काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम लामो समयसम्म रोकेर राखेको भन्दै वाम गठबन्धनआवद्ध दलहरूले तत्काल सार्वजनिक गर्न आयोगको ध्यानकर्षण गराएका छन् । अन्तिम निर्वाचन सकिएको एक महिना पुग्न लागे पनि आयोगले विभिन्न बाहनामा समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन ।
निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको एमाले र दोस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रले भने सरकार र आयोगले एकअर्कालाई देखाउँदै जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकार र आयोग दुवैले जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि अवरोध सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
तत्काल मत परिणाम सार्वजनिक गर्न र त्यसमा कुनै बाहनाबाजी नगर्न एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दुवै दलका नेताले आयोगको कार्यालय नै पुगेर सोमबार ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । दलका नेता र आयोगका पदाधिकारीबीच संविधानमा भएका प्रावधानका विषयमा बहस नै चलेको थियो । आयोगका पदाधिकारीले संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ बमोजिम राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अडान लिए ।
वाम गठबन्धनका नेताहरूले भने सरकार र निर्वाचन आयोग मिलेर जनादेश अनुसारको सरकार गठन गर्न नदिने खेलमा लागेको दाबी गरे । आयोगका पदाधिकारीलाई वाम गठबन्धनका नेताले जनमत गुमाइसकेको सरकारले प्रदेशप्रमुख र राजधानी तोक्नै नमिल्ने अडान लिएका थिए । ‘आयोगले प्रदेशप्रमुखको बाहनामा मत परिणाम रोकेर राख्न मिल्दैन’ ध्यानाकर्षणमा सहभागी वाम गठन्धनका एक नेताले भने ‘एकले अर्कोलाई देखाएर जनादेशको अपमान गर्ने काम भयो ।’ सरकारले आयोगसँग मिलेर सत्ता लम्ब्याउन खोजेको वाम गठबन्धनको आरोप छ ।
‘यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले जनताले दिएको जनादेश र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई यत्तिकै राख्न मिल्छ, के लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता यही हो’ आयोगसँगको छलफलपछि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति किन तोकिएन, यस विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छौँ, आयोगले प्रदेशसभाको परिणाम प्रदेशप्रमुख नहुँदा दिन अप्ठेरो भयो भन्ने, सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तय नभएकोले त्यो काम गर्न अप्ठेरो भयो भन्ने, अनि हामी टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? हामीले गम्भीर कुरा उठाएका छौँ ।
वाम गठबन्धनले मतपरिमाण सार्वजनिक गर्न ऐनकानुनले अप्ठेरो पारेको भए त्यसलाई फुकाउन दलहरू तयार रहेको आयोगलाई जानकारी गराएका छन् । छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने संविधान, कानुन, निर्वाचन नियमावली र निर्देशिकाअनुसार पनि तत्काल प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्नसक्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिएका थिए । ‘संघीय संसद्मा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले पनि निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न सकिँदैन, यादवले भने, ‘संवैधानिक निकाय भएकाले संविधानले निर्देश गरेअनुसार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको छ ।’
तर, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले भने आफूहरू पनि संविधान निर्माता भएको र संविधानसभा तत्कालीन सभामुख पनि यहीँ रहेको भन्दै त्यो धाराको आशय दलमा नभई संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति हुनुपर्ने रहेको बताएका थिए । आयोगको ध्यानकर्षण गराउन एमाले उपाध्यक्ष रावल, सुभासचन्द्र नेम्वाङ, अग्नि खरेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ गएका थिए भने माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनसहितको टोली आयोग पुगेको थियो ।
प्रतिक्रिया