अमेरिका, १६ असार । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ६ वटा मुसलमान बहुल देशका नागरिकमाथि लगाएको विवादीत यात्रा प्रतिबन्धका अंशहरु कार्यान्वयनमा आएका छन्।
सोमबार अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले शरणार्थीलाई समेत समेट्ने ती प्रतिबन्ध आंशिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने आदेश सुनाएको थियो। उक्त निर्णयको अर्थ वास्तविक पारिवारिक वा व्यापारिक सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउन सकिनेछ।
अमेरिकामा हजुरवुवा हजुरआमा, काका(काकी वा भतिजा भतिजीलाई निकटको नातेदार मान्ने गरिदैँन्। अमेरिकाको हवाई राज्यले संघीय न्यायाधीशसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै सरकारले केही मानिसविरुद्ध विभेद गरेर सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेको बताएको छ।
मानवअधिकारवादी संगठनहरुले एकदमै सङकीर्ण मापदण्ड ल्याइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी अक्टोबर महिनामा अन्तिम आदेश दिने ठानिएको छ। उक्त यात्रा प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा आउनु पूर्व नै ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिइएको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी व्यक्ति वा संस्थासँग वास्तविक सम्बन्ध प्रमाणित गर्ने व्यक्तिहरुलाई मात्रै राष्ट्रपतिको यात्रा प्रतिबन्धबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने आदेश सुनाएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई अझ साँघुरो रुपमा व्याख्या गरेको छ। उसले बृहत परिवारका सदस्य जस्तै हुनेवाला श्रीमान वा श्रीमती, हजुरवुवा वा हजुरआमा, नाति नातिनी, वा काकी काकी, भतिजा भतिजी जस्ता नातागोतालाई उक्त छुट लागु नहुने निर्णय गरेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पछि हुनेवाला श्रीमान वा श्रीमतीबारेको व्यवस्था फिर्ता लिएको थियो। तर हवाई राज्यका महान्यायाधिवक्ताले संघीय अदालतका एक जना न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको भाषालाई थप स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। उनले अमेरिकामा सम्बन्ध पुष्टि गर्नसक्ने शरणार्थीहरुलाई पनि सहजै प्रवेश दिइनुपर्ने माग गरेका छन्।
इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया र यमनबाट आतंकवादको जोखिम रहेको भन्दै ती देशका नागरिकलाई अमेरिका यात्रा गर्न अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रस्ताव गरेका थिए। (बिबिसीबाट)
प्रतिक्रिया