यो हिउँद पनि छाप्रैमुनि

विनासकारी भूकम्पबाट घर भत्किएका सर्वसाधारण तेस्रो हिउँद पनि छाप्रोमुनि नै बिताउन बाध्य भएका छन् । ०७२ साल वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पबाट घरबारविहीन हुनेहरूको संख्या लाखौँ छ । घरबारविहीन हुनेमध्ये करिब ९० प्रतिशत सर्वसाधारण प्रदेश ४, ३ र १ का हिमाली तथा उच्च पहाडी ११ जिल्लाका छन्, जसमध्ये अधिकांश ठाउँमा बाह्रै महिना जाडो हुन्छ । हिउँदका तीन महिना हिउँले ढान्छ । हिमपात हुने ठाउँमा छाप्रोमुनिको वास सामान्य समस्या होइन । २१औँ शताब्दीका लागि नसुहाउने यातना हो यो । पुनर्निर्माणको गति हेर्दा भूकम्पपीडितले छाप्रोमुनि बसेर यस्ता हिउँद अझ कति गुजार्नुपर्ने हो, टुंगो छैन ।

भूकम्पलगत्तैको उद्धार र तत्कालीन राहत जुन गतिमा अघि बढेको थियो, त्यही गतिमा पुनर्निर्माण पनि अघि बढाउने प्रतिबद्धता सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलले गरेका थिए । उद्धार र तत्कालीन राहतमा जसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटेको थियो, त्यसरी नै पुनर्निर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । पुनर्निर्माणका लागि आफूहरूले दिएको रकम सदुपयोग हुने वा नहुने विषयमा भने दाताहरूले चासो दिएका थिए । पुनर्निर्माणका लागि दिइएको सहयोग हैटीलगायत केही देशमा दुरुपयोग भएका कारण दाताहरू सचेत हुनु स्वाभाविकै थियो । विद्यमान सरकारी संयन्त्रद्वारा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुको सट्टा छुट्टै बलियो र स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण गर्न दाताहरूले सल्लाह दिएका थिए ।

दाताहरूको त्यही सल्लाहअनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरियो । तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्वतन्त्र र बलियो भएन । प्राधिकरणलाई सरकारले राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनायो । विनासकारी भूकम्पपछिको साढे दुई वर्षको अवधिमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए तर कसैको पालामा पनि पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन । दाताहरूले आशंका गरेजस्तै हैटीको हालत भयो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न हुन नसकेका कारण मात्रै यो समस्या उत्पन्न भएको होइन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अवलम्बन गरेको विधि नै गलत देखियो । पहिलो किस्ताबापत दिइएको रकमले घरको जग उठाउने, प्राविधिकले परीक्षण गरेपछि दोस्रो किस्ताको रकम प्रदान गर्ने र निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्तिम किस्ताको रकम प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि बनाइयो । तर, अधिकांशले पहिलो किस्ताको रकम लिए तर घरको जग उठाएनन्, त्यो रकम उनीहरूले घर खर्चमै सके । केहीले घरको जग उठाए तर प्राविधिकहरू परीक्षण गर्न नपुगेका कारण वा मापदण्डअनुसार जग नउठाइएका कारण दोस्रो किस्ताको रकम निकासा भएन । अढाइ वर्षको यो अवधिमा धुर्मस–सुन्तली फाउन्डेसनले तीन–चार वटा गाउँ निर्माण गरिसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका अगुवा शेष घलेले ६ सय घरधुरी रहेको लाप्राक गाउँको पुनर्निर्माण व्यवस्थित ढंगले लगभग सम्पन्न गरेका छन् तर यही कामका लागि खर्वौं रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेर राज्यले खडा गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने उल्लेख गर्न लायक एउटा पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

एकातिर पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणको सहयोग उपलब्ध हुने कार्यविधि अत्यन्त झन्झटिलो भयो भने अर्कातिर पीडितहरूलाई कार्यविधिबारे समयमै सुसूचित गराइएन । हचुवा ढंगले प्रक्रिया अघि बढाइयो । उदाहरणका लागि केही पीडितलाई ट्याक्सी उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयलाई लिन सकिन्छ । सरकारले उपलब्ध गराएको यो सुविधा सीधै दुरुपयोग भएको छ । लामाबगरका भूकम्प पीडितका लागि राजधानी काठमाडौंमा ट्याक्सी उपलब्ध गराउनु भनेको दुरुपयोगको बाटो नित्याउनु नै हो । दूरदराजको गाउँमा बस्ने, जसले ट्याक्सी चलाउन जानेको छैन, उसलाई राजधानी काठमाडौंमा ट्याक्सी उपलब्ध गराउनुजस्तो हास्यास्पद कदम केही पनि होइन । हैटीमा जस्तै पुनर्निर्माणको समस्या लामो समयसम्म जीवितै राख्ने र त्यसबापत आफ्नो स्वार्थसिद्धि गरिरहने नियत मुलुकका नीति–निर्माण तहमा बस्नेहरूमा देखियो । अब छिटै ताजा जनादेश सहितको नयाँ सरकार आउँदै छ । यो समस्याप्रति नयाँ सरकार संवेदनशील बनोस् ।