कर फस्र्योट आयोग खारेज गर्न अर्थलाई निर्देशन

काठमाडौं ३ साउन । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर फस्र्याैट आयोग ऐन खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यही ऐनमार्फत बनेको कर फस्र्याैट आयोगले दिएको कर छुट विवादित र भ्रष्टाचारउन्मुख देखिएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । यही कर ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको समितिको बुझाई छ । पछिल्लो समयमा कर फस्र्योट आयोगको काम शंकास्पद र विवादास्पद रहँदै आएको थियो । कर फस्र्याेट ऐन–०३३ का प्रावधान अन्य कानुनसँग बाझिएको र ऐनमा टेकेर बनेका आयोगका काम शंकास्पद देखिएको ठहर गर्दै समितिले सरकारलाई ऐन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले अर्थ सचिवसँगको छलफलपछि ऐन खारेज गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाका अनुसार अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग छलफल गरेर मन्त्रालयलाई ऐन खारेज गर्न निर्देशन दिइएको हो ।  ऐनले कर फस्र्योट आयोगले गरेका निर्णयहरूमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइनेलगायत संविधानसँग बाझिने अधिकारहरू दिएको छ । कर छुटको विवादमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुणामणि शर्माविरुद्ध अख्तियारले आइतबार १० अर्ब २ करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

अर्थ समितिले आयोगले गरेको अनियमित कर मिनाहबारे अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ । ९ सदस्यीय राजस्व छली तथा कर अनियमितता अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको हो । कर फस्र्योट ऐन २०३३ सालमा बनेको हो । त्यतिबेला कै समयमा बनेको कानुन संशोधन नभई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छ । अर्थ समितिले आयोगले गरेको अनियमित कर मिनाहबारे अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ । ९ सदस्यीय राजस्व छली तथा कर अनियमितता अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको हो । समितिमा सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, जगदिश्वर नरसिंह केसी, गौरा प्रसाइँ, दीपक कुइँकेल, रत्ना शेरचन, शक्ति बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ, श्रीकान्ती बासी र श्रीप्रसाद जगेबु सदस्य छन् । उपसमितिले २ महिनाभित्रै आयोगमार्फत भएका निर्णयको अध्ययन गरेर अनियमितता भेटिए असुलउपर गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ ।