मानव अधिकार रक्षकका सवाल

लम्बिँदो राजनितिक अस्थिरतासँगै कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरू थप गाठो पर्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा सैद्धान्तिक रूपमा मानवअधिकारका सवालमा सबै पक्षहरू गम्भीर रहेको देखिएता पनि व्यवहारत त्यस्तो देखिदैन । आफ्नो अधिकारको वकालत गर्ने आन्दोलनरत पक्षहरू मात्र होइन मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन तथा परिपालना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको राज्यका संयन्त्रहरूले समेत जनताका अधिकारमाथि समय समयमा धावा बोल्दै आएको तीतो यथार्थ हाम्रा माझ जगजाहेरै छ । त्यसैगरी मानवअधिकारको संवर्धन, संरक्षण, सम्मान तथा परिपालनाका लागि वकालत गर्ने मानवअधिकार रक्षकहरूसमेत प्रायः मौन÷विभाजित रहेको अवस्थाले एकातर्फ गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ भने
अर्काेतर्फ उनीहरूका चुनौतीहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन् ।
इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने देश जटिल स्थितिमा रहेको घडीमा अनि मानवअधिकारका मूल्य, मान्यतामाथि प्रहार भएको अवस्थामा मानवअधिकार रक्षकहरूले नागरिक समाज वा अन्य कुनै समूहको नाममा संगठित भई मानवअधिकारको सुनिश्चितताका लागि सधँै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । तर पछिल्लो समयमा भने मानवअधिकार रक्षकको भूमिका अपेक्षाकृत तवरवाट निर्वाह भएको देखिँदैनभन्दा खासै अत्युक्ति नहोला । आखिर किन मानवअधिकार रक्षकहरूले जनअपेक्षाअनुसार आफ्ना भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन्् ?
मानवअधिकार रक्षकका सीमाप्रति सर्वसाधारणको जानकारी कम हुनु वा थाह हुँदाहँुदै पनि बढी भूमिका खोज्नु एउटा कुरा होला तर विषय प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमा
मानवअधिकार रक्षकहरू
मानवअधिकारका राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमाभन्दा पनि लिंग, भूगोल, भाषा अनि सम्प्रदायका आधारमा विभाजित छन् । अनि सोही समूहमा रहेका अधिकार रक्षकहरूका सुरक्षा सवाललाई मात्र आफ्नो पैरवीको सवाल ठान्ने परिपाटी बढ्दो छ । यति मात्र हैन महिलाका सवालहरू भएमा एक दुई अमुक व्यक्ति÷संस्था आफू नै ठेकदार भएको दावा गर्दछन्, मधेसका सवालहरू भए अर्को समूहले आफ्नो सवाल सम्झेला, जनजातिका सवाल भए तेस्रो समूहले, ब्राह्मण क्षेत्री अनि पहाडका सवाल भए अर्को समूह होला । यसरी हेर्दा यहाँ
मानवअधिकारका प्रत्येक सवालहरू आफ्नो सवाल भएको दावी गर्ने संस्था थुप्रै छन् र यो सब हुनुमा पहिचानकोे अधिकारका सवालहरूभन्दा पनि परियोजना केन्द्रित मानसिकता प्रमुख कारक रहेको देखिन्छ । यसरी परियोजना केन्द्रित मानसिकताबाट ग्रसित व्यक्तिहरू सोही परियोजनाको
घेराभित्र सीमित रहन्छन् जसका कारणले मानवअधिकार रक्षकहरू अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यति मात्र होइन, मानवअधिकार रक्षकहरू राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित भएको झल्को बेलामौकामा प्रस्टैसँग देख्न सकिन्छ । आफूलाई
मानवअधिकार रक्षक कहलाउने व्यक्तिहरू मानवअधिकारका सामान्य सिद्धान्तलाईसमेत ख्याल नगरी पार्टीको झण्डा बोकेर राजनीति गर्ने मात्र होइन हिसांत्मक आन्दोलनको मोर्चामा समेत अग्रपंतिmमा रहँदै आएको तीतो यथार्थ पनि हामी माझ छर्लंगै छ । यसको नाटकीय रूप आउँदो निर्वाचनको समयमा अझ प्रस्टसँग देखिएला नै । यो सब हुनुका पछाडि धेरै कारक तत्वहरू होलान् जसमध्येका मुख्य दुई सवालहरू यहाँ उठान गर्न खोजिएको छ ।
पहिलो सवाल त नेपालमा  मानवअधिकारको आन्दोलन विशेषतः नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्तीका लागि भएको थियो जसको अगुवाई राजनीतिक विचारधारा बोक्ने व्यक्तिहरूले नै गरेका थिए र हालसम्म पनि एक वा अर्को तवरबाट सोही परिपाटीको निरन्तरता कायम रहेको देखिन्छ । अर्कोे तत्व होे, मानवअधिकार रक्षकको अस्पस्ट परिभाषा । नेपाल सरकारले बेलाबखत यो वा त्यो नाममा मानवअधिकार रक्षकको भूमिका खेज्ने गरेको भएता पनि यसलाई हाल सम्म परिभाषित गरेको देखिँदैन तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने यसलाई परिभाषित गरेको छ । संविधानतः मानवअधिकारको संरक्षण संवर्धन गर्ने भूमिका पाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार रक्षकलाई परिभाषित गर्दै भनेको छ,‘मानवअधिकार रक्षक भन्नाले व्यक्तिगत रूपमा, समूह वा संस्थागत रूपमा  मानवअधिकारको संवर्धन, संरक्षण, सम्मान तथा पालनासम्बन्धी काममा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्दछ । सो शब्दले पूर्णकालीन वा अल्पकालीन रूपमा वैतनिक वा अवैतनिक रूपमा उक्त काममा संलग्न व्यक्तिलाई समेत जनाउँदछ ।’ मानवअधिकार रक्षकले सम्मान गर्नुपर्ने आदर्श सिद्धान्तहरू, मानवअधिकार रक्षकहरूले मानवअधिकार र विधिको शासनका आधारभूत सिद्धान्तहरू जस्तै समानता, पहुँच, निष्पक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, लैङ्गिक संवेदनशीलता आदिलाई सम्मान गर्नु पर्दछ भनिएको भएता पनि माथिको परिभाषालाई आधार मान्दा जो कोही व्यक्ति पनि
मानवअधिकार रक्षक होे । निज व्यक्तिले मानवअधिकारका मूल्य मान्यतालाई आफू मान्दैन तर कुनै एक दुई अमुक घटनामा मानवअधिकारको संवर्धन, संरक्षण, सम्मान तथा पालना गर्न गराउनका लागि सामान्य सहजीकरण ग¥यो भने त्यो व्यक्ति परिभाषाको हिसाबले मानवअधिकार रक्षक कहलियो । न त उसले यस विषयमा सैद्धान्तिक ज्ञान नै चाहियो न त व्यवहारिक सीप र क्रियाशीलता नै । हो विनासीप, क्षमता, दक्षता र क्रियाशीलता नै जो कोही व्यक्ति मानवअधिकार रक्षक ठहर्ने भएको अनि निष्पक्षता, तटस्थता परिभाषागत हिसाबले नचाहिने देखिएको हुनाले पनि उनीहरूको भूमिका बेलावखत विवादित हुने गरेको छ । जसका कारण निरन्तर यस क्षेत्रमा रहेर मानवअधिकारको संवर्धन, संरक्षण, सम्मान तथा पालनासम्बन्धी काममा संलग्न मानवअधिकार रक्षकहरूलाई सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको छ । यसरी चुनौतीहरू चुलिनुमा हामी मानवअधिकार रक्षकहरू स्वयं पनि जिम्जेवार छौँ अनि जिम्मेवार छ विभिन्न सरोकारवाला सस्थाहरूले निर्धारण गरेको मानवअधिकार रक्षकहरूको अस्पष्ट एवं खुल्ला परिभाषा पनि ।

मानवअधिकार आन्दोलनलाई थप मजबुत एवं मर्यादित बनाउनका लागि मानवअधिकार रक्षकको परिभाषालाई थप व्यवस्थित, व्यावहारिक तथा व्यावसायिक बनाउन अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्काल यसतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०६९ साल माघ ७ गते मानवअधिकार रक्षकहरूसम्बन्धी मार्ग–निर्देशिका २०६९ जारी गरी महत्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेको छ । यसका अतिरिक्त मानवअधिकार रक्षकहरूको पहिचान, सुरक्षा तथा संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि नीतिनिर्माणमा पहल एवं निरन्तर पैरवी गर्नुपर्नेमा बेलाबेला
मानवअधिकार रक्षकका सवालमा छलफल, अन्तरसंवाद, गोष्ठी र क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्नमा नै आयोग प्रायः सीमित रहेको हो कि भन्ने आम
मानवअधिकार रक्षकहरूमा धारणा रहेको पाइन्छ । हुन त आयोगले यस सवालमा काम गर्नका लागि मानवअधिकार रक्षक डेस्कको समेत स्थापना गरेको छ तर नीति निर्माणमा देखिने गरी कुनै काम भएको छैन । थुप्रै मानवअधिकार रक्षकहरूमाथि पीडित प्रभावितहरूको अधिकारको पैरवी गरेकै आधारमा चुनौती खेप्नु परिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि नीतिनिर्माणमा पैरवी गर्नुपर्ने अंगका कर्मचारीहरूमाथि हातपात हुनु र आयोगका आयुक्त तथा अन्य कर्मचारीहरू सवार गाडी तोडफोडका घटनाले थुप्रै प्रश्न चिन्हहरू जन्माएको छ ।
विगत दुई महिनाको अवधिमा अनुगमनमा खटिने क्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका दुईटा गाडीहरू क्रमशः बा७च ७४७३ र बा७च ७४७९ सप्तरीको राजविराज र मलेठमा तोडफोड गरिए जसमा आयोगका कर्मचारी तथा आयुक्तहरू सवार थिए । त्यसैगरी गत २०७२ मंसिर २९ मा सर्लाही जिल्लामा आयोगका कर्मचारीहरूमाथि हातपात गरी दुव्र्यवहार गर्नुका साथै उनीहरू सवार बा७च ७४७६ नम्बरको अर्कोे एक गाडीसमेत आगजनी गरिएको थियो । यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू मात्र हुन् अन्य थुप्रै मानवअधिकार रक्षकहरूका सवारीसाधनहरू तोडफोड तथा आगजनी गरिएका छन् अनि मानसिक एवं शारिरिक हिंसाका सिकारसमेत बनाइएका छन् र यस्तो कार्य गर्नमा आन्दोलनरत पक्षका साथै राज्यका निकायहरू समेत संलग्न देखिन्छन् ।आखिर किन हुन्छन्् यस्ता घटना ? यी सब हुनुमा दोषी को हो र दोषी उपर के कस्ता कारवाहीहरू भएका छन् भन्ने सवालहरू हालसम्म मौन नै देखिन्छन् । मानवअधिकार रक्षकहरू र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अनुगमन गर्ने स्थलको सुरक्षा अवस्था आँकलन गर्न नसकेका हुन् वा आयोगका प्रायः नयाँ कर्मचारीमा आवश्यक परिपक्वता नभएको हो वा तोडफोडमा उत्रनेहरूले उद्दण्डताको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरेका हुन् । यो प्रश्नहरूको जवाफ खोजिनु जरुरत छ ता कि भविष्यमा अन्य मानवअधिकार रक्षकहरूलाई सुरक्षा चुनौती नहास् । यस्ता घटनाहरूको सरकारी निकायबाट त अध्ययन गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आवश्यक छ नै, स्वयं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत यस विषयलाई आफ्नो अध्ययनको विषय बनाउनु जरुरी छ अनि जरुरी छ उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न पनि ।
हुन त पार्टी कार्यकर्ताका सवालमा मात्र वकालत गर्ने मानवअधिकार रक्षकहरू, त्यसैगरी निश्चित समूह, सम्प्रदायका सवालमा मात्र वकालत गर्ने मानवअधिकार रक्षकहरू अनि सिन्को नभाँच्ने तर पद नभई नहुने खाजा मालावाला मानवअधिकार रक्षकहरूलाई यस्ता घटनाले केही नगर्ला । उनीहरूका लागि यस्ता कुराहरू घटना शृंखलाको अर्कोे एउटा घटना मात्र होला तर मानवअधिकारका सवालमा निरन्तर क्रियाशील मानवअधिकार रक्षकहरूका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार
आयोगमाथिको आक्रमण कानुनी राज्यमाथिको उपहास हो । यस्ता गतिविधिले मानवअधिकार रक्षकहरूमाथि थप चुनौती बढेर जान्छन्, बढिरहेका छन् । अनि स्वयंसेवी रूपमा यस क्षेत्रमा कार्यरत मानवअधिकार रक्षकहरूमा नैराश्यता बढ्दै गएको छ ।
अतः देश विशेष परिस्थितिबाट गुजँ्रदै नयाँ राज्य संरचनामा अगाडि बढ्दै गरेको, लामो
समयपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनतर्फ धकेलिँदै गरेको र थप राजनितिक जटिलताहरू बढ्दै गएको अनि अरूको अधिकारको वकालत गर्ने स्वयं मानवअधिकार रक्षकहरूमाथि सुरक्षा चुनौती थपिँदै गरेको परिस्थितिमा मानवअधिकार रक्षकहरू संगठित हुनु जरुरी छ । मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील आदरणीय मानवअधिकार रक्षकहरू, नीतिगत तहमा मानवअधिकार रक्षकहरूको पहिचान, सुरक्षा र संरक्षणका लागि पैरवी गर्ने समय आइसकेको छ, अब ढिला नगरौं । यसको सुरुआत विगत तीन वर्षदेखि मानवअधिकार रक्षक परिषद्का नामबाट पूर्वाञ्चल (साविकको) मा भइसकेको छ तर केही सुधारको खाँचो पनि जीवितै छ ।
अन्त्यमा, मानवअधिकार रक्षकहरूले आफूले आफंैलाई चिन्नुपर्ने बेला आएको छ । यहाँको आवश्यकता र दक्षता राजनीतिमा छ भने त्यतै समर्पित हुनुहोस्, राजनीतिलाई मानवअधिकार मैत्री बनाउनुहोस्, सक्नुहुन्छ आफू रहेको दलमा मानवअधिकार शिक्षा विभाग खोल्नुस् अनि कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिनुहोस् । तर कृपया राजनीति अनि मानवअधिकारको दोहोरो झण्डा नबोकिदिनुस् । सहरमा तपाईंले अब उप्रान्त बोक्दिँन भनेको झण्डा बोक्नेहरू अरू थुप्रै छन् आज, चाहे ती राजनीतिक झण्डा हुन् या त सामाजिक झण्डा नै । दोहोरो झण्डा बोकाइले तपाईंलाई त फाइदै गर्ला समग्र मानवअधिकार रक्षकहरूको भूमिकामा प्रश्न चिन्ह उठ्छ अनि लाग्ने गर्दछन् विभिन्न आरोपहरू पनि । त्यसैले कुनै एकलाई मात्र रोजांै, रोजाइ तपाईंको आफ्नंै ।