मधेसलाई कश्मिरसँग दाँज्नु सम्मान कि अपमान ?

एउटा वामपन्थी राजनीतिक कार्यकर्ता भएका नाताले मलाई ‘लिवरल स्कुल अफ थट’ र ‘नियो–लिवरल स्कुल अफ थट’ लाई सधँै विरोधी विचारधाराको रूपमा ग्रहण गर्न सिकाइएको हुन्छ । भनिएको हुन्छ, यस्ता पुँजीवादी विचार धाराहरूले समाजको यथास्थितिवादको पक्षपोषण गर्ने गर्दछन् । यस्ता विचार धाराका विद्वानहरू विकराल विभेदका विषयलाई सामान्य सुधारका योजनामार्फत विषयान्तर गर्न प्रयोग गरिएका हुन्छन् ।
जब, अमित ढकालहरूले नै आजका आधुनिक बौद्धिक जमातमा अपवाद बन्दै गएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विषय बनाएर समर्थन र आलोचनाका विचारहरू व्यक्त गर्दछन्, मलाई मेरा राजनीतिक अग्रजहरूले ‘लिवरल’ र ‘नियो–लिवरल’ विचारधाराप्रति देखाएको वितृष्णा घट्दछ । म त्यस्ता विचारलाई पनि कम्युनिस्ट विचारधाराका मित्रवत् विचारको रूपमा देख्न पुग्दछु ।
पत्रकार अमित ढकालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गरेकै समयको सन्दर्भलाई पृष्ठभूमिमा राखेर ‘कश्मिरको बाटो– भाग १ र भाग २’ नामका लेखहरू निकाले । आफ्नै पार्टीको अभियानको बीचमा कुनै प्रतिभावान युवा पत्रकारले निकालेका लेखहरूलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणले अध्ययन गर्न मन लाग्यो ।
आफ्नो पहिलो लेख ‘कश्मिरको बाटो– भाग १’ को सुरुमा नै ढकालले ‘मधेस र पहाड, सानो र ठूलो जातको सीमा रेखा त्यहाँ छैन’ भन्दै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको प्रशंसा गरेका छन् । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले गरेको सकारात्मक क्रियाशीलताको लागि जति धेरै प्रशंसा गरे पनि त्यो कम हुन्छ किनभने धुर्मुस–सुन्तलीका जोडीहरू समाज जोड्ने तन्तुहरू हुन् र आजको नागरिक अभियानका नेतृत्वकर्ता हुन् । ढकालले आफ्नो लेखमा त्यही प्रशंसालाई फराकिलो पारे । त्यसपछि ढकालको लेखमा राजविराज घटनाका दृश्यहरू देखा पर्दछन् । ढकालले ‘नेपालको राजनीति अब कुन बाटो जान्छ ?’ प्रश्न गर्दै त्यसको उत्तरमा लेख्दै ‘यो प्रश्नको जवाफ राजविराजमा आमने सामने भएका दुई राजनीतिक शक्ति एमाले र मधेसी मोर्चाको व्यवहारले धेरै हदसम्म तय गर्नेछ’ भन्दै दुवै शक्तिलाई उक्त घटनाको लागि उत्तिकै जिम्मेवार ठह¥याउन खोजेका छन् ।
तर, ढकालले आफ्नो लेखमा कतै प्रासांगिक नबनाएको विषय होस के एमालेको ठाउँमा कांग्रेस भएको भए अवस्था फरक हुन्थ्यो ? के एमालेको ठाउँमा माओवादी भएको भए अवस्था फरक हुन्थ्यो ? पृष्ठभूमिले देखाउँदछ, मोर्चाबाहेकका कुनै शक्तिले पनि राजविराजमा कार्यक्रम गर्न खोजेको भए अवस्था यस्तै यस्तै हुने थियो । राजविराजमा एमाले र मोर्चा आमने सामने भएका थिएनन्, लोकतन्त्र र निषेधको राजनीति आमने सामने भएका थिए । त्यो घटना एमालेको समाजलाई जोड्ने घोषित उद्देश्यबाट निर्देशित अभियानलाई नश्लिय राजनीतिको प्रयोगद्वारा विफल गराउने षड्यन्त्रअन्तर्गत घटाइएको थियो । कुनै न कुनै रूपमा राजविराजको घटना घुर्मुस–सुन्तलीविरूद्ध मुसहरलाई उचाल्ने प्रयत्न थियो ।
‘आमने सामने भएका दुई राजनीतिक शक्ति’ को रूपमा उल्लेख गर्दै ढकालले एमाले र मोर्चालाई समान शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ । तर, एमाले र मोर्चाबीच कुनै पनि विषयमा तुलना हुन सक्दैन । एमाले र मोर्चाको कसरी तुलना हुन सक्छ ? मुद्दामा ! हेर्नुस दुई पार्टीका घोषणापत्रले समावेश गरेका आम जन चासोका विषयहरू, संगठनमा ! हेर्नुहोस् राष्ट्रव्यापी संगठनको स्वरूप र क्रियाशीलता, सिद्धान्तमा ! हेर्नुस आन्तरिक जीवनमा रहेका सैद्धान्तिक एकता र मतभिन्नता, जनाधारमा ! हेर्नुस् चुनावी नतिजा.।’ एउटा भूगोलमा खुम्चिएको शक्ति र अर्को राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावशाली शक्तिलाई एकै तराजुमा राखेर विश्लेषण गर्दा कसरी तर्कसंगत होला र ! स्वयं मधेसमा समेत कुनै पनि दृष्टिकोणले एमाले र मोर्चा एक अर्काका आमने सामनेका प्रतिस्पर्धी होइनन् । ढकालले यो लेखमा एमालेलाई हदैसम्म ‘अन्डर इस्टिमेट’ र मोर्चालाई ‘ओभर इस्टिमेट’ गर्न खोजेको देखिन्छ । यस्तो वैचारिक पक्षधरताले एमालेका कार्यकर्ताहरूको अवमूल्यन गरेको छ भने मोर्चाका कार्यकर्तालाई आफ्नो राजनीतिक शक्तिको यथार्थ धरातलको जानकारीबाट विमुख गराएको छ ।
ढकाल लेख्दछन्, ‘मोर्चाका नेता–कार्यकर्तामा अहिले देखिएको असन्तोष उनीहरूले भनेजस्तो संविधान भएन, आफूले पाउनुपर्ने अधिकार पाएनौं, काठमाडौंले हाम्रो कुरा सुनेन । हामी उपायहीन हुन लाग्यौं भन्ने हो ।’ व्यक्तिगत रूपमा म ढकालको यो तर्कमा धेरै सहमत छु । नेपालको अहिलेको संविधानले पनि आम नेपाली जनताका राजनीतिक चाहनाहरूलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन । समानताको दस्तावेजको रूपमा हेरिएको संविधान जारी भएपछि पनि जातिय, धार्मिक, राजनीतिक, वर्गीय, भाषिक, सांस्कृतिक, प्राज्ञिक क्षेत्रमा रहेका विभेदहरू यथावत् नै छन् । त्यस्ता विभेदहरूले बहुसंख्यक नेपाली जनतामाझ निरन्तर राजनीतिक वितृष्णा जगाउने कार्य गरिरहेका छन् ।
तर, राज्य संरक्षित त्यस्ता विभेदहरू केवल एउटा समुदायप्रति मात्र लक्षित छ भन्ने जुन तर्क मोर्चाले दिन खोजेको छ त्यो अत्यन्त पक्षपातपूर्ण छ । के कर्णाली विभेदमा छैन ? के कमैयामा विभेदमा छैनन् ? के महिला तथा लैंगिक अल्पसंख्यक विभेदमा परेका छैनन् ? के विदेसिन बाध्य युवाहरू विभेदमा परेका छैनन् ? के बृद्धबृद्धा विभेदमा परेका छैनन् ? मोर्चाले जस्तै विभेदमा परेका सवै समूहरूले निषेधको राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्दा के विभेदकारी शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सकिएला ?
ढकालले लेखेका छन्, ‘मोर्चा अहिलेसम्म यी दुवै काममा असफल देखिएको छ’ । ती दुई काम हुन्, ‘एउटा, अन्य पार्टीलाई मनाएर सहमतिमा पुग्ने । अर्को, मधेसमा पूरै शान्तिपूर्ण
आन्दोलनमार्फत मधेसी जनतालाई आफ्नो पक्षमा गोलबद्ध गर्दै व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्ने ।’ तर, मोर्चा संसदीय अभ्यास र सडक आन्दोलन दुवै फाँटमा असफल भएको होइन तिरस्कारमा परेको शक्ति हो । मोर्चा सडक र संसद्÷सरकार दुवै फाँटमा प्रशस्त सफलताहरू प्राप्त गरिसकेको राजनीतिक शक्ति हो । सडकको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा स्थापित भएर मोर्चाका नेताहरूले चुनावमा राम्रो सफलता प्राप्त गरे ।
कुनै समयमा मोर्चा सरकार फेरबदलको मूल मियो जस्तै बनेको थियो । मोर्चाले सडक र सदनलाई आफ्नो विश्वासमा लिन सक्ने प्रशस्त आधारहरू तयार भएका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरूले दुवै फाँटलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने ठाउँको रूपमा निरन्तर दुरुपयोग गरे । राजनीतिक मद्दाहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रशस्त अवसर हुँदाहँुदै पनि मोर्चा त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नबाट चुक्यो । मोर्चाका गठबन्धन तथा योजनाहरू सत्ता प्राप्तिमा मात्र सीमित रहन पुगे । जसको परिणामस्वरूप सडक र सदनमा मोर्चाको विश्वसनीयता घट्दै गयो । र अहिले, मोर्चा आफ्नो अन्तिम राजनीतिक अस्त्र ‘नश्लिय वितृष्णा’ लिएर राजनीतिक सट्टा बजारमा उत्रेको छ ।
ढकालले मोर्चाका नेताहरूको वास्तविक पीडालाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, ‘पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा ५० जनाभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गयो, संविधान संशोधन नभई हामी कुन मुख देखाउन जनता कहाँ जानु ?’ ढकालसँग मोर्चाका नेताले राखेको यो दुखसोेको स्वाभाविक देखिन्छ । तर, त्यसको विवेचना गर्न मोर्चाका मागहरूलाई देशभित्रका विभिन्न जात, धर्म, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, समुदायले कसरी ग्रहण गरेका छन् त्यो बुझ्न जरूरी छ । मोर्चाको माग सरकारसँग मात्र जोडिएको भए सरकारले सहज रूपमा पूरा गर्न सक्दथ्यो र समास्याको सहज समाधान निस्कन सक्दथ्यो ।
तर, मोर्चाका मागहरू देशभित्रका विभिन्न जात, धर्म, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका छन् र त्यस्ता मागको जनस्तरबाटै प्रतिकार भइरहेको छ । प्रदेश टुक्र्याउने मागको प्रतिरोधमा भएको विरोध त्यसको एउटा उदाहरण हो ।
नागरिकताबाट बञ्चित तल्लो वर्गका आदिवासी मधेसीहरूको विषयलाई प्रधानता नदिने तर सदैव अंगीकृत नागरिकको विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाउने, बहुसंख्यकले प्रयोग गर्ने मैथिली, अवधी, भोजपुरीलगायत स्थानीय भाषाको प्रवद्र्धनमा कुनै प्रयत्न नगर्ने तर विस्तारवादी चरित्र बोकेको भाषालाई सम्पूर्ण मधेसभर संस्थागत रूपमा विस्तार गर्न प्रयत्न गर्ने, आफ्ना मागलाई राजनीतिक कम नश्लिय बढी प्रचारित गर्ने मोर्चाका कदमहरूले अरूलाई सशंकित बनाउने गरेका छन् ।
तसर्थ, सरकारले तत्काल चाहेर पनि मोर्चाका मागलाई सार्थक रूपमा पूरा गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । मोर्चाको कुनै माग पूरा गर्न प्रयत्न गर्दा देशभर त्यसको प्रतिरोध हुने कुरा प्रदेश टुक्र्याउने विषयमा निस्केको विरोधले देखाइसक्यो । मोर्चा अब ‘तातै खाउँ जलेर मरौं’ भन्ने मानसिकता भन्दामाथि उठेर परिपक्व राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुनु बुद्धिमतापूर्ण देखिन्छ । मोर्चाका राजनीतिक संघर्षहरूले मधेसका जनताका सरोकारका धेरै मुद्दाहरूलाई स्थापित गरिसकेको छ र कति मागहरू स्थापित हुने चरणमा रहेका छन् । मोर्चा अब प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै नयाँ उपलब्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन राजनीतिक यात्रामा अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
ढकालले मोर्चालाई पृष्ठभूमिमा राखेर लेखमा प्रस्तुत गर्नु भएको ‘पहाडिया र मधेसी’ ‘डाइकोटोमी’ (विभाजन) अत्यन्त प्रतिकात्मक छ । के यो ‘डाइकोटोमी’ कांग्रेस, एमाले, माओवादी, फोरम (लोकतान्त्रिक), विशेन्द्र पासवानको दललगायत राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्ने आम जनताको भावनाविपरीत छैन र ! के मोर्चाले मात्र गर्दछ मधेसको प्रतिनिधित्व ? के अन्य सवै दलहरू पहाडिया हुन् ? के प्रमुख राजनीतिक दलले मधेसमा प्राप्त गरेको जनादेश झूटो हो ! होइन भने एमाले माथिको आक्रमणको प्रसंगलाई ‘पहाडिया र मधेसी’ ‘डाइकोटोमी’ मा विश्लेषण गर्दा कसरी स्वीकार गर्लान् मधेसका एमालेका लाखौं कार्यकर्ता तथा मतदाताहरूले ! ‘पहाडिया र मधेसी’ ‘डाइकोटोमी’ मधेसी जनतालाई भ्रममा राखेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने केही क्षेत्रीय नेताहरूको अचूक अस्त्र जस्तो देखिन्छ । तर, पाटन, भक्तपुरका नेवार समुदायले सदियाँैदेखि सातापिच्छे वाचन गर्ने मैथिली भजनहरूले स्वतः खारेज गरिदिन्छन् ‘पहाडिया र मधेसी’ तुच्छ ‘डाइकोटोमी’ लाई !
ढकालले ‘पृथकतावादी आन्दोलनका वादशाह त आखिर राउत नै हुन्’ भन्दै एउटा आपराधिक विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । मधेसको राजनीतिमा सिके राउतलाई देखाएर काठमाडौं तर्साउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसको लागि राउतलाई ‘रोमान्टिसाइज’ गर्ने प्रयत्न हँुदैछ । सिके राउतको व्यक्तित्वलाई जसरी प्रस्तुत गरिँदैछ स्वयं त्यसमा त्रुटि देखिन्छ । राउतले गरिरेहका गतिविधि आपराधिक क्रियाकलाप हुन् । त्यसको समाधान साहित्यिक र राजनीतिक रूपमा ‘रोमान्टिसाइज’ गरेर हुँदैन कानुनी रूपमा नियन्त्रण गरेर हुन्छ । विडम्बना, सिके राउत धेरै देशीविदेशी शक्तिहरूको सत्ता बार्गेनिङका लागि गतिलो कार्ड बनेका छन् । त्यो कार्डले बौद्धिक मसला पनि दिइरहेको छ, काठमाडांै र नयाँदिल्लीमा रहेका केही बुद्धिजीवीहरूलाई ।
अत्यन्त असमावेशी देशभित्र मैले पढेको स्कुल भने केही समावेशी नै थियो । त्यहाँ म थिए ‘बाहुन’, सञ्जीव भोटे थियो, निर्मल ज्यापू थियो, उमेश मधेसी थियो ।’ स्कुलका घनिष्ठ सहपाठी हामीहरू आजसम्म पनि विकास, सञ्जीव, निर्मल र उमेश हुन सकेका छैनौँ एक अर्काको लागि.। मैले हाल कार्यरत अफिसको भवन छेवैको सटरमा बाहुन बाजेको चिया पसल छ तर उनी सवैका दाई हुन्, अफिस मुनिको सटरमा मधेसीको हार्डवेयर छ । उनी साहुजी हुन्, माथिल्लो फ्याटमा तामाङको मेनपावर छ । उनी सर हुन् सवैका । आफ्नो लेख ‘कश्मिर भाग–२’ को सुरुवात ढकालले उद्धरण गरेको प्रशान्त झाले बाल्यकालमा भोगेको विभेद कक्षा कोठामा विद्यार्थीबीच कसैलाई बाहुन, कसैलाई भोटे, कसैलाई ज्यापू र कसैलाई मधेसी भनेर समाजले बालबालिकालाई सिकाइएको विभेदीकरण हो ।
त्यो राज्य संरक्षित विभेद हो भन्नु त्यसको सामाजिक गुणलाई नजरअन्दाज गर्नु मात्र हो । मेरो अफिसको जातीय वातावरण पनि समाजकै प्रतिविम्ब हो । त्यहाँ गरिब बाहुनको सम्मान उसले बेच्ने चियाको गुणस्तर र सेवामा भर पर्दछ, अर्थात् मीठो चिया ठीक समयमा उपलब्ध गराए उनको सम्मान बढ्छ नत्र घट्छ । मधेसी साहुको प्रतिष्ठा उनको व्यापारको सम्बृद्धिसँगै जोडिएको छ अर्थात् सातापिच्छे सामान भरिएका ट्रक उनको पसलमा अनलोड हँुदा सवैले वाह भन्छन् नत्र गन्दैनन् । म्यानपावर तामाङ सरले चढ्ने नयाँ नयाँ मोडेलका गाडीले उनको सामाजिक प्रतिष्ठा निर्धारण गर्ने गर्दछ । यसरी आजको अर्थ राजनीतिक व्यवस्थामा विभेद आर्थिक आधारमा निर्धारण हँुदैछ । त्यो प्रधानतालाई गौण देख्दै सामाजिक÷सांस्कृतिक विभेदलाई अझै पनि राजनीतिक विभेदको रूपमा जसरी व्याख्या गरिँदैछ, त्यो नश्लिय राजनीतिको प्रवद्र्धन मात्र हो ।
आफ्नो लेख ‘कश्मिर भाग–२’ मा ढकालले केपी ओलीको भनेको भनिएको ‘समथर भागजति देख्नै नहुने, सबै मधेस प्रदेश बनाउनुपर्ने, त्यसो भए युपी–बिहार पनि मिसाउने ?’ भन्ने प्रसंग र झलनाथ खनालले भनेको भनिएको ‘के धोतीजस्तो लामो प्रदेश बनाउने?’ मधेसका
जनताप्रति लक्षित हो वा मधेसी मोर्चाप्रति त्यसमा लेखक अझ बढी स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि त्यस्ता भनाइ कुनै समुदायप्रति लक्षित हो भने त्यो निन्दनीय छ तर यदि त्यो भनाइ कुनै राजनीतिक दल ‘मधेसी मोर्चा’ प्रति लक्षित हो भने त्यो स्वाभाविक छ । किनभने राजनीतिमा क्रिया, प्रतिकृया स्वाभाविक हुन्छन् । राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको प्रसंगलाई गौण देख्ने तर कुनै लुगालाई राजनीतिक विम्बको रूपमा प्रयोग गरिएको प्रसंगलाई प्रधान देख्ने हाम्रो बौद्धिकता पक्षपातपूर्ण देखिन्छ ।
त्यस्तै प्रसंग भैरहवामा वामदेव गौतमले बोलेको प्रसंग ‘मधेसी मोर्चाका नेताहरू नेपाली हुन् कि भारतीय, टुंगो लगाउनु पर्छ ।’ र दाङको लमहीमा माधव नेपालले बोलेको प्रसंग ‘म मोर्चाका नेतालाई सोध्न चाहन्छु, तपाईंहरूलाई नेपाली भएकोमा गौरवबोध हुन्छ कि हुन्न ?’ लाई पनि जोड्न सकिन्छ । कुनै बाहिरी देशको रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न आफ्नै देशका नागरिकलाई बन्धनमा राख्ने, भइसकेका सहमतिलाई विदेशी इसारामा तोड्ने, सामान्य राजनीतिक निर्णय लिँदासमेत दूतावास र दिल्ली धाउने मोर्चाका नेताप्रति के कसैले शंका गर्न नपाउने ? हिजो ‘राष्ट्रघाती’.भारततिर छिरिजा’ भन्दा त्यो स्वाभाविक राजनीतिक नारा भयो आज त्यही नारा एउटा राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ता ‘एमालेका’ ले अर्को राजनीतिक दल ‘मधेसी मोर्चा’ विरुद्ध लगाउँदा कसरी अस्वाभाविक हुन्छ । के मोर्चालाई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपभन्दा विशिष्ट स्थानमा राखेर उसको राजनीतिक शक्तिलाई आरक्षित गरिदिनु पर्ने हो ? वा मोर्चाले पनि स्वाभाविक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपको सामना गर्नु पर्दछ ।
ढकालले ‘ओली सरकार सत्ताबाट झरेपछि एमाले नेताका भाषण र निरन्तर घोचपेचले मधेसी युवाहरूलाई काठमाडौंसँग झनै चिढ्याएको छ’ भन्ने तर्क गरेका छन् । यसरी मोर्चाका कार्यकर्तालाई चिढ्याएको पक्कै होला तर मधेसका युवालाई चिढ्यायो भन्ने तर्क कसरी गरे ढकालले ! मधेसका युवालाई चिढ्यायो वा मधेस युवाहरूको भावनाको सम्बोधन ग¥यो सम्भवतः त्यो आगामी निर्वाचनको परिणामले देखाउने छ ।
ढकालले धुर्सुस–सुन्तलीदेखि सिके राउत र प्रशान्त झासम्मका पात्रहरूका प्रसंग जोड्दै लेखको अन्ततिर मधेस ‘नेपालभित्रै काश्मिर बन्न भने सम्भव छ’ लेखे तर उनले बताएनन्, कश्मिरको ६÷७ दशक अगाडिको स्वतन्त्र अस्तित्वको बारेमा कश्मिरभित्रकै धार्मिक÷जातीय विविधताको विषयमा कश्मिरको भौगोलिक विकटताको बारेमा कश्मिरको कट्टरपन्थी पाकिस्तान र अफगानिस्थानसँगको भौगोलिक÷सांस्कृतिक÷सामाजिक÷धार्मिक निकटताको बारेमा ! आर्थिक रूपमा विश्व शक्तिको रूपमा उदय हँुदै गरेका चीन र भारत बीचस्थित मधेस आर्थिक गतिविधिबाट पृथक् रहेर नश्लिय मुद्दाको दलदलमा फसिरहन्छ भनेर सोच्नु पनि राजनीतिक ‘प्यारानोइया’ मात्र पो हो कि !
अत्यन्त धेरै विमति राख्ने ठाउँहरू देखिन्छन् ढकालको लेखमा । तर जब उनले ‘त्यसैले झक्झक्याउँ–मधेसी–पहाडिया सबैले, सबैलाई’ लेख्दछन्, उनको लेखप्रतिका सम्पूर्ण विमतिहरू सहमतिको विन्दुमा आइपुग्दछन् । वास्तवमै हाम्रो राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा अनेकन समस्याहरू देखापरेका छन् । वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक विभेदहरू, भ्रष्टाचार, हिंसाको राजनीति हाम्रा राज्य सञ्चालन प्रक्रियाका प्रतिनिधि समस्याहरू हुन् । त्यस्ता समस्याहरूको समाधान आम जनताहरूको दबाबबाट मात्र सम्भव हुन सक्दछ । थुप्रै चुनौतीका बाबजुद पनि अन्तमा आपसी मेलमिलापद्वारा संयुक्त रूपमा गरिने संघर्षलाई ढकालले जोड दिएअनुरूप त्यो नै आजका हरेक राजनीतिक समस्याहरूको समाधानको प्रभावकारी उपाय हो भनेर सहर्ष स्वीकार गर्न सकिन्छ ।
ढकालले हाम्रो आगामी बाटोको सन्दर्भमा ‘लोकतन्त्रको बाटो, समावेशी र सबैको आत्मसम्मानको बाटो अगाडि जाने हो’ लेखेका छन् । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । देशका सम्पूर्ण भूभाग तथा राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन् । निर्वाचनको परिणामले नै संविधानका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै जानेछ । निर्वाचनले जनताका मूल मुद्दाको निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई नै प्रदान गर्नेछ । जनताको नाममा राजनीतिक विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका शक्तिहरूलाई आफ्नो धरातलको बारेमा जानकारी दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।