रोजगारी उपलब्ध गराउन म्यादीको माग

सुभानु आचार्य
काठमाडौं, २ पुस । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खटिएका म्यादी प्रहरीलाई सरकारले पुष ७ गतेबाट बिदाइ गर्दै छ । नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्न सरकारले निर्वाचन अघि ५५ दिनका लागि भन्दै देशभरबाट करिव ९८ हजार म्यादी प्रहरी नियुक्त गरेको थियो । निर्वाचन सकिएसगै उनिहरूसँगको करार अवधि पनि पुस ७ गतेबाट सकिँदै छ ।

नेपाल प्रहरीका जवान सरह सेवा सुविधा दिएर राखिएका म्यादी प्रहरीलाई अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । म्यादीको भर्नाका लागी खुलेको आवेदनकै क्रममा बेरोजगारले आक्रान्त भएका युवायुवतिको ठुलो जमात नै आएको थियो । तर, सिमित सख्यामा मात्र भर्ना लिनुपर्ने भएकाले ठुलो सख्या बाहिर नै रह्यो ।

काममा लागेका ९८ हजार २ सय ६८ म्यादी प्रहरी पनि करार अवधि सकिएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्यौलमा रहेका हुन् । घर फर्किएर जादा राज्यले दिएको केही रकम हुने भएपनि भविष्य कसरी बनाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको चापागाउँमा खटिएकी सर्मिला पुनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपाल प्रहरीको जवान सरह सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउदा म ज्यादै खुसि थिए । तर अब सरकारी सेवा सुबिधाबाट बञ्चीत भई बेरोजगार बस्नु पर्दा निकै दुःख लागेको छ ।’ उनिजस्तै अन्य कयौं म्यादी प्रहरीको अवस्था पनि ठ्याक्कै उस्तै छ ।

दलहरूले निर्वाचन अघि जारी गरेका घोषणापत्रमा बेरोजगार युवालाई कामको अवसर दिने, बेरोजगार भत्ता दिने लगायतका घोषणा गरेका छन् । ति चुनावी नारा अब कार्यन्वयनमा आउनुपर्ने र आफुहरूलाई राज्यले कुनै रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्नुपर्ने अधिकांश म्यादी प्रहरीको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा म्यादीले चुनावी अभियान अघि प्रहरी कार्यलय र वृतमा भुमिका निभाएका थिए । चुनावी अभियान समाप्ती भएपश्चात उनीहरू अहिले चोक, प्रहरी कार्यलय र वृतमा दिएको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । ५५ दिने जागिरका क्रममा म्यादीले मासिक तलव अन्तर्गत ५१ हजार र विभिन्न सेवा सुविधा पाउनेछन् ।

प्रहरीको प्रधान कार्यलयका एसपी रामदत्त जोशिले सेवाको समाप्ती पश्चात ‘प्रत्येक म्यादीलाई प्रमाणपत्रका साथै बाँकी रकम उपलब्ध गराई बिदाइ गरिने जानकारी दिए । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा पनि भर्ना भएका म्यादीले सरकारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

प्रहरीले लिने शुरुवाती शारिरिक तालिम लिएका युवा युवतिलाई नयाँ सरकारले विकास निर्माणका कार्यमा खटाउन सक्ने विज्ञहरूले सुझाव समेत दिएका छन् ।