणा शासक र राणा शासकका चाकरीवाजहरूका प्रसंगमा लेख्ने क्रममा आफ्नो विवेकले देखेको सत्य वा वास्तविकताको पक्षपोषण गर्नुभन्दा पनि ‘हुकुमको जवाफ छैन, कालको औषधि छैन’ भनेर । हुकुमको तामेल गर्ने आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूको कमारो बुद्धिले गर्दा नै हो भन्ने दिउँसोको घाम जत्तिकै छर्लंग भएको छ ।

अझ वैज्ञानिक ढंगले अध्ययन भएमा जात वा जातिको कुनै आधार नभएको तर, विगतमा शासकहरूले एकाघरका मुख्खेलीहरूलाई स्थानीयस्तरमा छोटे राजा सरह शासन गर्न दिएको पदवी÷पगरीलाई नै सुरुमा आफू पनि राजासरह ठूलो हुने लोभमा जात मान्दै आएको कथित राई जातिको संस्थाको हर्ताकर्ता हौँ भन्ने राई सर÷राईनी म्याडमहरूले गर्दा पनि यो मुद्दाले किनारा लाग्न पाएको छैन ।  जे होस्, यी कमारो बुद्धि भएका आदिवासी जनजातिका अगुवा हौँ भन्नेहरू को को हुन् त ?

भन्नेबारेमा भने पछिल्लो अंकहरूमा क्रमशः लेख्दै जाउँला । हुन पनि आफ्नो मालिकले जे हुकुम दियो त्यही हुकुमलाई नै दिव्योपदेश मानी हुकुम तामेल गर्ने कमारो बुद्धि भएका र राममणि आदी बाजेले भनेझैँ जंगली …, स्वाँठे …, भुसतिघे्र …, आदिवासी जनजातिका कथित् नेता हौँ भन्नेहरूकैँ कारण नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३८ प्रतिशत रहेका आदिवासी जनजाति सूचीकरणको सवाल मात्रै नभएर समग्र नेपालका आदिवासी जनजातिका हकअधिकार प्राप्तिका सवाल नै डाबाडोल भएको छ, भाँडमा गएको छ ।