सम्पादकीय- संक्रमणकालको अन्त्य

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएस“गै मुलुक राजनीतिको नया“ चरणमा प्रवेश गरेको छ । संविधान निर्माणपछिको पहिलो कार्यभार निर्वाचन हो । संविधानले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तीन वटै तहका संसद् तथा सरकार गठन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयनले गति लिने अवस्था थिएन । संविधान जारी भएपछि पनि मुलुक संक्रमणकालमै गुज्रिरहेको थियो । २१ मंसिरमा दोस्रो चरणको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएस“गै मुलुकमा संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ । पुरानो राजनीतिक व्यवस्था अन्त्य भए पनि नया“ राजनीतिक व्यवस्थाले संस्थागत रूप नलिइसकेको अवस्था हरेक देशका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई राजनीतिक संक्रमणकाल भन्ने गरिन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा ०६३ सालदेखि राजनीतिक संक्रमणकाल सुरु भएको हो । यति लामो समयसम्म विश्वका थोरै देशमा मात्रै संक्रमणकाल रहेका उदाहरण छन् । स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु मलुकका लागि ठूलो उपलिब्धि तथा उत्साहजनक राजनीतिक यात्रा हो । आठ महिनाको छोटो अवधिमा तीन वटै तहको चुनाव सम्पन्न गर्नु निर्वाचन आयोगको सह्रनीय काम हो ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउ“दै मुलुकका केही तहतप्काबाट वेलावेलामा विभिन्न गतिविधि हु“दै आएका छन् । खासगरी, आफ्नो २ सय ४० वर्षको विरासत गुमाएको दक्षिणपन्थी शक्ति, आ“फूले चाहेजस्तो संविधान नबनेकोमा नाकाबन्दीको हदसम्म उत्रेको वैदेशिक शक्ति तथा विगत १० वर्षको हत्याहिंसाको राजनीतिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यका साथ माओवादीबाट बाहिर निस्केको उग्र दक्षिणपन्थी शक्ति कुनै पनि हालतमा संविधान कार्यान्वयन हुन दिने पक्षमा थिएनन् ।

चुनाव बिथोल्नका लागि संविधानविरोधी शक्तिबाट विभिन्न क्रियाकलाप नभएका होइनन् । यस्ता क्रियाकलापका बाबजुद समयमै आवश्यक कानुन निर्माण गरी निर्वाचनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ । साथै, निर्वाचनका क्रममा विभिन्न हिंसात्मक घटना तथा डर, त्रासका बाबजुद जनताले भयरहित रूपमा मतदान गरे । मतदान उल्लेख्य रूपमा भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ७० प्रतिशत र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा करिब ६५ प्रतिशत मतदान हुनुलाई उत्साहजनक रूपमै लिनुपर्छ ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको प्रतक्षतर्फको मतगणनाको परिणाम करिब–करिब अन्तिम चरणका पुगेको छ । विगतको भन्दा निकै फरक खालको परिणाम आएको छ । विगतको दोस्रो शक्ति नेकपा एमाले करिब–करिब बहुमतको नजिक देखिएको छ भने तेस्रो शक्ति माओवादीले सम्मानजनक दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ । विगतको पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेस भने तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । तर, समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न नभएसम्म कांग्रेस र माओवादी को दोस्रो ? भन्ने निक्र्योल हुन सक्ने अवस्था छैन ।

साथै, एमालेको स्पष्ट बहुमत पुग्छ वा पुग्दैन ? भन्ने पनि समानुपातिकतर्फको मतगणनापछि मात्रै निक्र्योल हुनेछ । एमाले र माओवादीका लागि निकै उत्साहजनक र कांग्रेसका लागि निकै निराशाजनक मतपरिणाम आएको विश्लेषण राजनीतिक विश्लेशकहरूको छ । तर, यो परिणाम अनपेक्षित भने होइन । भर्खर सम्पन्न स्थानीय चुनावमा पहिलो शक्ति बनेको एमाले र तेस्रो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएका कारण प्रतक्षतर्फ यस्तो परिणाम आउने अपेक्षा चुनावअघि नै गरिएको हो ।

यो परिणामलाई कसैले पनि अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुन्न । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका लागि जनता भनेका जनार्दन हुन् । जनार्दनले गरेको फैसला कत्ति पनि गलत हु“दैन । जनताले एमालेलाई सरकार सञ्चालन गर्ने र माओवादी केन्द्रलाई रचनात्मक प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने म्यान्डेट दिएका छन् भने कांग्रेसलाई गल्ती तथा कमीकमजोरी सुधार्दै एकजुट भएर संगठन निर्माणमा लाग्न पाठ सिकाएका छन् । पार्टी एकीकरण गर्ने उद्घोषका साथ एउटै घोषणापत्र लिएर चुनावमा होमिएका कारण एमाले र माओवादी मिलेरै सरकार सञ्चालन गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।

यो सम्भावनाले बलियो तथा स्थायी सरकारको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दछ । तर, प्रतिपक्ष कमजोर हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सरकार जति बलियो चाहिन्छ प्रतिपक्ष पनि त्यत्तिकै सशक्त चाहिन्छ । चुनावका क्रममा भएका तिक्तताहरू बिर्सनु, विजयको उन्माद र पराजयको निराशाबाट कार्यकर्तालाई बचाउनु दलहरूको तत्कालीन कार्यसूची हो ।