सेनाको कवचमा गरिने निर्वाचन केवल लोकतन्त्रको छद्म अभ्यास

केही वर्षअघि सिन्धुली जिल्लामा एकजना शिक्षकले आफूले पढाउँदै गरेको छात्रालाई नै पेट बोकाए । पछि गाउँमा हल्लाखल्ला चल्यो । कसको पेट हो ? भनेर सोधिखोजी हुँदा उसैलाई पढाउने शिक्षकको हो भन्नेमा पुग्यो । गाउँलेले समातेर छात्रा शिक्षकलाई जिम्मा लगाए । शिक्षकको दुर्नाम भयो । सबैले सोध्थे– मास्टर साब, तपाईले यो के गर्नु भएको ? उनी दिक्क भएर सबैलाई यही भन्थे– नहुनु थियो हो भयो, हो भयो त के भयो ? सबैले खेल्ने खेल रैछ, मैले खेल्यो त के भयो ? मास्टरको जवाफले सबै हाँस्दै बाटो लाग्थे । आज प्रसंग नमिले पनि सबैले त्यस्तै लयको प्रश्न सोधिरहेका छन्््– चुनाव होला कि नहोला ? भयो भने के होला ?
सरकारले ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि तोकेको छ । यो पंक्तिकारले कलम चलाउँदै गर्दाको समय चैत पहिलो साताको हो । गणना गर्ने हो भने चुनावमा भोट हाल्ने समय धेरै दिन पनि बाँकी छैन । तर चुनाव हुनेमा न जनता विश्वस्त छन्् न दलका कार्यकर्ता नै । उनीहरू हात मुठी पारेर जोर कि विजोर खेल्दै छन्् । कुर्सी जोगाउन चुनाव घोषणा गरेको सत्ताधारी दललाई ‘भए पनि ठीकै छ नभए पनि ठीकै छ केलाई टाउको दुखाउने दुई दिने जिन्दगीमा’ भन्ने गीत जस्तो भाको छ । अर्काेतर्फ चुनावी भ¥याङबाट सत्तारोहण गर्न आतुर प्रतिपक्ष दलका सीमित नेतालाई निर्वाचन घोषणा केटाकेटीलाई दसैँ आए झैँ भएको छ । केही नभएको आतीसवाजी गरिरहेका छन्् । सायद पार्टीका केन्द्रीय नेता खुसीले उफ्रिदा तराईका गाउँले कार्यकर्ताको भने कसरी चुनावमा जाने भनेर मुटुमा ढ्यांग्र्रो ठोकेको होला ।
त्यसैले अहिले अधिकांशको जिब्रोमा यहि प्रश्न झुन्डिएको छ कि चुनाव होला कि नहोला ? भयो भने के होला ? एकैसाथ यहाँ दुईटा प्रश्न सोधिएका छन्् । यस प्रश्नले पहिलो त चुनाव हुने, नहुनेमा जनता विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ, दोस्रो भयो भने भयरहित, निष्पक्ष वातावरणमा हुने नि नहुने, मत हालेर घरमा आनन्दले सुत्न सकिने कि नसकिने ? भन्ने आशंका उब्जाएको देखिन्छ । केही दिनअघि चुनाव हुनेमा जनता बढी विश्वस्त थिए तर राजविराज घटनापछि यो आशंकाको पारो थप उक्लिएको छ । चुनावी माहौल बुझ्न मे–का अभियानको नाममा तराई झरेको दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई २ नं. प्रदेश प्रवेशमै दाँतमा ढुंगा लाग्यो । उसैको कारणबाट पाँच जना निर्दाेष नागरिकको हत्या भएपछि ऊ मधेससँग हार्दै आफ्नो अनुकूलको ठाउँ घुमेर अभियानलाई कर्मकाण्डीरूपले पूर्णता दिन बाध्य भयो । पहाडबाट झारिएका जत्था लिएर त एमाले तराईको आठ वटा जिल्ला घुम्न सकेन भने उसले भोलीका दिनमा भोट माग्न कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई गाउँगाउँमा पठाउला ? ती कार्यकर्ताको सुरक्षा कसले गर्ला ? जनता भोट हालेर घरमा शान्त वातावरणमा बस्न सक्लान् कि नसक्लान् ? यस्ता दर्जनाँै प्रश्न अनुत्तरित छन्् । सरकार सुरक्षाको नाममा बम प्रहरी भर्ना गरिरहेको छ । सरकारको यस्तो सुरक्षा संयन्त्रमा जनता भर परिरहेका छैनन् । यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरूको निदान नभई गरिएको निर्वाचन निश्चय पनि भयरहित हुन सक्दैन ।
यसखालको आशंका किन गरिँदै छ भने चुनाव हुन ५०÷६० दिन मात्रै बाँकी रहँदासम्म अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचनको लागि जुन वातावरण बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाइरहेको छैन । राजनीतिक दलहरू कुखुरा पहिले कि अन्डा पहिले भने झैँ संविधान संशोधन पहिले कि निर्वाचन पहिले भनेर गाँड कोराकोर गरिरहेका छन्् । राजविराज घटनाबाट प्रतिपक्षी एमाले र मधेसवादी दलका नेताहरू जोगी र भैँसीको उखान झैँ बाटोमा जम्काभेट भइहाल्यो भने पनि मुख हेराहेर नगर्ने मनस्थितिमा छन्् । मधेसवादी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै निर्वाचनलाई भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । ७० को निर्वाचनमा मतपेटिकामा मत नभएर बम खस्ने चेतावनी दिएको वैद्य माओवादी चुनाव बिथोल्न नसकेपछि चाउरिएको अवस्था नहोस् भनेर बिप्लव माओवादी (हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) ले चुनावमा भाग पनि नलिने, बिथोल्न पनि नजाने मध्यमार्गी नीति लिएको छ । अनावश्यक शक्ति खर्च नगर्ने मनस्थितिमा देखिएको बिप्लव माओवादीले पनि मौका परेसम्म चुनाव बिथोल्न नै कोशिस गर्ला ।
त्यसैले पहिलो प्रश्न यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराउनु भनेको सरासर मुठभेड निम्त्याउनु हो । मिलेर बसेका जनतालाई भाले जुधाई जुधाउनु हो । कसैलाई सत्ताको भोक लाग्यो भन्दैमा जनता मार्न पाइँदैन । जनताको रगतमाथि होली खेलेर सत्तामा पुगेकाहरूलाई त यो मजाकको विषय बन्ला तर जसको सिन्दूर पुछिएको छ, जसको कोख रित्तिएको छ, जसको बिहान बेलुकीको छाक टार्ने अभिभावक गुमेको छ, उनलाई सोध्नुपर्छ– परिवारमा एउटा सदस्य गुम्दाको पीडा कति हुन्छ ? तसर्थ, यथास्थितिमा राजनीतिक समस्याको हल नगरी चुनाव गर्नु बुद्धिमानी हुने छैन । ०७४ भित्रै चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ भने त्यसलाई दलीय सहमतिमा संशोधनमार्फत उपाय खोज्न सकिन्छ । तर, ठूला दलहरूको जसरी पनि चुनाव गराउने भन्ने जुन बालहठ छ त्यो नै ठीक छैन । किनकि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गरिन लागेको निर्वाचन हो, यो जसरी पनि भन्ने शब्द लोकतन्त्रमा प्रयोग हुनु राम्रो मानिँदैन । तसर्थ, ३१ वैशाखको तिथिलाई ६ महिना पछाडि धकेल्ने र एउटै टेबलमा बसेर पर्याप्त छलफल गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
दोस्रो चुनाव भइहाल्यो भने कस्तो होला ? भन्ने प्रश्नमा जवाफ पनि प्रष्ट छ– यो चुनाव शाही कालमा ज्ञानेन्द्रले गरेको भन्दा अलि उच्च कोटीको हुनेछ । यसको अर्थ बल प्रयोगबाट आंशिक सफलता प्राप्त गर्नेछ । किनकि विगतमा ज्ञानेन्द्रले गराएको स्थानीय चुनाव बिथोल्न जुन शक्ति लागेको थियो, अहिलेको चुनाव बिथोल्न लाग्ने तागत मधेसमा बलियो भए पनि हिमाल र पहाडमा बलियो देखिँदैन । आदिवासी जनजातिले विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ तर त्यसको प्रभाव कम हुने देखिन्छ । म स्वयं त्यही आन्दोलनमा हुँदाहुँदै पनि किन यो भनिरहेको छु भने आदिवासीको शक्ति भनेको राजनीतिक शक्ति होइन, सामाजिक शक्ति हो ।
सामाजिक रूपमा उठेको शक्तिले सिंहदरबारको गन्ध थाहा पाएको हुँदैन । त्यसैले यस्तो शक्ति ‘गर या मर’ को स्थितिमा पुग्दैन । आदिवासीको लागि यो निर्वाचन ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भन्ने उखानजस्तो भइरहेको छ । तर, आज मधेसीहरू किन बलिदानी दिइरहेका छन्् ? किनकी उनीहरू राजनीतिक रूपमा उठेको शक्ति हो, जुन समुदायले सिंहदरबारको स्वाद पाइसकेको छ । अब सिंहदरबारमा प्रवेश नपाए मधेसमा छुट्टै सिंहदरबार बनाएर भए पनि उनीहरू त्यसको स्वाद लिने मनस्थितिमा छन्् । यदि मधेसवादी दललाई बाहिर राखेर चुनाव गराउनु प¥यो भने त्यहाँ सेना परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सेनाको कवचमा गरिने निर्वाचन केवल लोकतन्त्रको छद्म अभ्यास मात्र हो र शासकहरूले नक्कली वैद्यताको लागि सेनाको सहयोगमा यस्तो निर्वाचन गर्ने गर्दछन्् । राज्यसत्तामा सेनाको छायाँ पर्नु लोकतन्त्रका लागि घातक हो ।
सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाधिनताको सवाल र राष्ट्रिय संकटमा सेनाको प्रयोग हुनु स्वभाविक हुन्छ तर निर्वाचनको शान्तिसुरक्षा प्रहरीले गर्ने हो । सेनालाई चलाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा राम्रो मानिँदैन । जब यसको प्रयोग हुन्छ, तब निकास होइन संकट आउने गरेको दृष्टान्त छ । मधेसवादी दलले उठाएको मुद्दा नितान्त राजनीतिक मुद्दा हो, त्यसको समाधान राजनीतिक तहबाट गरिनुपर्दछ, सैन्य बलबाट खोज्नु गलत हुनेछ ।
यसलाई हेर्दा राज्यको बल प्रयोगबाट तत्काल चुनाव सफल भए पनि यसको दीर्घकालीन असर नराम्रो हुनेछ । जुन राजनीतिक दल चुनावमा भाग लिँदैनन्, ऊ सत्ताबाट विमुख हुनुपरेको अवस्थामा त्यो राजनीतिक शक्तिले जहिले पनि राज्यविरुद्ध कुनै न कुनै रूपको संघर्ष गरिरहनेछ । त्यो त्यतिकै सकिएर पनि जाने छैन । यसले गर्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिनेछ । जब मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था रहन्छ, त्यस्तो मुलुकले पहिलो त आर्थिक समृद्धिको क्रान्तिलाई अघि बढाउन सक्दैन । दोस्रो सत्ताबाट बाहिर रहेका दलहरूले जतिसुकै शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने भने पनि त्यो शान्तिमा मात्रै सीमित भएर रहँदैन, आन्दोलनकारीतर्फ क्षति बढी हुँदै गएपछि ढिलोचाँडो त्यसले स्थायी द्वन्द्वको रूप लिन पुग्छ ।
त्यो मोडमा पुगेपछि क्रान्तिमा हिंसा चाहनेहरूको घुसपैठ भई अपराधिक क्रियाकलाप हुन थाल्दछ । बिस्तारै स्वायत्तताको माग स्वतन्त्रतातर्फ मोडिनेछ र मुलुक विभाजनको स्थितिमा समेत पुग्न सक्छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि तराईमा मधेसी जनताहरू थुप्रैले बलिदानी दिइसके । उनीहरूको लागि यो जुँगाको लडाइँ मात्र नभएर अस्तित्व रक्षाको विषय बन्दै छ । त्यसैले दुई महिना निर्वाचन नहुँदैमा सारा धर्ती फाट्ने कुरा हुँदैन तर नगरी नछोड्ने भनियो भनेचाहिँ धरती फाट्न सक्छ । समय छँदै नेताहरूको बुद्धि फिरोस, शुभकामना !