स्थानीय निर्वाचन र सीमांकनको अन्तरसम्बन्ध

अहिले सरकारले स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, त्यो निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने कुरामा अझै पनि केही न केही अनिश्चितताको स्थिति छ । मधेसवादीहरूले उनीहरूका मागहरू पूरा नहुँदासम्म निर्वाचन हुन नदिने कुरा बताइरहेका छन् । सरकारले सीमांकनको प्रश्नलाई छाडेर अन्य अर्थात् भाषा र नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई चुनावभन्दा पहिले नै टुंग्याउने कुरा पनि गरिरहेको छ । तर, मधेसवादी दलले यो कुरामा जोड दिइरहेका छन् कि उनीहरूको मुख्य माग भनेको सीमांकन नै हो । त्यो माग पूरा नहुँदासम्म अन्य मागहरू पूरा भए पनि उनीहरूलाई स्वीकार हुने छैन र स्थानीय निर्वाचन पनि हुन दिने छैनन् ।
सरकारले सहमतिका आधारमा मधेसको समस्यालाई टुंग्याउने कुरामा लगातार जोड दिइरहेको छ । सामान्यतया सहमतिको अर्थ बेग्लाबेग्लै पक्षहरूका मतभेदका बीचमा सहमति कायम गर्नु नै हुन्छ । त्यसो गर्दा सबै पक्षहरूलाई स्वीकार्य हुने निष्कर्षमा पुग्नु नै हुन्छ । तर, अहिले मधेसवादीहरूको सन्दर्भमा सहमतिको एउटै अर्थ हुन्छ ः मधेसवादीहरूका मागहरूलाई पूरै स्वीकार गर्नु । जबसम्म उनीहरूका मागहरू पूरै स्वीकार हुँदैनन्, उनीहरूलाई कुनै कुरा मञ्जुर हुँदैन । उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि तात्कालिक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पहिलो संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले त्यो संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्मा बहुमतद्वारा पारित गराए (राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा भएर पनि त्यसका विरुद्ध मतदान गरेको थियो) । तर, त्यो विधेयक पारित भएर पनि मधेसवादीहरू शान्त भएनन् । पछि दाहाल सरकारले दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत ग¥यो । त्यो विधेयकका पक्षमा दुईतिहाई मत प्राप्त गर्नु सरकारका लागि सम्भव भएन । त्यसैले उनीहरूले सीमांकनको प्रश्नलाई छाडेर अन्य विषयहरूलाई पारित गराउने प्रयास गर्दै छन् । तर, प्रथमतः त्यसरी सीमांकनबाहेक अन्य विषयहरूमा संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि मधेसवादीहरू शान्त हुने छैनन् । द्वितीय, अहिले प्रस्तुत विधेयक पूरै पारित भए पनि मधेसवादीहरूको माग पूरा हुने छैन । किनभने, उनीहरूलाई खाली ५ नं. क्षेत्रमा पर्ने मधेस वा भित्री मधेसका क्षेत्रमा होइन पूरै मधेसमा नै बेग्लै प्रदेशहरू चाहिएको छ । त्यसकारण अहिलेको विधेयक पूरै पारित भए पनि उनीहरूलाई मञ्जुर हुने छैन ।
मधेसवादीहरूको सीमांकनको माग दीर्घकालीन र रणनीतिक उद्देश्यद्वारा निर्देशित छ । त्यो उद्देश्य हो, पूरै तराईलाई पहाडी भूभागबाट अलग गराउनु, त्यसलाई स्वतन्त्र बनाउनु र अन्तमा त्यसलाई भारतीय संघमा गाभ्नु । एकपटक तराईलाई नेपालबाट अलग गराएपछि त्यसद्वारा दबाब दिएर पूरै नेपाललाई भारतमा गाभ्नु नै उनीहरूको उद्देश्य हुनेछ । त्यसकारण मधेसवादीहरूको सहमतिको उद्देश्य हुन्छ, उनीहरूका मागहरूलाई पूर्णरूपमा स्वीकार गर्नु । त्यसको परिणाम हुनेछ एउटा राष्ट्रको रूपमा नेपालको विघटन ।
त्यसरी उनीहरूले जुन मागहरू अगाडि सारेका छन्, ती भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी योजनाहरूका अंगहरू हुन् । अहिले संसद्मा जुन संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएको छ त्यसमा सहमति जुटाउन सरकारले पूरा शक्ति लगाइराखेको छ, जुन सहमतिले देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना गर्नेछ । त्यसलाई सफल पार्न यति धेरै जोड लगाउने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न ।
कतिपय तटस्थ मानिस वा सञ्चार माध्यमहरू पनि त्यसप्रकारको सहमतिका पक्षमा भएको पाइने गरेको छ । उनीहरूले इमानदारीपूर्वक नै यो कुरा सोचेको पाइन्छ ः मधेसवादीहरूका केही मागहरूलाई पूरा गरेर विवादलाई टुंगाए मधेसका समस्याको समाधान हुन्थ्यो, तराईमा शान्ति कायम हुन्थ्यो, निर्वाचनमा उनीहरूले पनि भाग लिन्थे । तर, त्यसप्रकारको सहमतिमा जोड दिने बेलामा त्यसको परिणामस्वरूप देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने कुरामो ध्यान गएको पाइन्न ।
अहिले सीमांकनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्ले दुईतिहाई बहुमतद्वारा पारित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनलाई संविधानको २७४ को धाराले रोक्दछ । त्यसप्रकारको प्रस्ताव पारित भएपछि त्यो पुनः प्रदेशसभाबाट पारित हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसको अर्थ यो भयो, संसद्बाट पारित गरेपछि पनि अहिले देशमा प्रदेश सभाहरू नै नभएकाले त्यो प्रस्ताव पारित हुँदैन र त्यसकारण त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । सर्वाेच्च अदालतले पनि आफ्नो फैसलामा त्यो कुरा स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यसरी त्यो विधेयकको पक्षमा वा पूरै तराईमा पहाडबाट अलग गरेर मधेसमा बेग्लै प्रदेशहरू निर्माण गरे पनि व्यवहारमा त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसैले मधेसवादीहरूले संविधानको धारा २७४ मा नै संशोधन गर्ने कुरा उठाउन थालेका छन् ।
सरकारले उनीहरूका कतिपय मागहरू पूरा गरेर उनीहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन जोड दिइरहेको छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन विधेयकलाई पूरै वा आंशिक रूपमा पारित गराउने कुरा गरिरहेको छ । तर, अहिले जुन स्थानीय निर्वाचन हुन थालिरहेको छ, त्यसको संवैधानिक स्वरूपबारे नै उनीहरूको मतभेद छ । उनीहरूले स्थानीय तहहरूको अहिलेको स्वरूपमा परिवर्तन गरेर स्थानीय संरचनालाई पूरै नै प्रदेशको मातहतमा राखिनु पर्ने र त्यस अनुसार संविधानमा वा कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले पहिले संसद् र प्रदेशहरूको चुनाव हुनुपर्ने र त्यसपछि नै स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन् । त्यसरी उनीहरूले स्थानीय संरचनालाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई कटौती गर्न चाहन्छन् र तिनीहरूलाई पूरै नै प्रदेशको मातहतमा राख्न चाहन्छन् । वास्तवमा आजको आवश्यकता स्थानीय संरचनालाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिनु र उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउनु नै हो ।
यो आमरूपमा थाहा भएको कुरा हो कि मधेसवादीले सम्पूर्ण संविधानलाई खारेज गराउन र संसद्मा पनि आफ्नो बहुमत हुने गरेर त्यसको संरचनालाई बदल्न चाहन्छन् । अहिलेको संविधान संविधानसभाको ९० प्रतिशत वा अत्याधिक बहुमतद्वारा पारित भएको छ र खाली १० प्रतिशतले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । त्यसरी उनीहरूले ९० प्रतिशतको बहुमतमाथि १० प्रतिशतको नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् । सरकार र कतिपय राजनीतिक संगठनले पनि मधेसवादीको दबाबमा आएर उनीहरूको माग अनुसार नै संविधान संशोधन गर्न चाहन्छन् । मधेसवादीहरूले संसदमा आफ्नो बहुमत गराउनका लागि तीनप्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । प्रथम जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरूको विभाजन । द्वितीय, अधिकतम उदार नागरिकता नीति । तृतीय, अंगीकृत नागरिकलाई पनि वंशज नागरिकतासरह पूर्ण राजनीतिक अधिकार । तराईको जनसंख्या पहाडमाभन्दा बढी छ । ठूलो संख्यामा पहाडबाट र भारतबाट आएर मानिसहरूले त्यहाँ बसोवास गरेको हुनाले त्यहाँको जनसंख्या पहाडमाभन्दा बढी हुन गएको हो । जहाँसम्म मधेसीहरूको प्रश्न छ, उनीहरूको संख्या त्यहाँ करिब २२ प्रतिशत मात्र छ । उनीहरूले भारतबाट बढीभन्दा बढी मानिसहरूलाई तराईमा ल्याएर बसालेर उनीहरूलाई नेपालको नागरिकता र अंगीकृत नागरिकहरूलाई पूरा राजनीतिक अधिकार दिलाउन चाहन्छन् । त्यसो भएमा संसद्मा मधेसवादीको बहुमत बनाउन उनीहरूको आधार तयार हुँदै जानेछ । संसद्मा आफ्नो बहुमत गराएपछि सिक्किमलाई झै नेपाललाई भारतमा गाभ्नको लागि निर्णय गराउन उनीहरूलाई कुनै खास कठिनाई हुने छैन । त्यसरी विनाकुनै वाह्य हस्तक्षेप नै नेपाललाई आफ्नो अधिनमा ल्याउने भारतको लागि बाटो खुला हुनेछ ।
नेपालको एउटा गम्भीर राजनीतिक समस्या के हो भने, यहाँका कयौँ प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको राजनीतिक चरित्र वा उनीहरूको देशभक्तिको भावना अत्यन्तै न्यून छ । आफ्ना संकीर्ण व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता वा महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय हितहरूको सौदावाजी गर्न वा तिलाञ्जली दिनसमेत उनीहरू हिच्किचाउन्नन् । उनीहरूको त्यसप्रकारको चरित्रका कारणले नै नेपालका राष्ट्रिय हितविरुद्ध विभिन्न सरकारहरूद्वारा कयौँ राष्ट्रघाती सम्झौताहरू हुने गरेका छन् । अहिले पनि संविधान र राष्ट्रिय हितकाविरुद्ध संविधानमा पनि संशोधन गर्ने वा विदेशी शक्तिहरूसित सम्झौता गर्न कयौँ राजनीतिक शक्तिहरूले पूरा शक्ति लगाएको देखिन्छ । त्यसप्रकारका राष्ट्रघाती नीतिहरू वा गतिविधिहरूविरुद्धको संघर्षलाई उनीहरूले अति राष्ट्रवाद वा संकीर्ण राष्ट्रवाद भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन् । त्यसरी देशका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूमा जुन राष्ट्रघाती प्रवृत्तिहरू देखापर्ने गरेका छन्, तिनीहरूले देशमा राष्ट्रिय चरित्र र देशभक्तिको भावना अत्यन्त न्यून भएको कुरालाई नै बताउँछन् ।
उक्त प्रश्नको अर्काे पक्ष प्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो पक्ष के हो भने देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको त्यस प्रकारको राष्ट्रघाती चरित्रबारे आमजनतामा आवश्यक चेतनाको कमी छ । त्यसले गर्दा जुन राजनीतिक शक्तिहरू विभिन्न प्रकारका राष्ट्रघाती कार्यमा जिम्मेवार छन्, उनीहरूलाई नै जनताले ठूलो समर्थन दिने गर्दछन् । खाली साधारण जनता मात्र होइन, प्रबुद्ध वर्गमा पनि त्यसप्रकारको कमजोरी पाइने गर्दछ । त्यसले गर्दा नेपालमा राष्ट्रियताको समस्या झन्पछि झन् गम्भीर हुँदै गइरहेको छ ।
मधेसवादीहरूले उठाएका समस्या उनीहरूले उठाएका विवाद वा उनीहरूले चलाइरहेका आन्दोलनहरूका सन्दर्भमा तिनीहरूका पछाडिको वास्तविक उद्देश्यहरू के हो ? त्यसको गहिराइमा पुगेर तिनीहरूबारे आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनेभन्दा पनि त्यसप्रकारका विषयहरूमा सहमति भएमा वा समस्याहरूको जसरी भए पनि समाधान भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आम सोचाइ पाइन्छ । विभिन्न राजनीतिक नेता, बुद्धिजीवी वा सञ्चार माध्यमले समेत त्यसप्रकारका सोचाइहरू प्रकट गरेको पाइन्छ । तर, त्यसप्रकारको सहमतिको परिणामस्वरूप देशमा जुन प्रकारका दुष्परिणामहरू हुनेछन्, त्यतापट्टि कम ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । त्यही कारणले नै राष्ट्रघाती शक्तिहरूलाई बल पुग्ने गरेको छ । अहिले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त नभएर त्यो पारित हुनसक्ने अवस्थामा छैन । तर, यो पनि कम चिन्ताजनक कुरा होइन कि त्यसप्रकारको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा पनि खाली केही मतले मात्र दुईतिहाई पुग्न सकेको छैन । जुन मधेसवादीहरूलाई स्वयं तराइका जनताले अस्वीकार गरेका थिए र जसको परिणामस्वरूप उनीहरू ठूलो पैमानामा चुनावमा पराजित हुनु परेको थियो, उनीहरूले अगाडि सार्ने, नयाँनयाँ प्रकारका राष्ट्रघाती मागहरूप्रति सरकारले बारम्बार सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गरेको छ । ०७० को चुनावको परिणामले नै तराईमा पनि उनीहरूको अत्यन्त कमजोर अवस्था भएको कुरा छर्लंग भएको छ । तर, उनीहरूको शक्ति भनेको तराईका जनताको समर्थन होइन, उनीहरूको पछाडिको भारतीय समर्थन नै हो । त्यो कारणले नै तराईका जनतामा कुनै खास आधार नभएका मधेसवादीहरूका मागहरूप्रति सरकारले बारम्बार सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गरेको छ ।
समग्रमा देशमा राष्ट्रियताको अगाडि गम्भीर संकट पैदा भएको छ । एकातिर भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपकारी भूमिका र अर्कातिर नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको राष्ट्रिय चरित्रको निम्नस्तर समेतका कारणले त्यसप्रकारको स्थितिको सिर्जना भएको हो । त्यही पनि त्यसको अर्थ देशमा पूरै निराशजनक अवस्था छ भन्ने होइन । जबजब हाम्रो देशमा देशीय प्रतिगामी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका कारणले लोकतन्त्र वा राष्ट्रिय एकताका अगाडि गम्भीर संकटको स्थिति उत्पन्न हुन्छ, देशमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू आमजनतासमेत एकतावद्ध भएर संघर्षमा उत्रने गरेको नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । त्यही कारणले नै भारतीय विस्तारवादले ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाललाई भारतमा मिलाउन गरेका प्रयत्नहरू असफल हुँदै आएका छन् भने देशमा निरंकुश राजतन्त्र वा तानाशाही व्यवस्था कायम गर्ने प्रयत्नहरू पनि बारम्बार असफल हुँदै आएका छन् । जनता वा राजनीतिक शक्तिले स्वयं आफ्नो दूरदर्शितापूर्ण चेतनाद्वारा पहिले नै सम्भावित संकटको मूल्यांकन गरेर तिनीहरूलाई रोक्न संगठित रूपले प्रत्यत्न गर्ने काममा केही कमी रहेको भए पनि लोकतन्त्र वा राष्ट्रियताको विरुद्ध कुनै घटना प्रत्यक्ष रूपले अगाडि आइसकेपछि त्यसकाविरुद्ध एकतावद्ध भएर सामना गर्ने नेपाली जनताको चरित्रगत विशेषता रहेको छ । त्यसैले आजको अत्यन्त गम्भीर र संकटपूर्ण अवस्थामा पनि नेपालको उज्ज्जल भविष्यप्रति हामी पूरै विश्वस्त छौँ ।