प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले २३ जना राज्यमन्त्री थप गरी मन्त्रिपरिषदको आकार ४९ सदस्यीय बनाएका छन् । भारत भ्रमणमा जानु अघि गत मंगलबार देउवाले २३ जना राज्यमन्त्रीलाई सफथग्रहण गराएका हुन् । राप्रपाको भागमा राखिएका चार मन्त्रालय खाली छन् । भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै यी मन्त्रालयमा पनि मन्त्री र राज्यमन्त्रीगरी ८ जना थप्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी छ । आगामी मंसिरभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यसूचि सहित उनी गत जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । ६ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सुरुको डेढ महिना ८ जना मन्त्री लिएर काम चलाएका थिए । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन करिव डेढ महिना लगाएका देउवाले आफ्नो कार्यकाल तीन महिना बाँकी छँदा एकाएक २३ जना राज्यमन्त्री थपेपछि मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा निकै ठूलो आलोचना भएको छ ।
यस अघि तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राम्रो रेकर्ड राख्न नसकेको देउवाले चौथो कार्यकलामा पुराना गल्ती दोहो¥याउँदैनन् भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो । प्रथम पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषदको आकार जम्बो बनाएर नयाँ किर्तीमान कायम गरेका थिए । आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि उनले सांसदहरुलाई भन्सार छुटमा महंगा प्राडो पजेरो खरिद गर्ने सुविधा , बहालवाला मनत्रीलाई बैंकक पठाउने लगायतका काण्डगरी संसदीय व्यवस्थालाई बद्नाम गराएका थिए । त्रिशंकु संसद भएको र आफ्नै पार्टीबाट पनि हार्दिक सहयोग नभएका कारण सरकार टिकाउनका लागि यो हदसम्म पुग्नु उनको बाध्यता पनि थियो । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले चुनाव हुनै नसक्ने अवस्थामा संसद विघटनगरी प्रतिगमनका लागि बाटो खोलिदिए । आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसद्धारा निबै चर्को दबाव दिइएका कारण यो हदसम्म ओर्लनु देउवाका लागि बाध्यता थियो भनेर तर्क गर्ने ठाउँ पनि छ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले राजदरबारको वजेट ८ गुणा बढाए, राजाका नातागोतालाई अन्धाधुन्धा वजेट निकासा गरे । सिधै राजाद्धारा नियुक्त प्रधानमन्त्री भएको र राजाको आर्शिवाद रहेसम्म मात्रै आफ्नो पद टिक्ने भएका कारण यो हदसम्म ओर्लनु देउवाका लागि बाध्यता थियो भनेर तर्क गर्ने ठाउँहरु पनि छन् । तर यस पटक मन्त्रिपरिषदको आकार किन यति जम्बो बनाइयो ? भनेर तर्क गर्ने ठाउँ छैन ।मंसिर १० गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति तय भइसकेका कारण यतिबेला उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने अवस्था छैन । संसदमा सुविधाजनक बहुमत छ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकार जसको कार्यकाल तीन महिना मात्रै बाँकी छ, यो अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको आकार यति ठूलो बनाउनु भनेको लोकतन्त्रप्रतिको वेइमानी हो , मुलुकप्रतिको बेइमानी हो । मुलुकको संविधानमा २५ जना भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद नरहने व्यवस्था छ ।
संविधानको संक्रमणकालिन धारा अन्तर्गत बर्तामन सरकार गठन भएकोले २५ जनाको पावन्दीले छुँदैन भन्ने तर्कका साथ केपी ओलीले पनि ठूलै मन्त्रिपरिषद बनाएका थिए । तर संसदको कार्यकाल २ वर्ष बाँकी रहँदा ओली सरकार गठन भएको थियो , देउवा सरकारको कार्यकाल अव चीन महिना बाँकी छ । मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि २५ गतेभित्र नयाँ सरकार आइसक्छ ।
विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवासँग पार्टीको बागडोर थिएन । पार्टीको बागडोर संहालेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले असहयोग गरेका थिए । आफ्नो पद टिकाउनका लागि सांसदलाई रिझाउनु बाहेक अरु उपाय देउवासँग थिएन । तर यस पटक नेपाली कांग्रेसको बागडोर आफ्नै हातमा रहेका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले पुरना हर्कत दोहो¥याउँदैनन् कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । देउवाले मन्त्रिपरिषदको आकार यति ठूलो बनाउनुको कारण लोकतन्त्रलाई बद्नाम गराएर राजतन्त्र फर्काउने उद्देस्य पो हो कि? भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । उनको विगत हेर्दा यस्तो आशंका गरिनु स्वभाविक हो । तर सुदुरपश्चिमको दुर्गम जिल्ला डडेलधुराको विकट गाउँ रुवाखोलादेखि सिंहदरवारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आँफूलाई पु¥याएको लोकतन्त्रले नै हो भन्ने कुरा देउवाले बुझेका छैनन् भन्न मिल्दैन । यस्तो निर्णयमा देउवा पुग्नुको मुल कारण भनेको आफ्नो पार्टीको गत महाधिबेशन र संसदीयदलको निर्वाचनमा चुनाव जित्नका लागि दिइएको आश्वसन नै हो । त्यतिबेला उनले प्राय सबै जसो संसदहरुलाई मनत्री बनाइदिने आश्वसन दिएका थिए । यही आश्वसनको बन्धक उनी बनेका हुन् । आफ्नो व्याक्तिगत स्वार्थको बन्धकी मुलुकलाई बनाउने नेताहरुबाट न त लोकतन्त्र बलियो हुन्छ न त मुलुकले संबृद्धि हाँसिल गर्नसक्छ ।
प्रतिक्रिया