अस्थायी शिक्षकबारे सरोकारवालाको गैरजिम्मेवारी कहिलेसम्म ? शिक्षक विज्ञापन संशोधन गर्नुपर्छ ः अस्थायी शिक्षक

काठमाडौं । नेपालको शैक्षिक संस्थामा अस्थायी शिक्षकले भोग्दै आएको असमानताको तगारो शिक्षा क्षेत्रका लागि पुरानै रोगका रूपमा लिइन्छ । जसले गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा शैक्षिक गुणस्तरमा क्रमशः घट्दै गएको छ भन्दा फरक नपर्ला । यसको दोषी भने शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने भनी अप्रत्यायोजित रूपमा ठेक्का लिएका विभिन्न शिक्षक संगठन नै हुन् । राजनीति पूर्वाग्रह वा कथित व्यवस्थित शैक्षिक ऐन, नियमावलीले एक थलोमा कयौँ दशकदेखि पसिना बगाएका शिक्षकबीच ठूलो पर्खाल निर्माण गराएको छ । त्यसमाथि पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रमा विकास भएको नयाँ समस्या अस्थायी शिक्षकका लागि खुलाइएको शिक्षक विज्ञापन बुझ्न सकिन्छ । यसले कयौँ दशकदेखि शैक्षिक थलोमा पसिना बगाउँदै आएका अस्थायी शिक्षकमाथि थप पीडासमेत थपको छ ।
यद्यपि, यस विषयमा अस्थायी शिक्षकहरूले शिक्षक विज्ञापन संशोधन नगरे सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अस्थायी शिक्षकका लागि खुलाइएको शिक्षक विज्ञापनले यसअघिको शिक्षा ऐन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको मानहानी गरेको उनीहरूको आरोप छ । पुनरुत्थान पार्टीले राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अस्थायी शिक्षकहरूले शिक्षक विज्ञापनले विधिको शासन र कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको जिकिर गरे । बाजुराका अस्थायी शिक्षक टीकाबहादुर घर्तीले अस्थायी शिक्षकलाई विज्ञापनको बहानामा सरकारले बिचल्लीमा पार्न लागेको दावी गरे । नयाँ विज्ञापनमा स्नातकोत्तर तह उत्र्तीण गरेका र २०औँ वर्ष मावी तहमा पढाएका शिक्षकलाई सधैँ प्रावि तहमा पढाउनुपर्ने बाध्यता गरिनु हास्यास्पद रहेको घर्तीले बताए । अस्थायी शिक्षक दीर्घ बजगार्इंले सरकारले ११ वर्ष नौ महिना ११ दिन अस्थायी दरबन्दीमा माध्यमिक तहमा पढाएको आपूmलाई प्रावि तहमा झारेको पीडा व्यक्त गरे । उनले शिक्षक विज्ञापनले कहिल्यै विज्ञापनमा सहभागी हुन पाउँदैनस् भनेको आरोप लगाए । मेरो योग्यता नभएको भए मावि तहमा किन नियुक्ति गरियो ?

जीवनभर मावि तहमा पढाउन लगाएर अहिले किन प्रावि तहमा झारियो ? प्रश्न गर्दै आपूmले अस्थायी शिक्षकको विज्ञापनमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने अन्यथा न्यायका लागि कानुनको शरणमा जाने उनको स्पष्टोक्ति थियो ।महेन्द्र आदर्श मावि ललितपुरका अस्थायी शिक्षक महेश बस्नेततले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभए आपूmहरू अब कहाँ जाने ? भन्दै प्रश्न गरे । अदालतले दिएको न्याय सरकारले खोसेको उनकोे आरोप थियो । अर्घाखाँचीका अस्थायी शिक्षक काशीनाथ पाण्डेले आपूm शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था लागू हुनुभन्दा अगाडि नै नियुक्त भएर ३० वर्ष पढाए पनि सरकारले लाइसेन्स नभएको बहानामा अवकाश दिएको दुःखेसो गरे । न आयोग लड्ने उमेर छ न त आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिइन्छ ? उनले भने, ‘३० वर्ष पढाएको मलाई सरकारले घर न घाटको बनायो ।’ अर्का अस्थायी शिक्षक यादव पौडेलले शिक्षक विज्ञापन खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । हामीले बढी मागेका छैनौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर मात्रै भनेका हौँ । उनले भने, ‘राज्य सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नै चाहँदैन ।’

अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले पूर्वराजाले दिएका शिक्षकहरूको अधिकारसमेत लोकतन्त्रमा दलहरूले खोसेको आरोप लगाए । नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ४ ले योग्यताको आधारमा सरकारी सुविधाको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि राज्यले स्नातकोत्तर गरेका र २० वर्षबढी अनुभव भएका शिक्षकलाई प्रावि तहमा झारी जीवनभर आयोग लड्न नपाउने व्यवस्था गरेको बताए ।

यो आयोग विधिको शासन र कानुन विपरीत छ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेश÷निर्देशनात्मक आदेश÷अन्तरिम आदेशको उल्लंघन गरेको यस आयोगको संशोधन गर्न आवश्यक छ । ‘०६२, १७ माघमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले एकैपटक सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीको अवसर दिन आयोग खोल्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए । तर, लोकतान्त्रिक दलहरूले लामोसमय आयोग खोल्न सकेका छैनन् । र, पछिल्लो आयोग पनि ५१ प्रतिशत अस्थायीलाई वञ्चित हुनेगरी विज्ञापन खुलाइएको छ ।

जबकि ०६६, २४ माघमा सर्वोच्च अदालतले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार शतप्रतिशत दरबन्दी आयोग खोल्न र आयोगमा असफल हुने अस्थायी शिक्षकलाई सुविधासहित बिदा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरिसकेको थियो ।’ उनले भने ।यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगरेर अदालतको मानहानी गरेको भनी मुद्दा दायर भने नभएको होइन, त्यतिबेला तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा, सचिव सोमलाल सुवेदी, आयोगका अध्यक्ष उदयराज सोती र तत्कालीन शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीविरुद्धको मानहानी मुद्दामा उनीहरूले आगामी आयोगमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका कारण कारबाही हुन सकेको थिएन । त्यसपछिको मुद्दामा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीहरू चित्रलेखा यादव, गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षासचिव विश्वप्रकाश पण्डित, विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम रिमाल र धादिङका जिशिअ गणेशबहादुर ढकाल तारेखमा नै छन् ।

विद्यालय कर्मचारीको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलाश गठन हुन नसक्दा थाँती नै रहेको छ । तल्लो तहमा स्थायी रहेका मावि शिक्षकहरूले विज्ञापनमा फारम भर्न नदिएको भन्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर पौडेलले शिक्षक विज्ञापन खारेज हुनुपर्ने बताउँदै नभए ठूलो संख्यामा अस्थायी शिक्षक अन्यायमा पर्ने दाबी गरे । अस्थायी शिक्षकहरूलाई अन्याय गरेको र कानुन विपरीत खोलिएको यो आयोग संशोधन गर्नुको विकल्प छैन । पौडेलले भने, ‘अन्यथा सर्वोच्च अदालतको परमादेश लागू नगरेर मानहानी गरेको भन्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, शिक्षक आयोगका अध्यक्षसमेतका पदाधिकारीलाई अदालतको अपहेलनामा कारबाही गर्न मुद्दा हाल्नेछौँ ।’