भारत भ्रमणका एजेन्डा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार ५ दिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा भारत जाने परम्परालाई देउवाले निरन्तरता दिएका हुन् । यो हिसाबले प्रधानन्त्री देउवाको भारत भ्रमण कर्मकाण्डबाहेक केही होइन । तर, यतिबेला जुन ढंगको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति उत्पन्न भएको छ त्यसलाई विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित हुन मिल्दैन । साउनको अन्तिम साता आएको बाढीले तराईको ८० प्रतिशत भूभाग डुबानमा परेको छ । डुबानका कारण ठूलो मानवीय क्षति त भएको छ नै भौतिक पूर्वाधार तथा कृषि उपजमा करिब ५० अर्ब रुपैया“ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । दशगजाको समानान्तर हुनेगरी भारतले निर्माण गरेको बा“धका कारण नै यति ठूलो क्षति भएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । यही बेलामा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण हुनु भनेको नेपालका लागि अवसर हो । यो अवसरको प्रधानमन्त्री देउवाले सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसैगरी उत्तरको छिमेकी चीन र दक्षिणको छिमेकी भारतबीच भूटान–चीन सिमाना डोक्लाममा विवाद उत्पन्न भएको छ । यो विवाद पेचिलो बन्दै गएका कारण सारा विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ । २ ठूला देश चीन र भारतको बीचमा भएका कारण नेपालले लिने रणनीतिप्रति सारा विश्वले चासो लिएको अवस्था छ । २ ठूला मुलुकबीचको यो विवादमा नेपालले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा गत शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख तीनदलका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेकी छन् । तराई क्षेत्रमा भएको डुबानका विषयमा भारतस“ग कुरा राख्नुपर्ने सल्लाह राष्ट्रपति भण्डारीको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले गत शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई बोलाएर भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका तर्फबाट उठाउनुपर्ने एजेन्डाका विषयमा छलफल गरेका छन् । उक्त छलफलमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले तराईको डुबान समस्या समाधानका लागि भारतस“ग कुरा राख्न सुझाव दिएका छन् । विभिन्न मिडियामा जनस्तरबाट आएका प्रतिक्रिया हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा तरार्ईको डुबान समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन भन्ने नै देखिएको छ । मुलुकको सबै तह तप्काबाट प्रधानमन्त्री देउवालाई यस्तो सुझाव प्राप्त भएको छ । त्यसैले भारत भ्रमणका क्रममा देउवाले तराईको डुबान समस्यालाई उठाउने मात्रै होइन कि भारतका तर्फबाट समस्या समाधानको ठोस पहल हुने सुनिश्चितता लिएर स्वदेश फर्कनु पर्छ ।

नेपालका लागि भारत छिमेकी मुलुक मात्रै नभएर सन्धीसर्पन पनि हो । नेपाल–भारतबीच जति नजिकको सबन्ध छ त्यही अनुसारका समास्याहरू पनि छन् । सयभन्दा बढी स्थानमा सीमा विवाद छन् । क्षेत्रफलको हिसाबमा आफूभन्दा २२ गुणा सानो मुलुकस“ग सीमा विवाद झिकिरहनु भारतको गरिमाभित्र पर्दैन भन्ने सन्देश दिन पनि प्रधानमन्त्री देउवा चुक्न हुन्न । संविधान सभाद्वारा २ वर्षअघि निर्मित लोकतान्त्रिक संविधानलाई कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था अ“गालेको उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनले जसरी हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेको छ त्यो हार्दिकता भारतको तर्फबाट पनि आउनुपर्छ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको संविधानलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत नगर्नु विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको मुलुक भारतको गरिमाभित्र पर्दैन भन्ने सन्देश दिन पनि प्रधानमन्त्री देउवा चुक्न हुन्न । भारतले सहयोगका लागि प्रतिवद्धता जनाएका तर काम अघि नबढेका विकास आयोजनाहरूको ठूलो चाङ लागिसकेको छ । महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना होस् या तल्लो तराईको हुलाकी सडक परियोजना होस्, चाहे माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना होस् सबैमा भारतले हात हालेको छ तर काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालजस्तो छिमेकी देशका विकास आयोजनाहरू यसरी होल्ड गरेर राख्नु भारतजस्तो एसियाकै दोस्रो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको गरिमाभित्र पर्दैन भन्ने सन्देश पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणका क्रममा दिनु जरुरी छ । यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ३ वर्षअघि नेपाल भ्रमण गर्ने क्रममा विकासका पूर्वाधार निर्माणका लागि विनासर्त १ खर्ब रुपैया“ सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । ०७२ साल वैशाखमा आएको विनासकारी भूकम्पपछि नेपालले राजधानी काठमाडौंमा दाता सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा भारतका तर्फबाट पुननिर्माणका लागि १ खर्ब रुपैया“ सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो । तर, न त प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ न त पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको सहयोग प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा आएको छ । भारतजस्तो छिमेकी मुलुकले यस्ता फोस्रा आश्वासन दिन सुहाउ“दैन भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुपर्छ । नया“ संझौता गरेर केवल सम्झौतैसम्झौताको चाङ लगाउने होइन कि सम्झौताका चाङहरू घटाउनेतर्फ देउवाको भारतभ्रमण केन्द्रित हुनुपर्छ ।