देउवाद्वारा गल्ती छोप्ने प्रयास

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको ५ दिने औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा आइतबार साँझ स्वदेश फर्केका छन् । स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भ्रमण ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको बताए । यसअघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको काम आफूले सम्पन्न गरेको दावी प्रधानमन्त्री देउवाको थियो । यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका पार्टीहरूले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको शिर झुकाएको आरोप लगाएका छन् । संविधान निर्माण तथा संशोधनजस्तो आन्तरिक मामिलालाई प्रधानमन्त्री देउवाले भारतको समेत सहभागिता आमन्त्रण गरेको भन्दै एमालेले यस विषयमा संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, ‘मुलुकका सबै भूभागमा बस्ने जनताको अपनत्व हुनेगरी संविधान संशोधन आवश्यक छ, हामीले संविधान संशोधन विधेयक पनि संसद्मा पेश ग¥याैँ, दुईतिहाई बहुमत नपुगेका कारण पारित हुन सकेन, अब दुईतिहाई बहुमतद्वारा पारित गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाको उक्त अभिव्यक्ति दुवै देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख छ । एमालेलगायत प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज र मिडियाले आपत्ति जनाएको यही विषयमा हो । यदि, अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा वा अलग्गै भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा यो प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको भए अस्वभाविक मानिने थिएन । तर, औपचारिकरूपमै ऐतिहासिक दस्तावेज हुने गरी प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा लिखितरूपमै संविधान निर्माण तथा संशोधनको मामिला दर्ज गराए । नेपालमा कस्तो किसिमको शासन व्यवस्था अपनाउने भन्ने कुरा भारतको पनि मामिला हो भन्ने ढंगले प्रधानमन्त्री देउवाले नजीर कायम गरे । यो मुलुकप्रतिको ठूलो बेइमानी हो । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री देउवाले आत्मालोचना गर्दै देशवासीसँग माफी माग्नुपर्छ ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक मुलुकका जनताले आफ्नो शासन व्यवस्था आफैँले रोज्छन् र शासन व्यवस्थाका लागि विधि पनि आफैँले निर्माण गर्छन् । त्यही आधारमा २ वर्षअघि संविधानसभाको ९० प्रतिशत बुहमतले संविधान जारी भएको हो । विश्वका करिब एकचौथाई मुलुकमा संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण भएको छ तर यति ठूलो बहुमतले कुनै पनि मुलुकका संविधान पारित भएका छैनन् । छिमेकी राष्ट्र भारतको संविधानसमेत संविधानसभाको ६५ प्रतिशत बहुमतले पारित भएको हो । संविधानसभाको ९० प्रतिशत बहुमतद्वारा पारित संविधानलाई भारतले स्वागत गरेन । जसरी राजनीतिक परिवर्तनका लागि दलहरूद्वारा भारतलाई भूमिका दिइएको थियो त्यसरी नै संविधान निर्माणका लागि पनि भूमिका दिइनुपर्छ भन्ने भारतको दबाब रह्यो । संविधान जारी हुनासाथ ४ महिनासम्म गरिएको नाकाबन्दी यही दबाब थियो । भारतले स्वागत नगरेसम्म संविधानको स्थायीत्वमाथि खतरा रहिरहने धरातलीय यर्थाथतालाई पनि हामीले बिर्सनु हुन्न । भारतद्वारा स्वागत गराउने प्रयत्न गर्नुपर्छ तर प्रधानमन्त्री देउवाले प्रयत्न गर्ने क्रममा कूटनीतिक चातुर्यता देखाउन सकेनन् । यस्तो बेलामा उनी भारत भ्रमणमा नगएको भए राम्रो हुन्थ्यो । चीनसँगको डोक्लाम विवादका कारण नेपालको चुनाव बिथोल्न सक्ने अवस्थामा भारत थिएन ।

विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गर्दा पनि टनकपुर प्रकरणमा यस्तै गल्ती गरेका थिए तर उनको त्यो गल्ती अन्जानमा भएको थियो । संझौता र समझदारीको अर्थ बारे अलमलिएको र मेगावाट र मेगा युनिटबारे कुरा नबुझेका कारण कोइरलाबाट यो गल्ती भएको थियो । पछि यो गल्ती सर्वोच्च अदालतले पनि पुष्टि ग¥यो । तर, गल्ती छोप्ने नाममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेका प्रयासले मुलुकलाई संसद् विघटनसम्म पु¥यायो । अन्ततोगत्वा जनआन्दोलन २०४६ द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था समाप्त भयो । यतिबेला देउवाले जुन गल्ती गरेका छन् त्यो अन्जानमा होइन । संविधान निर्माण मुलुकको आन्तरिक मामिला हो भन्ने अडान लिएकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई २ वर्षको कार्याकालमा भारतले एकपटक पनि औपचारिक भ्रमण गराएन । त्यहीबेला विनापदीय हैसियतका देउवालाई भारतले औपचारिक भ्रमणमा बोलाएर भव्य स्वागत ग¥यो । अहिले देउवाले भारतमा गएर जे गरे त्यो त्यही स्वागतको परिणाम थियो । एक राजनीतिक दल र अर्को राजनीतिक दलबीचको द्वन्द्वमा मात्रै होइन एउटै राजनीतिकदलको आन्तरिकद्वन्द्वमा समेत भारतीय भूमिका रहेको देखिन थालेको छ । नेपालका लागि यो ज्यादै खतरनाक पक्ष हो । सबै नेपाली सचेत हुनु जरुरी छ ।