थ्रेसओल्ड र पार्टीको राजनीतिक भविष्य

सत्ता र विपक्षका ठूला राजनीति दल वा संगठनहरूले आगामी संसदीय निर्वाचनमा थ्रेसओल्डको व्यवस्था लागू गर्ने कानुनसमेत बनाएका छन्््, त्यसअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि कमसेकम तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेपछि र प्रत्यक्षतर्फ कमसेकम १ सिट जितेपछि नै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन्् । चुनावमा त्यति मत प्राप्त नगरेमा कुनै राजनीतिक दल वा संठनले समानुपातिकतर्फ एक सिट पनि प्राप्त गर्न सक्ने छैन । त्यसप्रकारको व्यवस्था विभिन्न साना राजनीतिक संगठनलाई संसद्बाट पूरै साफ गर्ने षडयन्त्र हो ।
यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि संसारका विभिन्न देशहरूमा थ्रेसओल्डको व्यवस्था छ । त्यसप्रकारको थ्रेसओल्डको व्यवस्था स्विडेनमा सबैभन्दा बढी १२ प्रतिशत र नेदरल्यान्डमा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको छ । अन्य देशहरूमा त्यो व्यवस्था यसप्रकारको छ ः अल्बानिया तीन प्रतिशत, साइप्रस तीन दशमलव ६० प्रतिशत, डेनमार्क दुई प्रतिशत, टर्कीमा १० प्रतिशत, सर्भिया पाँच प्रतिशत, स्लोभाकिया पाँच प्रतिशत, रोमानिया पाँच प्रतिशत, पोल्यान्ड पाँच प्रतिशत, जर्मनी पाँच प्रतिशत रहेको छ । कतिपय देशहरूमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेमा त्यहाँ केही बढी प्रतिशत पनि राखिएको छ । कतिपय देशहरूमा प्रतिशतका साथै प्रत्यक्षतर्फ सिट प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । जस्तै कि जर्मनीमा पाँच प्रतिशत अथवा तीन वटा सिट र न्युजिल्यान्डमा पाँच प्रतिशत वा एउटा सिट जित्नुपर्ने थ्रेसओल्डको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अहिले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको धेरै नै विकास भएका कतिपय देशहरूमाभन्दा बढी वा बराबरी थ्रेसओल्डको व्यवस्था गरिएको छ । जमनी वा न्युजिल्यान्डमा प्रतिशत वा सिटहरू मध्ये एउटा मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर नेपालमा तीन प्रतिशत मत र एक सिट अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, नेपालमा अपनाइएको त्यसप्रकारको प्रणालीलाई कुनै पनि अवस्थामा प्रजातान्त्रिक भन्न सकिन्न । खास गरेर नेपालजस्तो प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणको विकासले अत्यन्त पिछडिएको कमजोर देशमा कयौँ विकसित देशहरूमाभन्दा कडा थ्रेसओल्डको व्यवस्था गरिने कार्यले देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गम्भीर प्रकारले आघात पु¥याउने कुरा निश्चित छ । साना दलहरूलाई संसद्मा पूरै साफ गर्ने उद्देश्यले नै तीन प्रतिशत मत र एक सिट अनिवार्य रूपले जित्नुपर्ने थ्रेसओल्डको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसप्रकारको एकाधिकार प्रवृत्ति थ्रेसओल्डसम्म मात्र सीमित रहेको छैन । अहिले हुन थालिरहेको स्थानीय निर्वाचनमा संसद्मा नभएका कारणले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका समेत राजनीतिक संगठनहरूलाई दलीय चिन्ह नदिने व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय चुनावमा पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टी वा संगठनहरूलाई दलीय चिन्ह दिने कार्य भएको थियो । अहिले स्थानीय निर्वाचनमा त्यो व्यवस्थालाई किन परिवर्तन गरियो ? त्यो रहस्यमय कुरा हो । त्यसका साथै त्यो असंवैधानिक कार्य पनि हो । किनभने संसद्मा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई दलीय आधारमा चुनाव लड्ने उनीहरूको मौलिक अधिकारमा कुठाराघात गरिएको छ । वास्तवमा त्यसप्रकारको कार्य विधिका पछाडिको उद्देश्य साना राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरूलाई संसद्मा पूरै साफ गर्ने एकाधिकारवादी उद्देश्यले नै काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
चुनावमा कुन राजनीतिक दलले कति मत प्राप्त गर्छ वा कति सिट जित्छ ? त्यो कुराको निर्धारण कुनै राजनीतिक दलको राजनीति चरित्र वा भूमिकाको आधारमा मात्र हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा अन्य कतिपय गैरराजनीतिक कुराहरूले पनि त्यो कुरामा प्रभाव पार्छ, जस्तैकी पैसा, गुन्डागर्दी, झुटा प्रलोभन, आतंक, भ्रामक प्रचार आदि । यो आमरूपमा थाहा भएको कुरा हो कि ठूला राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने मतमा त्यसप्रकारका कारणहरूले पनि धेरैले प्रभाव पारेका हुन्छन्् । पैसाका आडमा पनि कयौँ राजनीतिक संगठनहरू आफ्नो प्रभाव बढाउन वा ठूलो संख्यामा मत प्राप्त गरेका उदाहरणहरूको पनि कमी छैन । देशको राजनीतिमा एनजिओ, आइएनजिओहरूको भूमिकाले पनि प्रशस्त प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । चुनावमा जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, साम्प्रदायिकता आदिले पनि धेरै प्रभाव पार्ने गरेको हुन्छ । तर, जनता जब त्यसप्रकारका गैरराजनीतिक कार्यविधिबारे स्पष्ट हुँदै जान्छन््, उनीहरूले प्राप्त गर्ने मतसंख्या कम हुँदै जान्छ । त्यसरी अहिले जुन राजनीतिक दलहरूले संसारमा कतै नअपनाइएको थ्रेसओल्डको प्रणाली अपनाएर साना राजनीतिक दलहरूलाई साफ गर्ने षडयन्त्र गर्दैछन्् । त्यो हतियार पुनः उनीहरूमाथि नै बदलिने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
अहिले कतिपय ठूला राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले थ्रेसओल्डका कारणले मसाल वा त्यसको नजिकको राजनीति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको कुनै राजनीतिक भविष्य नरहेको भन्ने प्रचार गरिरहेका छन्् । यस विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने त्यसप्रकारको राजनीतिक प्रचार उनीहरूको विषयमा मात्र लागू हुन्छ वा लागू हुन सक्दछ, जसको अस्तित्व वा भविष्य संसदीय चुनाव वा राजनीतिसम्म मात्र जोडिएको हुन्छ । तर, यो आमरूपमा थाहा भएको कुरा हो कि हाम्रो पार्टीका लागि संसदीय चुनाव वा संसदीय राजनीति प्रधान वा एक मात्र कुरा होइन । त्यो हाम्रो तात्कालिक कार्यनीति मात्र हो, गतकालमा हामीले लामो समयसम्म चुनावमा भाग नलिइकन वा चुनावको बहिष्कार गरेर पनि आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाउने गरेका थियौँ । पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको ३० वर्षसम्म हामीले चुनावको बहिष्कार गरेका थियौँ । ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था कायम भएपछि पनि हामीले पहिलो संसदीय चुनावको बहिष्कार गरेर संविधानसभाको लागि आन्दोलन बढाउने नीति अपनाएका थियौँ । त्यसैले हामीहरू कुनै बेला संसद्मा हुन्छौँ वा हुन्नौँ त्यो कुरा हाम्रा लागि निर्णयात्मक महत्वको कुरा होइन । यद्यपि, संसदीय राजनीतिक संगठनहरूका लागि त्यो जीवनमरणको प्रश्न हुन्छ ।
संसदीय चुनावमा हाम्रोे स्थिति लगातार कमजोर हुँदै गएको कुराप्रति हाम्रो ध्यान छ । कुनै बेला हामीले बागलुङमा दुई सिट, प्युठानमा दुई सिट र अर्घाखाँचीमा एक सिट जितेका थियौँ । पछि हाम्रो सिटको संख्या घट्दै गयो र ०६४ को चुनावमा हामीले बागलुङमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट मात्र प्राप्त ग¥यौँ र समानुपातिकतर्फ तीन सिट प्राप्त ग¥यौँ । तर, ०७० को चुनावमा हामीहरू समानुपातिक तीन सिट प्राप्त गर्न मात्र सफल भयौँ र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि प्राप्त भएन । तर, त्यसले हाम्रो स्पिरिट र आन्दोलनमा कुनै कमी ल्याएन । संविधानसभा वा संसद्मा हाम्रो सिट संख्यामा जुन कमी आयो त्यो हाम्रो राजनीतिक चरित्र वा भूमिकामा भएको कमीका कारणले थिएन, त्यो अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले चुनावमा बढाउँदै लगेको पैसा, प्रलोभन, गुन्डागर्दी, आतंक वा भ्रामक प्रचारका कारणले नै भएको थियो । तर, त्यो कारणले हाम्रो भूमिका या आन्दोलनमा कुनै कमी आएको छैन र आउने छैन ।
कम्युनिस्टहरूका लागि संसद् नै सबै कुरा होइन भन्ने कुरा विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवले पनि बताउँछ । संसारका थुप्रै कम्युनिस्टहरूले संसदीय चुनाव जितेका छैनन् र संसद्मा उनीहरूको एक सिट पनि छैन । तर, त्यो कारणले उनीहरूको क्रान्तिकारी स्प्रिट वा आन्दोलनमा कुनै कमी आएको छैन । संसद्वादी राजनीतिक दलहरूका लागि त्यसप्रकारको स्थितिमा उनीहरूको पतन नै भएर जान्छ । तर, कम्युनिस्टहरूका लागि उनीहरूको आन्दोलनको त्यो गौण पक्ष हो । कतिपय अवस्थामा हामीले संसद्को उपयोग पनि गर्दछौँ । तर, आवश्यकतानुसार त्यसलाई बहिष्कार गरेर आन्दोलन अगाडि बढाउने नीति पनि अपनाउँछौँ । कुनै बेला कुनप्रकारको नीति अपनाउने ? त्यो कुुरा बेग्लाबेग्लै समयको परिस्थिति र पार्टीको नीतिमा निर्भर गर्ने कुरा हो ।
आफ्नो राजनीतिक भूमिका या आन्दोलनको दौरानमा हामीले जनताका बीचमा राजनीतिक प्रशिक्षण, संगठनात्मक विस्तार वा जनआधार तयार पार्नका लागि पनि लगातार प्रयत्न गरिरहने छौँ । अक्टोबर क्रान्तिको सतवार्षिकी कार्यक्रमको सिलसिलामा पनि संगठन विस्तारका लागि लगातार संगठित योजनाबद्ध प्रकारले अभियान चलाइरहेका छौँ । त्यसकारण संसदीय राजनीतिमा पनि हाम्रो भूमिका बढेर जानेछ भन्न्े कुरामा हामीलाई पूरा विश्वास छ । संसदीय राजनीति नै हाम्रो सबै कुरा होइन । त्यसैले संसदीय राजनीतिमा हामी कति सफल हुन्छौँ या हुँदैनौँ, त्यो कुराले मात्र हाम्रो पार्टीको राजनीति भविष्यलाई निर्धारित गर्दैन । हाम्रो पार्टीको राजनीति भविष्यलाई निर्धारण गर्ने मुख्य पक्षहरू यी हुनः हामीहरू आफ्नो क्रान्तिकारी सिद्धान्त, राजनीति लाइन र कार्यशैलीको दिशामा कहाँसम्म दृढतापूर्वक अगाडि बढ्दै जान्छौँ ? गत दुई दशकहरूमा कयौँ कठिन परिस्थिति, प्रतिबन्ध, सरकारी दमन, अन्य राजनीतिक दलहरूका हमला आदिका बाबजुद हामीहरू लगातार अगाडि बढ्दै आएका छौँ भने आफ्नो क्रान्तिकारी सिद्धान्त, राजनीति लाइन वा कार्य शैलीमा दृढ हुँदासम्म हामीहरू लगातार अगाडि बढ्दै जाने छौँ र त्यो अवस्थामा पार्टीको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ भन्ने कुरामा हामीहरूलाई कुनै शंका वा दुविधा छैन ।