राजनीतिमा रिमरिम उज्यालो

२० वर्षपछि पहिलोपटक र नयाँ संघीय ढाँचामा पनि पहिलोपटक नै आगामी ३१ वैशाखमा हुुन गइरहेको स्थानीय तह चुनावको तिथिमिति जति नजिकिँदै छ, उति नै चुुनावमुुखी राजनीतिक वातावरण र माहोल पनि थपिँदै गएको छ । ठूूला दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी वा राप्रपा त उसै पनि चुनावका पक्षपाती नै हुन, उनीहरूको चुनावी तयारी दौड आआफ्नै गतिमा जारी छ । चुनावलाई नमान्ने र सकेसम्म चुुुनावै हुन नदिने अडानमा रहेको संयुुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवद्ध दलहरू पनि घुुमाउरो बाटोबाट अन्ततः स्थानीय तह चुनावमा सहभागिताका लागि सैद्धान्तिक रूपमा तयार भएका छन् । स्थानीय तह चुनाव अर्थात, स्थानीय सरकार गठनको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संघीय नेपालको कार्यान्वयन र संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि चुनावी ब्यानरमा हँुदै गरेको सुखद संकेत यही नै हो ।
आसन्न स्थानीय चुनावका लागि घरेलुु राजनीतिक वातावरण स्थानीय चुनाव मैत्री बनाउनुु सत्तारूढ दल, सरकार र मुख्य विपक्षी दल एमाले समेतको महत्वपूर्ण कार्यसूची थियो । ती दुुबै अति महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसी मोर्चा आवद्ध दलहरूका शीर्ष नेताहरूले गएकोे बिहीबार साँझलाई फलदायी बनाएका छन् । चीन जानुअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई संविधान संशोधनका लागि मनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको प्रयास लगभग सफल भएको छ । लिखित समझदारी भइनसकेको भए पनि मौखिक रूपमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ ।
माओवादी प्रवत्ता पम्फा भुसालका शव्दमा सीमांकन बाहेकका सवालमा संविधान संशोधनका लागि दलहरूबीच सहमति भएको छ, तर समय अभावले मात्रै सहमति हुन सकेन । मुख्य विपक्षी एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका शव्दमा ‘मधेसी मोर्चा चुनावमा भाग लिन्छन्, भने एमाले सीमांकन बाहेकको संविधान संशोधनका लागि संशोधन प्रक्रियामा सहयोग गर्न तयार छ ।’ मधेसी मोर्चाका नेता तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोका शव्दमा ‘समझदारी कार्यान्वयन भए आशावादी हुने वातावरण बनेको छ ।’ मोर्चाका नेताहरू परिणाम नआएसम्म कुर्न तयार हुँदै बैठकको प्रगतिप्रति सकारात्मक बनेका छन ।
एमालेको लचकता, मोर्चालाई फेससेभ
मुलतः एमालेको चट्टानी अडान र मोर्चा आवद्ध दलको बाल हठले संविधान संशोधनका नाममा उल्झिएको राजनीतिक बल्झन सुुल्झाउन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मोर्चा एकमत भएका छन् । अहिले भन्न नहुने नेपाली आख्यान छ, ‘ढिलै होस् छोरै होस’ यो नेपाली आख्यानलाई बिर्साउने गरी यो स्तरको नयाँ राजनीतिक समझदारी निर्माणको कारक पात्र भने मुख्य विपक्षी एमाले बनेको छ ।
बिहीबार छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा भएका बैठकहरूमा सीमांकन पछि गर्ने गरी संविधान संशोधनमा प्रस्ताव गरिएका अन्य विषयलाई पारित गर्न प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको विकल्पमा अझै छलफल आवश्यक रहेको धारणासहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो अडानमा लचकता देखायो । एमालेको लचकताले सर्प पनि मर्ने लाठी पनि नभाँचिने नयाँ निकासको ढोका खेलेपछि त्यसैमा लाज छोपेर मोर्चाले स्थानीय चुुनावमा भाग लिने अग्रसरता देखायो । एमालेको उदार लचकता नै मोर्चालाई जीतको पुलिन्दा र फेस सेभको हतियार बन्दा स्थानीय चुनावका लागि अभुूतपूूर्व राजनीतिक ऐक्यवद्धता बन्न सक्यो ।
यसअघि संविधान संशोधनको नामै सुुन्न नचाहेको र कुनै पनि बुँदामा संशोधन अस्वीकार्य भन्दै अडान राख्दै आएको एमालेको यो स्तरको सुुझबुुझपूर्ण लचकता एकातिर मोर्चालाई संशोधनमार्फत रिझाउने अस्त्र हो भने अर्कोतिर मोर्चालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा सामेल गर्ने वैकल्पिक सरकार मानिने मुुख्य प्रतिपक्षको सकारात्मक अग्रसरता पनि हो ।
सरकार र मोर्चाको कार्यदलले प्रधानमन्त्री फर्किंदासम्म सबै पक्षसँग छलफल गर्ने र प्रधानमन्त्री आएपछि टुंग्याउने सहमति बिहीबारको सत्तापक्ष, विपक्ष र मोर्चासहितको बैठकमा हुुनुु नै चीन भ्रमणमा निस्कँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले बटुुलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक निकास हो । कांग्रेस, माओवादी, राप्रपालगायत सत्तापक्षका दलका शीर्ष नेता, मुख्य विपक्षी एमालेका शीर्ष नेता र संयुुुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताबीचको यो समझदारी स्थानीय तहमा मोर्चा आवद्ध दलहरूको सहभागिताको ग्रिन सिग्नल पनि हो । यसरी सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मोर्चा आखिरी घडीमा भए पनि एकमत हुन लगभग सहमत भएका छन ।
संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएदेखि नै विधेयकलाई पारित गराउन सरकारका तर्फबाट थालिएको प्रयास लगभग आठ महिनापछि निष्कर्षमा पु¥याउने यो प्रधानमन्त्री दाहालको सार्थक उपलव्धीको पूर्वसूचक हो भने, सत्तारूढ गठबन्धनका सहयात्री माओवादी–कांग्रेसका लागि पनि सत्ता साझदोरीका सार्थकता पुष्टि गर्ने आधारविन्दुु हो । चुनावको मुख्य पक्षपाति एमालेको यो जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा आएको उदाहरणीय राजनीतिक सत्कर्म नै हो ।
प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसमेत गरेर बनाइएको संशोधन विधेयकलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाल लगायत सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले विरोध जनाएपछि स्थानीय चुनाव आउन करिब डेढ महिना बाँकी हुँदा मुुख्य विपक्षी एमाले मोर्चा चुनावमा सहभागी हुने शर्तमा सीमांकनबाहेकका मुद्दामा संशोधनका लागि तयार हुुनुु एमाले पनि ढिलै भए पनि समस्या समाधानमा लचिलो र उत्तरदायी बनेको उदाहरण पनि हो । मोर्चा र एमालेबीचको राजनीतिक दन्तबझानमा कमी ल्याउने यो अर्को शुुभ संकेत पनि हो । उपेन्द्र यादवलगायत नेताले एमाले मोर्चाको स्थायी शत्रुु नभएको टिप्पणी गरेर मोर्चा र एमाले अब निकट हुन सक्ने जनाउ पनि दिएका छन, जो चुुनावी वातावरणका लागि सुखद हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सकारात्मक भएको र मोर्चा पनि सीमांकन संशोधनको सुनिश्चता भएमा सकारात्मक देखिएको स्थितिले स्थानीय चुनाव नहुने वा मोर्चाले भाँडिदिने धम्कीलाई कमजोर बनाउँदै लानुुु २० वर्षपछि हँुदै गरेको चुनावका लागि सकारात्मक उपलव्धी हो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कतिपय नेताको असहमति हुँदाहुँदै पनि सीमांकनलाई थाती राखेर त्यसबाहेकका अन्य मागलाई सम्बोधन गराउनका लागि विपक्षी एमालेलाई मनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास पनि सार्थक बनेको छ । ढिलो चाँडो एमाले माओवादी एक ठाम हुन सक्छन् की भन्ने संकेत पनि यसले गरेको छ । किनभने संकटमा दाहाललाई एमालेले काँध थाप्छ भन्ने एमाले नेताहरूले वाणी अनुसारको व्यवहार पनि देखाएका छन् ।
सीमांकन आयोग, नयाँ निकास
प्रधानमन्त्री र सरकार तथा सत्तारूढ दलहरू, विपक्षी र मोर्चासमेतको नयाँ समझदारी हुनुु नै पनि एक महत्वपूर्ण उपलव्धी हो, जसले चुनाव मैत्री वातावरणको जग हालेको छ । सीमांकनलाई स्थानीय निर्वाचनपछि आयोगमार्फत टुंग्याउने र त्यसअघि मोर्चाका अन्य माग सम्बोधन गर्नलाई प्रमुख दलहरूले सैद्धान्तिक सहमति जनाउन गरिएको प्रस्तावमा कोही पनि नकारात्मक नहुुनुु नै चुनावी सुनिश्चितताको सूचक हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सकारात्मक भएको र मोर्चा पनि सीमांकन संशोधनको सुनिश्चितता भएमा सकारात्मक देखिएको स्थितिले चुनावका लागि सुखद सन्देश र एक हिसाबको राजनीतिक तयारी पनि हो
नागरिकता, भाषा, जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने, राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि गरिएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने जस्ता विषयलाई परिवर्तन गर्न सकिने सरकारी प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लान एमाले लचिलो हुुनु र सहयोग गर्न मन्जुुर हुुनुु तथा त्यसमा मोर्चा आशावादी र सकारात्मक बन्नुुले झन चुनाव पक्का गर्ने काम गरेको छ । शक्तिशाली आयोग गठन गरेर सीमांकनको बिबाद पछि समाधान गर्ने सर्बदलीय सहमति राजनीतिक दलहरू संकटका बेला एक हुन सक्छन भन्ने नयाँ मानक उदाहरण पनि हो । दलहरू वीच सहमतिको आधार कोरिएकोे मात्रै होइन, पाँच वटा बुँदामा संविधान संशोधन गर्नका लागि सहमति बन्ने अवस्था तयार पारिनुु संविधान कार्यान्वयन नहुने आशंकाको काला बादल चिर्ने र संघीयतालाई स्थानीय तहबाटै संस्थागत गर्ने सुखद सुुरुआत पनि हो ।
जोगियो मोर्चा अबगालबाट
१२ वर्षपछि खोलो फर्कन्छ भने झैँ जनताको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फर्कन मोर्चा आवद्ध दललाई डेढ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । तैपनि उनीहरू चुनावबाट भाग्ने मुख्र्याइँ गर्नबाट जोगिएका छन् । पछिल्लो सर्वदलीय बैठकलाई सकारात्मक रूपमा लिएका मोर्चाका नेताहरूले परिणाम नआइ विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारको कार्यदलले गर्ने प्रयासमा थप कुरा भरपर्ने बताएर केवल एकैचोटी चुुनाव स्वीकारेको देखाउन नचाहेका मात्रै हुन्, जो आफैँमा सकारात्मक यू टर्न नै हो ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, संघीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वा तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत नेताहरूले विगतदेखि नै सहमतिहरू धेरै भए अब काम गरेर देखाउनुप¥यो भन्दै कुरा मिल्ने संकेत गरिसकेका छन । संविधान संशोधनविना स्थानीय चुनावमा भाग नलिने अडान लिँदै आएको मोर्चाले सीमांकन हेरफेरलाई आफ्नो पूर्वशर्त बनाए पनि अब सीमांकनबाहेक पनि अघि बढेर चुनावमा सहभागि हुन तयार हँुदै गएको छ ।
यसले समय हुन्जेल बाझिरहने र आखिरी घडीमा मात्रै सार्थक सहमतिका लागि तात्ने नेपाली दल र नेताहरूको प्रवृत्ति र चरित्र यसपटक पनि स्थानीय तहको चुनावको मुखमा मुुखरित भएको छ । यसले एकातिर दलहरूबीच र खासगरी एमाले भर्सेज मधेसी मोर्चाको राजनीतिक तिक्ततालाई मत्थर पार्नेछ भने संघीयता कार्यान्वयनको पूर्वशर्त मानिएको स्थानीय चुनावलाई पनि अनुकूलता थपेको छ । ढिलै भए पनि नहुुनुुभन्दा दलहरूबीचको यो समझदारी यसैकारण सुखद संकेत हो ।
यदि स्थानीय चुनावबाट मोर्चा भाग्ने गल्ती भएका वा आगामी चुनावहरू समयमा नै सम्पन्न हुन बिलम्व भई संविधान कार्यान्वयनमा नआएमा चुनाव विरोधी मोर्चाले त्यसका संभाव्य नकारात्मक परिणतिहरूको भागिदार बन्नुपर्ने निश्चित थियो । किनभने संविधानले किटानी गरेका चुुनावहरू मोर्चाकै कारणले सर्वसम्मत सफल नभए त्यसले पार्ने संवैधानिक अप्ठेरोको दोषबाट मोर्चा जोगिन हम्मेहम्मे पर्नेवाला थियो । तर, मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले प्रतिपक्षी लचकताको संकेत बुुझेर समय छँदै चुनावी प्रक्रियालाई स्वीकार गर्न अग्रसरता देखाए, यस अर्थमा मोर्चाका शीर्ष नेताहरू पनि जिम्मेवार बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ, जो स्थानीय चुनाव सफलताका पूर्वसूचक हुन् ।
चुनाव सफल हुनुु भनेको संघीयता कार्यान्वयनको जग बस्नुु, संविधान क्रियाशील हुुँदै त्यसको सर्वस्वीकार्यता व्यापक हुनुु र अन्ततः व्यवस्था बलियो हँुदै जानुु नै हो । यस पृष्ठभूमिमा सधैँ केही गरेनन्, सहमति गरेनन् भनेर आलोचित भइरहने दलहरू, तिनका नेताहरू अब भने धन्यवादका पात्र हुन् भन्ने संकेत देखाएका छन् । कामना गरौँ यो सर्वदलीय समझदारी छिटो कार्यान्वयनमा उत्रिन सकोस् ।