एकै चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने कांग्रेस मत

काठमाडौं । मधेसको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेसले भने एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने जनाएको छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तयारी र घोषणापत्रका बारेमा सुझाव लिन आयोजित पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा नेताले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सांसदले मुलुकमा निर्वाचन हुन नदिने योजनाका साथ दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने कुरा चर्चामा ल्याइएको बताउँदै निर्वाचन एकै चरणमा र तोकिएकै मितिमै हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रामकृष्ण यादवले संशोधनमार्फत संविधानको स्वीकार्यता बढाएर एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । त्यस्तै सांसद रामहरि खतिवडाले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा सबै सहभागी हुने वातावरण बनाउन संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्ने धारणा राखेको जानकारी दिए ।
बैठकमा सहभागी नेताले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइरहेका बेला दुई चरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउनु सत्ता लम्ब्याउने मनशायका साथ आएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्रीको वरीयताको विषय सार्वजनिक भई चर्चामा आउँदा जनतामाझ नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको नेतृत्व तहबाटै उक्त विवाद हल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
पार्टीका नेता एवं सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले विगतको घोषणापत्र, पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेज र स्थानीय आवश्यकताका मुद्दाका आधारमा घोषणापत्र बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । मन्त्री केसीले समग्र राष्ट्रियता बलियो बनाउन मधेसका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र निर्वाचनमा सबैले सहभागिता जनाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । नेता फरमुल्ला मन्सुरले संविधान संशोधनको मुद्दा पारित गर्न संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन भनेर संशोधनको प्रस्ताव प्रक्रियामा अघि नबढाउनु गलत भएको भन्दै नेतृत्वप्रति गुनासो गरे ।
घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक महेश आचार्यले कांग्रेसले मुलुकका हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको र सबै संकटको समाधान पनि कांग्रेसले नै गरेकाले मुलुकको वर्तमान संकटको समाधानमा पुनः पार्टीको भूमिका एकपटक सम्झनामा ल्याउनुपर्ने बताए । अहिले पनि मधेसको समस्या समाधानमा कांग्रेसले अग्रसरता लिइरहेको उल्लेख गर्दै नेता आचार्यले कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै समावेशी, संघीयता र विकेन्द्रीकरण तथा संविधानसभाको नीति अवलम्बन गर्दै आएको बारेमा जनतालाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने बताए । बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका नगर्न सबै नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै एकढिक्का भएर निर्वाचनमा होमिन निर्देशन दिए । बैठकमा सरकारका कामकारबाहीका बारेमा टीकाटिप्पणी हुनुका साथै जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीको आलोचनासमेत भएको थियो ।
साथै बैठकमा मधेसका माग सम्बोधन गर्न चार बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसद् दर्ता भइसकेको अवस्थामा पाँच बुँदे प्रस्तावको हल्ला कसरी कहाँबाट आयो भनी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदले प्रश्न गरेका थिए । पार्टीले बैठकमा उठेका सबै सुझाव घोषणापत्र तयारी समितिमा पठाउने र तराई–मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न अधिकतम सहमतिका साथ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि पार्टीले घोषणापत्रका बारेमा भ्रातृ, शुभेच्छुक र पेसागत संस्थाका प्रतिनिधि तथा बुद्धिजीवीसँग छलफल गरी रायसुझाव संकलन गरिसकेको पार्टी कार्यालयका सचिव प्रदीप पराजुलीले बताए । पार्टीले सबैका राय सुझावसहित स्थानीय मुद्दा र आवश्यकता समेटिने तर संक्षिप्त घोषणापत्र आगामी वैशाख पहिलो साताभित्र तयार हुने जनाएको छ ।
सिटौलाले सुनाए सहमतिको रोडम्याप
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मधेसी मोर्चासँग सहमति नजिक रहेको भन्दै उनले सहमतिको पाँच बुँदे रोडम्याप सुनाए । केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यको जिज्ञासा मेट्न सभापति शेरबहादुर देउवाले आग्रह गरेपछि सिटौलाले सो रोडम्याप सुनाएका हुन् । सीमांकनसहितको संशोधनअघि बढाउँदा सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको विश्लेषण थियो ।त्यसैले संसद्मा रहेको संशोधनको सीमांकनबाहेकका विषय अघि बढाइने बताए । साथै निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको भोटिङ राइटलाई डिलिट गर्ने र धारा २७४ मा संशोधन गर्ने उनले बताए । सीमांकनको विषय संघीय आयोगमार्फत अघि बढाउने भन्दै सिटौलाले यसका लागि पनि धारा २७४ संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।