निर्दलीयकरण गर्ने प्रपञ्चको निन्दा

उन्नाइस सय त्रियानब्बे सालदेखि यता अर्थात सात दशकभन्दा बढी समयदेखि बहुदलीय व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्दै आएको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत गणतन्त्र स्थापनापछिको स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलादेखि यसलाई मास्ने या विकृति तुल्याउने क्रम सुरु भएको छ । यस क्रममा गणतन्त्रपछि हुन लागेको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा संसदभन्दा बाहिरका दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह नदिने र संसद्मा केही दलको मात्र एकाधिकार जमाउने दुई दलीय बाटोमा देशलाई धकेल्दै लान थालिएको छ । यसका लागि पहिलो संविधानसभालाई विघटनमा पु¥याएर प्रायोजित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् संविधानको घोषणासँगै त्यसलाई संसद्मा रूपान्तरित गरेपछिको यो पहिलो काम संसद्ले गरेको छ । जबकि संविधानसभाको घोषणापछि पहिलो काम त्यो सभा भंग गरी कामचलाउ चुनावी सरकारले यतिबेला संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्दथ्यो । तर, रूपान्तरित संसद्को नाममा अनिर्वाचित संंसद्लाई कामय राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला त्यो संसद्मा रहेका दलहरूले मात्र दलगत निर्वाचन चिन्ह पाउने, संसद्मा प्रत्यक्षतर्पm एक सिट जित्ने र समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत ल्याउने दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता पाउने त्यो भन्दा कम मत ल्याउने दलको अस्तित्व स्वतन्त्र सरह मात्र हुने थ्रेसहोल्डको समेत व्यवस्था गरेर मुलुकलाई अन्ततः दुई दलीय व्यवस्थातर्पm लैजाने नेपाली जनआन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत दिशामा देशलाई धकेलिएको छ ।
सहमतिको नाममा जथाभावी भागबन्डाको राजनीति चलाउँदै र मनपरीसँग एक दशक यता अस्वीकार्य र अवाञ्छित फाइदा उठाउँदै आएको तीन दलको सिन्डीकेटले विवादास्पद संविधानसभा, विवादास्पद संविधानको घोषणापछि अब यसरी विवादास्पद निर्वाचन गराउन यो सिन्डीकेट लागेको छ । यसले आफ्नो वर्चश्व र एकाधिकार जमाएर अप्रत्यक्षरूपमा अरू दलहरूलाई निषेध गर्ने उद्देश्य राखेको र त्यसै अनुसार निर्वाचन लड्न चुनाव चिन्ह नदिने एकातिर गलत कानुनी व्यवस्था गरेर दलको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने र अर्काेतिर थ्रेसहोल्डको बन्देज लगाएर भए पनि अरू दलहरूलाई अघि बढ्ने आधार बन्न नदिने निर्दलीय पञ्चायती प्रेतलाई नै पुनर्जीवन दिने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
धेरै दल भएर अस्थिरता आयो, एक–दुई सिट भएकाले पनि मन्त्री पड्काए भन्ने गलत आधार अघि सारेर यसरी संसद्भित्र र बाहिरबाट दलहरूमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गर्नु तीन दलीय सिन्डीकेटले आफैँले सांसद खरिद–बिक्री गर्ने, विभिन्न लोभ–प्रलोभन दिएर सत्तामा जाने र टिक्ने तथा समानुपातिक सांसद बनाउन जथाभावी आफ्नै आसेपासे, नातागोतालाई राख्ने कारणले उत्पन्न विकृति र विसंगतिहरूलाई अरू दलको टाउकोमा हालेर साना दलहरूलाई मात्र अस्थिरताको कारकको दोष लगाउनु घोर अनैतिक र अवाञ्छित कुरा हो । तर, नांगो भएपछि केको लाज भन्ने मान्यताबाट यो सिन्डीकेट चलेको प्रष्ट देखिन्छ ।
वास्तवमा अवाञ्छित दलीय मुठभेड र दलीयकरणले जनतामा ठाडो विभाजन र पानी बाराबारको स्थिति सिर्जना हुन नआओस् र स्थानीय तहको विकास निर्माणमा त्यसप्रकारको गलत दलीयकरणले बाधा नपु¥याओस् तथा एकजुट भएर विकास निर्माणमा लाग्न सकुन् भन्ने हेतुले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्ने चलन पनि कतिपय बहुदलीय पद्धति अपनाएका देशहरूमा छ । त्यसो भएकोले नेपालमा पनि सबैभन्दा तल्लो तहमा निर्वाचनको त्यस्तो व्यवस्था गर्नसके राम्रो हुने र विकास निर्माणमा दलीय वैमनस्यताको अवाञ्छित छायाँ नपरोस् भन्ने कुरा उठ्दै आएको हो । तर, राजनीतिक सिन्डीकेट चलाइरहेका र एकाधिकार जमाइरहेका दलहरूले त्यसप्रति रुची लिएनन््् र त्यो कुरा त्यत्तिकै ओझेलमा प¥यो । अनि यस बारेमा कुनै गम्भीर विचार विमर्शसम्म पनि हुन पाएन । राजनीतिक सिन्डीकेटमा चलेका तीन दललाई विकास निर्माणभन्दा पनि राजनीतिक वर्चश्व जमाइराख्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण बन्यो र बनिरहेको छ । देश र जनताको हित हुने, भ्रष्टाचार रोकिने र बजेट हिनामिना नहुने अरू कुनै विकल्पले उनीहरूको एकाधिकारलाई तलबितल पार्न सक्छ भन्ने त्रास उनीहरूमा रहेको देखियो ।
यसै परिप्रेक्षमा अहिले संसद्मा नभएका अरू दलहरूको अस्तित्वलाई मेटाउने र दलहरू रहे पनि उनीहरूलाई स्थानीय तहदेखि, प्रदेश र संघीय संसद्सम्म पुग्न नसक्ने स्थिति खडा गर्ने किसिमले पहिला त दलीय चुनाव चिन्ह नै प्रदान नगर्ने कानुन बनाएर निर्वाचन आयोगमा पठाइयो । त्यसस्थितिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको आह्वान गर्नुको औचित्य र तुक के रह्यो ? भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ । चुनाव चिन्ह नपाएपछि दलहरूको हैसियत स्वतन्त्रसरह हुने स्थिति भयो । त्यसैले दलहरूलाई निर्वाचन चिन्हबाट वञ्चित गर्न निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आह्वान गर्नुपर्ने समय तोक्नुपर्ने कुनै आवश्यकता रहँदैन । अनि यसप्रकारको नाटक किन गर्नु प¥यो भन्ने पनि प्रश्न छ । अनि दर्ता गरिएका दलहरूलाई पनि पहिले नै जानकारी नदिई एक आर्थिक वर्ष काटेपछि मात्र चुनाव चिन्ह पाउने वा निर्वाचनमा जान पाउने भनेर राजनीतिक गतिविधिमा वैधानिक किसिमले जाने बाटो नै बन्द गरिदिने काम पनि भएको छ । संविधानमा दलहरू खोल्न र सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरेपछि तिनको प्रयोजनीयता निर्वाचनका बेला नहुने या हुन नदिने स्थिति निर्माण गर्नु स्वयं संविधानको उल्लंघन हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न पनि स्वतः खडा हुन्छ । दलीय पहिचान नै मेट्ने किसिमको यस्तो कानुनी बन्देज विशेष संकीर्ण स्वार्थका कारणले मात्र लगाइएको षडयन्त्र नै हो भन्ने सन्देह सर्वत्र छ । वास्तवमा यो बहुदलीय परिपाटीका विरुद्ध त्यसकारण संविधानका पनि विरुद्ध गम्भीर पडयन्त्र हो भन्ने कुुरा नै सावित हुन्छ ।
आखिर यस्तो स्थिति सिर्जना किन भयो ? यो एउटा विश्लेषण गरिनै पर्ने महत्वपूर्ण र गम्भीर विषय बनेको छ । यस सन्दर्भमा कुरा गर्दा सामान्यतः बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापना भएको ०४६ सालदेखि यता र खासगरी विगत १० वर्ष यताको सत्तामा रहँदै आएका राजनीतिक दलहरूको गतिविधि विशेषगरी तीन दल र मधेसी मोर्चाका गतिविधिहरू, देशको आर्थिक दुर्दशा, व्याप्त भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, कालाबजारी तथा ती सबैका कारण नेपाली जनताले बेहोर्नुपरेको कष्टप्रद जीवन व्यवहारलाई हेर्नु र केलाउनुपर्ने हुन्छ । यी दुई दशकमा भएको व्यापक भ्रष्टाचार, घोटाला र देशहित विपरीतका सन्धिसम्झौताहरू एकातिर छन् भने अकोतिर नेपाली जनतामा भरपर्ने र विश्वास गर्ने राजनीतिभन्दा पनि उनीहरूलाई निर्वाचनका बेलाका खेतालमा सरह व्यवहार गर्ने र बहिर्मुखी राजनीतिक चरित्रका कारणले मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि नै गम्भीर आँच पुगिरहको स्थिति समेतलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुराका आधारमा चुनाव चिन्ह प्रदान नगरेर दलहरूको पहिचान नै मेट्ने र थ्रेसहोल्डले मुसा प्रवृत्ति रोक्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि केही दलको मनपरी, वर्चश्व र निरंकुशतलाई संरक्षण दिने निहीतार्थ देखिन्छ । किनकि, एकातिर निर्वाचन चिन्ह नै नदिएर दलहरूलाई स्वतन्त्र लड्न बाध्य पार्ने वा निवार्चनमा भाग लिन नदिने बन्देज अर्काेतिर थ्रेसहोल्डले यही कुरा दर्शाउँदछ ।
यसस्थितिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अपनाउन पर्ने आवश्यकतालाई अझ बढी महसुस गराएको छ । वास्तवमा त्यसो गर्न सकेको भए यो सत्ताको दौड र मुसा प्रवृत्ति विवादको अन्त्य हुने दिशा देशले पक्रिने थियो र संसद्मा पुगेका सांसदहरूको खरिदबिक्री र दलबदलु र अपवित्र साँठगाठको अन्त्य हुन गई व्यवस्थापिकाले कानुन मात्र बनाउने त्यहाँबाट सरकारमा जाने अवस्था नरहने र त्यो पनि कार्यकारीको अधिकारको विषय हुने भएबाट सत्ताको दौड पनि कम हुने स्थिति बन्ने थियो । जुन कुरा आजको हाम्रो राजनीतिमा आवश्यक थियो । तर, अब हाललाई त्यो स्थिति टरेको छ । गणतन्त्र, संघीयता, आंशिक समानुपातिकता र समावेशिता जस्ता कुराले सिंगारपटार गरिएको पुरानै थोत्रो संसदीय व्यवस्था अपनाएपछि अनेक थरीका विकृति र विसंगतिले ठाउँ पाउने र संसद्मा पुगेका दलहरूले जस्तोसुकै भ्रष्ट, अराष्ट्रिय र अस्वीकार्य चरित्र देखाए पनि एक वा अर्काे किसिमले तिनकै वर्चश्व र बिगबिगी चल्ने चलाउने जग बसालिएको छ । निष्कर्षमा यसप्रकारको परिपाटीले मुलुकलाई स्थिरता, शान्ति र समृद्धि दिन सक्तैन । दलहरूले वैधानिक स्पेस वा ठाउँ नपाएपछि अबको विकल्पको खोजी गर्न उनीहरू बाध्य हुन्छन् । यसले मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वतिर धकेल्छ नै ।
यी सबै विसंगत कुरा हुनुका पछाडि तीन दलको सिन्डीकेट र पर्दापछाडि रहेर तिनलाई आडधाप दिने बाह्य शक्ति केन्द्रको समेतको यो खेल हुन सक्तछ । किनभने, उनीहरूले नेपाललाई सापेक्षरूपमा स्थिर र शान्त रहन नदिने कुरालाई नै सधैँ निरन्तरता दिँदै आएका छन् । आज निर्वाचनका बेला नेपाली जनताले देशको राजनीतिको यो समग्र तस्बिरलाई बुझ्नु बुझाउनु आवश्यक छ । अन्यथा सही विकल्प फेरि पनि पाप्त नहुने अनि देश र जनता फेरि पनि ‘ताबाबाट उम्केर भुंग्रोमा पर्ने मात्रै स्थिति बनिरहन्छ । यो ध्रुवसत्य कुरा हो ।
सुवेदी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।