खोई उपभोक्ताको खाद्यअधिकार ?

चाडपर्वको समय आएको छ । यो समयमा उपभोक्ताहरू आफूलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य सामग्री बढी खरिद गर्ने गर्छन् । अझ भन्दा चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खपत बढी हुन्छ । यही मौका छोपेर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा छयाप्छ्याप्ती मिसावट पाइने गरेको छ ।  यो तथ्य बजार अनुगमनका क्रममा भेटिँदै आएको पाइन्छ । उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उपभोग्य वस्तुमा मिसावट पाइन थालेपछि आमउपभोक्तामा त्रास नफैलिने कुरै भएन ।

नुनदेखि सुनसम्मका दैनिक उपभोग्यवस्तुमा मिसावट तथा विषादी भेटिँदा उपभोक्ता अधिकारमाथि ठाडै अन्याय भइरहेको छ । मिसावटका घटनालाई लिएर आमसञ्चार माध्ययमले पटकपटक जनसमक्ष समाचार फुक्ने र पस्कने गरेकै हुन् । अफसोच सुधार हुनुको साटो झन् खाद्य मिसावट गर्ने र दूषित खाद्यपदार्थको बिक्रीवितरण गर्ने कार्य बढ्दै गएको छ । ठग्नेले पैसा कमाएका छन्, ठगिने उपभोक्ता स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा दाल, चामल, तेल, पिठो, दूध, तरकारीलगायत अन्य खाद्यवस्तुमा मिसावट पाइने गरेको छ ।

बजारमा म्याद नाघेका, खान अयोग्य वस्तुहरू छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । उपभोक्ताहरू तिनै उपभाग्य वस्तुहरू खान बाध्य छन् । जानेर हो या नजानेर हो ? बुझेर हो वा बुझ पचाएर थाहा छैन । कालोबजारी, मिसावट गर्नेले पैसा कमाउने उन्मुक्ति पाएकै छन्, उपभोक्ताहरू मन्द विष पिएकै छन् । तरकारी, फलफूलमा विषादी खाद्यवस्तुमा मिसावट र म्याद गुज्रिएका हुन्छन् । उपभोक्ताहरू जानीनजानी खाइरहेका छन् । यो क्रम सहरदेखि दूर–दराजका गाउँसम्म छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर गम्भीर रूपमा मानवीय स्वास्थ्यमा पर्दै गएको छ । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका वाणिज्य कार्यालय, खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग, उपभोक्ता अधिकार मञ्च र स्थानीय प्रशासनले सक्रियता देखाएका छैनन् । समयसमयमा अनुगमन हुँदो हो त उपभोक्ताको खाद्य अधिकार स्वच्छतामाथि खेलवाड गर्नेको हिम्मत कसैले गर्न सक्ने थिएन ।

खास गरी चाडपर्वका बेला बजार अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । अघिपछि जिम्मेवारी पाइरहेका निकाय प्रायः निष्क्रिय बन्ने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ गरिने बजार अनुगमनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । बजार अनुगमनमा दोषी ठहरिएकालाई कारवाही हुँदैन । मिसावट गर्नेलाई कारवाहीको सन्देश उपभोक्तासमक्ष पु¥याउने हो भने यो समस्या केही हदसम्म निराकरण हुन सक्थ्यो । उपभोक्ता स्वयं पनि खाद्यअधिकार स्वच्छताका बारेमा जानकार नभएकै कारण समस्या मौलाएको हो । उपभोक्ता सचेत भएन भने ठगिने जोखिम बढ्छ । त्यसकारण उपभोक्ता चनाखो हुनु जरुरी छ । खुला सिमानाका कारण तराईका जिल्लामा यो समस्या छँदै थियो ।

देशका अन्य पहाडी जिल्लामा पनि दाल, चामलमा कीरा लागेका, सडेगलेका, म्याद गुज्रिएका दैनिक उपभोग्य वस्तु प्रयोग गर्न बाध्य छन् उपभोक्ताहरू । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणका अनुसार पहाडी जिल्लामा मिसावट र म्याद गुज्रिएका दैनिक उपभोग्यवस्तुको खुलेयाम बिक्री हुने गरेका गुनासा आउने गरेका छन् । तर, कार्यालयसँग पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति नहुँदा अनुगमनको कार्य प्रभावकारी रूपले अघि बढ्न सकेको छैन । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रणले चाडपर्वका बेला मात्र केही फर्मलाई कारवाही गरेको जनाउ दिँदै आएको छ । न्यून गुणस्तर भएका खाद्य वस्तु बिक्री वितरण तथा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने प्रचलन पहाडमा बढी भएको सो कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । न्यून गुणस्तर भएका खाद्य वस्तु बिक्री वितरण तथा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने क्रम विगतको भन्दा घटेको उक्त कार्यालयको दाबी छ । तर, सबै क्षेत्र र ठाउँमा अनुगमन गर्दै जाने हो भने बढी नै देखिने कुरामा दुईमत नहोला ।

अझ पहाडमा त कम तौल भएका उपभोग्य वस्तुहरूको खुलेयाम बिक्री हुने गरेको पाइए पनि बिक्री गर्नेमाथि कुनै कारवाही हुन सकेको देखिँदैन ।  नाप तौलमा ठगी, न्यून गुणस्तरका खाद्य वस्तुको बिक्री, म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तु, लेबल नभएका वस्तुको बिक्री तराईभन्दा पहाडमा सजिलो भएकै कारणले पनि यसले प्रश्रय पाइरहेको छ । भोकमरी हुने दुर्गम गाउँका उपभोक्ता यसको ख्यालै नगरी भोक मेटाएर रोग पचाउन बाध्य छन् । खाद्य ऐन २०२३ अनुसार न्यून गुणस्तर भएका गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको बिक्री तथा उत्पादन गरेको पाइएमा १ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । ठूलो गल्ती थोरै कारवाहीले यो समस्या न्यूनीकरण हुन सक्दैन । यसका लागि ऐन परिमार्जन गरी गल्ती गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने ऐन बन्नुपर्छ । अनि मात्र सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेपछि चेतनाको अभावमा निरीह उपभोक्ता मर्कामा पर्ने नै भए । त्यसकारण उनीहरूलाई उपभोक्ता खाद्यअधिकार स्वच्छताका बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।

प्रभावकारी अनुगमन, सचेत उपभोक्ता र इमानदार व्यवसायी भए मात्रै समस्या न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । यसका लागि हामी सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।हुन त खाद्य स्वच्छताका लागि बनेको खाद्य ऐन २०२३ पूरानै ढर्राको छ । खाद्य ऐन २०२३ संशोधन हुन नसक्दा काम गर्न असहज भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विभिन्न गोष्ठी तथा कार्यक्रममा भन्दै आएको छ । प्रशासनले पनि दोषी ठहरिएकालाई कारवाही गर्न ऐन बाधक बनेको भनेर पन्छिने गर्दछ । त्यसकारण त्यो ऐन पनि समय सापेक्षअनुसार तत्काल परिमार्जन हुनु आवश्यक छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायले आवश्यक दबाब दिनुपर्छ ।खाद्य मिसावट गर्ने र दूषित खाद्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पूराना ऐननियमलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । एकातिर पुराना ऐननियम परिमार्जन हुन नसक्नु परिमार्जन भएका ऐननियम पनि समयसापेक्ष हुन नसक्नु विडम्बना हो ।

कुरा मिसावटको मात्र होइन । दूरदराजका साना तथा ठूला बजारका पसलमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा एकरूपता छैन । ती उपभोग्य वस्तुको पसलैपच्छिे मूल्य फरक छ । उपभोक्ताले देख्ने गरी मूल्य सूची टाँस गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अधिकांश पसलमा मूल्य सूची टाँसिएको देखिँदैन । यसप्रति पनि कसैको चासो जान सकेको छैन । अर्को कुरा नाप तौल गर्ने ढक, तराजु पनि अनुमतिविना नै पसलमा राखिने गरिएको पाइन्छ । फलामका ढकको सट्टा ढुंगा राखेर उपभोक्तालाई खुलेयाम ठग्ने काम भइरहेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास कम तौलको भेटिनुले पनि कालोबजारी बढिरहेको पुष्टि हुन्छ ।  सूचनाको अभाव र उपभोक्ता संगठित हुन नसकेको कारण उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन् । व्यापारीबाट सामान खरिद गरेपछि बिल लिने बानीको उपभोक्तामा विकास भएको छैन ।

गुणस्तरहीन वस्तु बजारमा भित्रिन नदिन बजार अनुगमनमा स्वयं उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिता हुन जरुरी छ । बजार अनुगमन कमजोर भएकोले नियमित बजार अनुगमनको कार्यलाई अघि बढाएर लैजान सके खाद्यपदार्थ मिसावट र दूषित पदार्थ बेचबिखन गर्ने क्रम घट्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । विगतमा भए गरेका अनुभवबाट अब के पाठ सिक्न सकिन्छ भने खाद्य ऐनमा उपभोक्ताको अधिकार उल्लेख गर्नु जरुरी छ । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि खाद्य ऐनको मस्यौदा तयार भएर मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।  त्यसकारण पुराना ऐननियम परिमार्जन गर्न तत्काल नसकिए पनि सरकारले खाद्य ऐन २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले गरेको व्यवस्थाका आधारमा कार्यविधी बनाएर ढिलो नगरी उपभोक्ताको खाद्यअधिकार स्वच्छता कायम गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।